मडगाव : म्हादई वाचवण्यासाठी जी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. त्याची बैठक होण्याची गरज आहे. सर्वपक्षीयांना विश्वासात घेत लढा पुढे कसा नेणार व म्हादई कशी वाचवणार हे सरकारने सांगण्याची गरज आहे, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.
म्हादईची सुनावणी गुरुवारी सर्वाेच्च न्यायालयात झालेली नाही. त्यानंतर आमदार सरदेसाई यांनी पुन्हा एकदा म्हादईप्रश्नी स्थापन उच्चस्तरीय समितीची बैठक घेण्याची मागणी केली. आमदार सरदेसाई यांनी सांगितले की, कर्नाटकातील सरकाराकडून म्हादई नदी वळवू पाहत असल्याने गोवा सरकारने विशेष याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. त्याची सुनावणी बुधवारी घेण्यात येणार होती. त्यानंतर ही सुनावणी गुरुवारी होणार होती. मात्र, ती आलेली नाही. आता गोवा सरकारचे एजींकडून म्हादईबाबतची सुनावणी ६ डिसेंबर रोजी होईल असे सांगण्यात आलेले आहे. ही सुनावणी होण्याआधी म्हादईप्रश्नी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीची बैठक घेण्याची मागणी केलेली होती. त्यातून राज्य सरकारची म्हादईबाबतची तयारी व रणनीती कशी असेल यावर चर्चा केली जाऊ शकते, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केलेली होती. मात्र, राज्य सरकारकडून ही मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही. याउलट राज्य सरकारची बाजू न्यायालयात खंबीर असून हा खटला गोवा सरकारच जिंकेल असे सांगण्यात आलेले होते. म्हादईप्रश्नावर गोवा सरकार जिंकावे हीच सर्व गोमंतकीयांची मागणी आहे. मात्र, या प्रश्नावर राज्य सरकार सुशेगाद असल्याचे दिसून येते. कारण सुनावणीच न्यायालयात घेतली जात नाही. सुनावणी घेतली जात नसल्यास अर्जंट सुनावणी मागण्यात येणार का, रणनीती काय असेल त्यावर कोणतेही उत्तर मिळत नाही. म्हादईबाबत कर्नाटकातील २८ जागांसाठी काही संगनमत करण्यात आलेले आहे का, म्हादईप्रश्नी तडजोड करण्यात आलेले आहे का, याची उत्तरे मिळण्याची गरज आहे, असेही सरदेसाई म्हणाले.
म्हादई पाणी तंट्यावर गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवरील सुनावणीसाठी आता पुन्हा एकदा नवीन तारखेची प्रतीक्षा करावी लागेल. केवळ एकच बैठक घेवून गोव्याची सभागृह समिती निकामी ठरली आहे. जीवनदायीनी म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटकच्या सक्रिय कृतींचा सामना करण्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या धोरणात्मक हालचालींवर अंकूश ठेवण्यावर भाजप सरकार अनभिज्ञ आहे.
युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते
