मडगावसह सासष्टीतील कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहे. कचराप्रश्नी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आलेला आहे. मात्र, अद्याप मडगाव पालिका क्षेत्रात एकही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू नाही. हीच गत पंचायत क्षेत्रातही आहे. सर्वत्र रस्त्याकडेला कचरा पडलेला आहे. सांडपाणी नदीत सोडण्याचे प्रकारही सुरू आहेत. त्यामुळे आताच कचरा व सांडपाणीप्रश्नी योग्य उपाययोजना न झाल्यास भविष्यात आरोग्य समस्यांत वाढ अटळ आहे, याची जाणीव ठेवून पंचायत, पालिका प्रशासनासह राज्य सरकारनेही आवश्यक ती पावले उचलण्याची गरज आहे.
मडगाव पालिका क्षेत्रासह आजूबाजूच्या पंचायत क्षेत्रातही कचऱ्याची समस्या आहे. बहुतांशी पंचायतींनी मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटीसाठी जागा शोधून शेड उभारणी केलेली आहे. मात्र, अजूनही त्या ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. त्या शेडमध्ये केवळ कचरा साठवला जात आहे. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प योग्यप्रकारे चालवले जात नसल्याने नागरिकही आपल्या परिसरात अशा प्रकल्पांसाठी जागा देण्यास विरोध करत आहेत. मडगाव पालिकेकडून कचरा उचल करण्यासाठी कोट्यवधी व कचरा गोळा करण्यासाठी ठेकेदाराला कोट्यवधी रुपये दिलेले आहेत. मात्र, कचऱ्याचा साठा करून ठेवण्यात आला व ही समस्या गंभीर बनली. कचऱ्यावर वेळोवेळी प्रक्रिया झाल्यास त्याचा मोठा ताण प्रकल्पावर येत नाही. ठेकेदाराकडून घरोघरी जात कचरा गोळा केला जातो. घराकडे गाडी येत असल्याने याआधी घराच्या आजूबाजूच्या परिसरात कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या नागरिकांकडूनही कचरा सदर गाडीवर दिला जातो. यातून कचऱ्याच्या ढिगात वाढ होत जाते. त्यातच मार्केटच्या आजूबाजूला किंवा रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या कचऱ्याचे विलगीकरण केलेले नसते. तो मिश्र कचराही कामगार आहे तसाच आणून टाकतात. यामुळे कचरा प्रक्रियेत आणखी अडथळा येतो. कचऱ्यावर योग्यप्रकारे प्रक्रिया व्हावी व कचरा प्रश्न सुटण्यासाठी नागरिकांत जागृती करण्याची गरज आहे. याशिवाय मार्केटमधील विक्रेत्यांनाही कचऱ्याचे विलगीकरण करून टाकण्याच्या सूचना करण्यात आल्यास वर्गीकृत कचरा मिळू शकतो. त्यामुळे कचरा गोळा केल्यानंतर वर्गीकरणासाठी वाया जाणारा वेळ व पैसा यांची बचत होईल. त्याशिवाय घराच्या बाजूला जागा असल्यास त्या ठिकाणी ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत नागरिकांना जागृत करावे. कचरा प्रश्न हा लोकांच्या सहकार्याशिवाय सुटणारा नाही. कर गोळा करणाऱ्या पालिकेकडूनही कचऱ्याची जबाबदारी घेण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून त्या ठिकाणी प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रणेची व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. याशिवाय हा प्रश्न सुटणे असंभवच आहे.
वाढत्या खासगीकरण, उदात्तीकरण व जागतिकीकरणासह जे प्रश्न निर्माण होतात, त्याच प्रश्नांना आता राज्यातील जनतेला तोंड द्यावे लागत आहे. दळणवळणाच्या वाढलेल्या सोयींमुळे राज्याबाहेरून येणाऱ्या लोकांची संख्या वाढलेली आहे. त्यासोबतच वाढलेली बांधकामे, त्यासाठी आलेला कामगारवर्ग, बेघर, भिकारी असे अनेक प्रश्न वाढत जातात. यामुळे झोपडपट्टींना आळा आणण्याची गरज आहे. राज्य सरकारकडून सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यात येत असून त्याच्या जोडण्या घेण्यात नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याची गरज आहे. नाल्या-नद्यांशेजारील बांधकामांवर निर्बंध हवे, याशिवाय कचऱ्याचा व सांडपाण्याचा प्रश्न दूर होणार नाही. कचरा, सांडपाण्याच्या प्रश्नावर आता दुर्लक्ष केल्यास पर्यावरणीय ऱ्हास होणार, त्यासोबतच विविध साथरोग पसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांसह जिल्हा व राज्य प्रशासनाकडून याप्रश्नी आवश्यक त्या उपाययोजना वेळीच हाती घेण्याची गरज आहे.
अजय लाड, दक्षिण गोवा ब्युरो चीप आहेत
