पणजी : चिंबल येथे तोयार तळीजवळील उभारण्यात येणाऱ्या युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ या दोन्ही प्रकल्पांना चिंबल पंचायतीने आपला विरोध कायम ठेवला आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकाम परवानगीसाठी पर्यटन विकास महामंडळाने केलेला अर्ज गुरुवारी खास बैठकीत पंचायतीने फेटाळून लावला आहे. चिंबल गावच्या लोकांना जर हे प्रकल्प नको असतील तर पंचायत गावच्या लोकांबरोबर ठामपणे उभी राहील, असे पंचायतीचे सरपंच संदेश शिरोडकर यांनी सांगितले. यापूर्वी या विषयावर तीनदा ग्रामसभा घेऊन पंचायतीने या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता.
दरम्यान, पर्यटन विकास महामंडळाने परवानगी आणि लायसन्ससाठी अर्ज केला होता, परंतु अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने पंचायतीने हा अर्ज नाकारला. अर्ज नाकारताना विविध कारणे नमूद करण्यात आली आहे.
पर्यटन विकास महामंडळाने केलेला अर्ज पंचायतीने फेटाळून लावल्यानंतर, गुरुवारी उच्च न्यायालयाने सरकारला 'युनिटी मॉल'शी निगडीत सर्व परवाने मिळाल्यानंतरच बांधकाम प्रक्रिया सुरू करा, असे आदेश दिल्यामुळे चिंबल ग्रामस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.
चिंबल ग्रामस्थांचे सरकारवर आरोप
जैवविविधता व्यवस्थापन समिती चिंबलचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी पंचायतीच्या बाहेर पत्रकार परिषदेत सरकारवर गंभीर आरोप केले. शिरोडकर म्हणाले, सरकार कामाची पायाभरणी करून नंतर परवानगी मागत आहे. हा कसला कायदा? त्यांनी चिंता व्यक्त केली की, तोयार तळीवर केवळ चिंबल नव्हे तर इतर परिसरातील लोकही अवलंबून आहेत, मात्र सरकार आता ही तळी तसेच तेथील जैवविविधता धोक्यात आणू पाहत आहे. शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने जर चिंबल पंचायत मंडळावर दबाव आणून परवानगी घेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील.
पंचायतीने परवानगी नाकारण्याची कारणे
* पर्यावरण मंजुरी अपूर्ण.
* आरोग्य खात्याची 'एनओसी' नाही.
* सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा प्लॅन व परवानगी नाही.
* ‘सेलडीड’ किंवा ‘कन्व्हेयन्स् डीड’ची पूर्तता नाही.
* जल संसाधन विभागाची परवानगी नाही.
