राजकीय अस्थैर्याला कंटाळलेले नेपाळवासीय पुन्हा राजेशाहीचे समर्थन करतात हा लोकशाहीचा पराभव की राजकीय अस्थिरतेचा शाप मिळाल्याने नेपाळची आजची अवस्था निर्माण झाली आहे, हा चर्चेचा विषय आहे. आज जरी आंदोलनाची धग सरकारला जाणवली नाही, तरी भविष्यात याच मागण्या पुन्हा व्यापक स्वरुपात समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र ही नेपाळची २००८ सालापर्यंत ओळख होती. त्यानंतर आता बराच काळ लोटला आहे. अनेक राजकीय घडामोडीनंतर आता ती पुसली गेलेली ओळख पुन्हा नव्याने जगाला व्हावी, असे वातावरण त्या देशात निर्माण झाले आहे. त्यावर नजर टाकण्यापूर्वी हा देश कधी निधर्मी आणि लोकशाही बनला याचा आढावा घेणे योग्य ठरेल. डावे आणि मध्यम विचारसरणीचे नेते ज्यावेळी प्रबळ ठरले, त्यावेळी नेपाळमधील राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राचा दर्जा बदलण्याचा विचार पुढे आला आणि त्यानुसार तेथील कायद्यातील तरतुदी बदलल्या गेल्या. २००६ सालापासून राजेशाही विरोधातील जनआंदोलनाचे फळ म्हणून लोकशाहीच्या नावाने सरकार कारभार पाहू लागले. संसदेने यासंबंधात मुलभूत स्वरुपाचे बदल करणारे ठराव २००८ साली संमत केले. केवळ सात वर्षांत जनता सरकारी कारभाराला कंटाळली आणि २०१५ मध्ये पुन्हा एकदा जनतेने उठाव केला तो राजेशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठी. त्यावेळी हिंदू राष्ट्र म्हणून नेपाळ देश घोषित करण्यात यावा, अशीही मागणी पुढे आली. मात्र घटना समितीने ती फेटाळली आणि नेपाळ हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असेल असे जाहीर केल्यावर त्या देशात हिंसेचा डोंब उसळला होता. घटनादुरुस्ती करून नेपाळला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव ६०१ सदस्य संख्या असलेल्या घटना समितीने दोन तृतीयांश मतांनी नाकारला. हा प्रस्ताव हिंदू राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी-नेपाळ या पक्षाने मांडला होता. मात्र प्रत्येक कलमाचे वाचन करून संविधानाला अंतरिम स्वरूप देताना हा मुद्दा नामंजूर करण्यात आला. असे असले तरी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी ज्यावेळी जुलैमध्ये चाचणी घेण्यात आली होती, त्यावेळी धर्मनिरपेक्ष या शब्दाऐवजी हिंदू अथवा धार्मिक स्वांतत्र्य या शब्दांच्या बाजूने जनतेने कौल दिला होता, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यानंतर झालेले आंदोलन पोलिसी बळावर दडपण्यात आले होते. अडीच हजाराच्या आसपास लोकांनी संसदेवर धडक दिली होती. हे सारे निदर्शक माजी राजा ज्ञानेंद्र यांचे समर्थक मानले गेले.
आता नोव्हेंबरच्या अखेरीस नेपाळमध्ये जनतेने रस्त्यावर येत राजेशाही परत आणा आणि नेपाळला हिंदू राष्ट्र म्हणून संबोधण्यात यावे अशा मागण्या करीत राजधानी काठमांडूत तीव्र आंदोलन केले. हे सारे आंदोलक राजाचे समर्थक मानले जातात. राजा सध्या सामान्य नागरिकाप्रमाणे जीवन जगत आहेत. त्यांचे राजकीय वजन नगण्य असल्याने ते सत्तेच्या जवळपासही येऊ शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. आंदोलकांनी मात्र राष्ट्रीय झेंडे फडकावत आणि राजांच्या बाजूने घोषणा देत शहर दणाणूण सोडल्याचे चित्र दिसले. यावेळी त्यांची संख्या दहा हजारांच्यावर होती हे लक्षात घ्यावे लागेल. सत्तेवरील सरकारवरचा रोष अशा पद्धतीने व्यक्त केला जात आहे. पोलिसी बळावर आंदोलकांना रोखले गेले किंवा त्यांना मारपीट करण्यात आली, त्यांच्यावर अश्रुधुराचा वापर करण्यात आला, त्यात काही जखमीही झाले. आम्ही आमचे राजे आणि देशावर नितांत प्रेम करतो, प्रजासत्ताक बरखास्त करा आणि राजेशाही परत आणा, अशा घोषणा आंदोलकांनी दिल्या. सरकार भ्रष्ट आहे आणि ते प्रशासकीय पातळीवर अयशस्वी ठरले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने आंदोलकांना चिरडण्यासाठी लष्करास सज्ज राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, पण सुदैवाने ती वेळ आली नाही. नेपाळातील सुपरिचित उद्योजक आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे माजी सदस्य दुर्गा प्रसाई हे आंदोलनाचे नेतृत्व करीत असल्याने याच पक्षाच्या दुसऱ्या गटाने त्यांना विरोध केला आहे. दोन्ही गटांमधील संघर्ष रोखण्यासाठी पोलिसांना अतोनात प्रयत्न करावे लागल्याचे दिसते. महागडी संघराज्यीय पद्धत बदला, अशा घोषणा प्रसाई यांनी दिल्या आहेत. प्रसाई यांचा ५००० कोटी रुपयांचा उद्योग असून, त्यांना त्याचा बेकायदा विस्तार करायचा आहे, असे त्यांच्या टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
नेपाळमधील हिंदूंची संख्या अडीच कोटींवर असून ही टक्केवारी ८० पेक्षा जास्त आहे, दुसऱ्या क्रमांकावर बौद्ध धर्मीय नागरिक आहेत. नेपाळमधील हिंदू राष्ट्र समर्थकांची संख्या मोठी असणे साहजिक आहे. शांतताप्रेमी नागरिक नेहमीच हिंदू धर्माचा आदर करीत आले आहेत. इतरांवर वर्चस्व गाजवण्याची कधीही अपेक्षा बाळगली नाही किंवा विस्तारवादासाठी शेजारी देशांशी संघर्ष केला नाही, हा हिंदू राज्यकर्ते असलेल्या भारताचा आदर्श जगातील सर्वच देश ठेवत आले आहेत. सहिष्णुता आणि शांततामय सहजीवन हा धर्माचा खरा अर्थ असल्याचे मानणारे नागरिक नेपाळमधील बहुसंख्य रहिवाशांना आपलेच वाटतात आणि त्यातूनच धार्मिक स्नेह निर्माण होत असतो. नेपाळमधील हिंदू राष्ट्र स्थापनेची मागणी याच कारणांमुळे नव्याने समोर आली असली तरी त्यालाही वेगळी पार्श्वभूमी आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. हिंदू राष्ट्र असताना, नेपाळमधील राजेशाही २४० वर्षे अस्तित्वात राहिली. विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्याला आणि विस्ताराला यापूर्वी राजे ज्ञानेंद्र यांनी आपल्या देशात भरघोस सहाय्य केल्याची माहिती उपलब्ध होत आहे. त्यात चीनसारखा भारताचा कडवा शत्रू देश नेपाळमधील कारभारात ढवळाढवळ करतो, असे दिसून आल्याने त्या देशातील हिंदू अस्वस्थ आहेत. नेपाळची अर्थव्यवस्था अन्य देशांवर अवलंबून असल्याने चीनला ही संधी प्राप्त होते. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष असो किंवा पंतप्रधान, त्यांच्यावर दडपण आणून आपल्या इच्छेने प्रशासन चालविण्याचा प्रयत्न तो देश करीत असतो. अर्थात राज्यकर्ते चीन आणि भारत यांना एकमेकांचा धाक दाखवून सोयीस्कर भूमिका घेत असतात, असेच आतापर्यंत दिसून आले आहे. त्या देशातील सतत होत असलेली सत्तांतरे आणि त्यामुळे विकासावर होत असलेला दुष्परिणाम यामुळे जनतेमधील असंतोष आणि नाराजी सतत वाढत गेली आणि त्याचा परिणाम म्हणून लोकशाही पद्धत अयशस्वी झाल्याचा समज नेपाळमधील नागरिकांनी करून घेतला असून. त्यात तथ्य असल्याचे दिसते. राजकीय अस्थैर्याला कंटाळलेले नेपाळवासीय पुन्हा राजेशाहीचे समर्थन करतात हा लोकशाहीचा पराभव की राजकीय अस्थिरतेचा शाप मिळाल्याने नेपाळची आजची अवस्था निर्माण झाली आहे, हा चर्चेचा विषय आहे. आज जरी आंदोलनाची धग सरकारला जाणवली नाही, तरी भविष्यात याच मागण्या पुन्हा व्यापक स्वरुपात समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गंगाराम केशव म्हांबरे, (लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात)
