नवी दिल्ली : ‘राज्यपालांनी आपल्या अंतरात्म्याचा व विवेकबुद्धीचा शोध घेऊन दिरंगाईची प्रकरणे न्यायालयात येण्यापूर्वीच त्यावर कार्यवाही करावी’, अशा कानपिचक्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना दिल्या. अनेक राज्यांमध्ये अशीच परिस्थिती दिसत असल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदवले.
पंजाब सरकारने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके मंजूर करण्यास राज्यपाल पुरोहित यांनी चालवलेली चालढकल व विलंबाबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली. ‘राज्यपाल अभ्यास करून विधेयक मंजूर करत आहेत. आम्ही सर्व तपशील सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडू’, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले. यावर विधानसभेत सात विधेयके मंजूर झाली आहेत. राज्यपाल त्यावर स्वाक्षरी करीत नाहीच शिवाय इतरही कार्यवाही करीत नसल्याची तक्रार पंजाब सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयासमोर केली.
पंजाब विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके मंजूर करण्याचे निर्देश राज्यपाल पुरोहित यांना देण्याची विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत केली आहे.
‘राज्यपाल पुरोहित यांच्या निष्क्रियतेमुळे संपूर्ण प्रशासन ठप्प झाले आहे’, अशी तक्रार पंजाब सरकारने आपल्या याचिकेत केली आहे. पंजाब मंत्रिमंडळाने ठराव मंजूर करून ३ मार्चपासून विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्याची परवानगी राज्यपालांकडे मागितली होती. मात्र, राज्यपाल पुरोहित यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्यासही नकार दिल्याची राज्य सरकारची तक्रार आहे.
देशातील राज्यपालांनी थोडेफार आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही ते करावे. आपण जनतेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नाही आहोत याची जाणीव राज्यपालांनी ठेवायला हवी. राज्यपाल एकतर विधेयकांना मंजुरी देण्यास नकार देऊ शकतात, ती राष्ट्रपतींकडे शिफारसीसाठी पाठवू शकतात किंवा त्यांना ती परत विधिमंडळाकडे परत पाठवण्याचा अधिकार आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले.
