गोवा खंडपीठाकडून याचिका निकालात
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (पीडब्ल्यूडी) कामगार पुरवठा सोसायटीत तात्पूरता दर्जा प्राप्त झालेल्या कामगारांना नियमित करण्याचा आदेश जारी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालाच्या गोवा खंडपीठाने नकार दिला आहे. मात्र या कंत्राटी कामगरांना नियमित भरतीत भाग घेण्यासाठी वयोमर्यादा शिथिल करण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिला.
रूपेश गावकर, श्यामसुंदर कोठवाले आणि इतर ३५० जणांनी गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत राज्य सरकार, सचिव (पीडब्ल्यूडी), प्रधान मुख्य अभियंता (पीडब्ल्यूडी), सचिव (कार्मिक खाते) आणि पीडब्ल्यूडी कामगार पुरवठा सोसायटीला प्रतिवादी केले आहे. पीडब्ल्यूडीत २० वर्षांहून जास्त कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावत असलेल्यांना रिक्त जागांवर सामावून घेऊन नियमित करावे. पदे रिक्त नसल्या नवीन पदे तयार करून नियमित भरती करावी. सदर कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २०१३ पासून नियमित करावे, अशी मागणी याचिकेत केली होती.
सरकारने वेळोवेळी आश्वासने देऊनही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना डावलून नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. याला विरोध करून कर्मचाऱ्यांनी न्यायालायत धाव घेतली होती. काहीच होत नसल्याने याचिकादारांनी २०२१ मध्ये खंडपीठात धाव घेतली. या संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांनीही आदेश जारी केलेला नाही. त्यामुळे फाईल्सवरील शेरा गृहीत धरता येत नाही. त्यामुळे वरील कामगारांना नियमित करता येत नाही, असा दावा सरकारने केला. खंडपीठाने वरील आदेश जारी करून याचिका निकालात काढली.
