केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. सोबत गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह.
न्यूज डेस्क । गोवन वार्ता
नवी दिल्ली : लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखून ठेवण्याचे विधेयक सोमवारी सायंकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले, असे सूत्रांनी सांगितले. तथापि, सरकारने अद्याप त्याची घोषणा केलेली नाही आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर नेहमीप्रमाणे बैठकीतील निर्णयांची माहिती देणारी पत्रकार परिषदही घेतली गेलेली नाही.
संसदेच्या विशेष सत्रात ‘ऐतिहासिक निर्णय’ घेतले जातील, अशी टिप्पणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. त्यामुळे या बैठकीत कोणते निर्णय घेतले जाणार याबाबत उत्सुकता वाढली होती. त्याआधी अनेक महत्त्वाच्या बैठकाही झाल्या. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या बैठकीला भाजपचे प्रमुख जे. पी. नड्डाही उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत महिला किंवा इतर मागासवर्गीय आरक्षण, एक राष्ट्र एक निवडणूक आणि देशाचे नाव भारत करण्याबाबत निर्णय घेतले जातील, अशी शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली होती. रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेससह अनेक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केल्यानंतर एक दिवसानंतर याविषयीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष अधिवेशनात हे विधेयक संसदेच्या नवीन इमारतीत मंजूर करावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे.
काय आहे महिला आरक्षण विधेयक?
लोकसभा आणि विधानसभेतील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
महिला खासदारांचे लोकसभेतील संख्याबळ १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तर अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
महिला आरक्षण विधेयक १२ सप्टेंबर १९९६ रोजी संसदेत प्रथम मांडण्यात आले होते.
