तक्रार दिल्यास चौकशी करून कारवाई करू : मुख्यमंत्री
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीचे अनुदान (सबसिडी) मिळवून देण्यासाठी वीज खात्यातील अधिकारी नागरिकांकडून लाच मागत असल्याचा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला. त्यावर आमदार सरदेसाई यांनी यासंदर्भात तक्रार दाखल करावी. आम्ही चौकशी करून कारवाई करू, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केली.
राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. पहिल्याच दिवशी आणि पहिल्याच प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार सरदेसाई यांनी वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अनुदानाच्या विषयावरून घेरण्यास सुरुवात केली. इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केलेल्यांना अनुदानाच्या माध्यमातून ३.७ कोटींची रक्कम वितरित केली आहे. उर्वरितांना पुढील वर्षभरात अनुदानाची रक्कम दिली जाईल, असे मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले. त्यावरून आक्रमक झालेल्या आमदार सरदेसाई यांनी मंत्री ढवळीकर सभागृहाची आणि जनतेची फसवणूक करत असल्याचा आरोप केला.
इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदान देण्याची योजना १६ डिसेंबर २०२१ रोजी वीज खात्याने अधिसूचित केली. ही योजना पाच वर्षांसाठी होती आणि त्यासाठी प्रत्येक वर्षी २० कोटींची तरतूदही केली होती. परंतु, त्यानंतर एप्रिल २०२२ मध्ये वित्त खात्याने यासंदर्भातील फाईल फेटाळत राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने ही योजना बंद करण्याची सूचना सरकारला केली. त्यानंतर योजनेअंतर्गत वाहने खरेदी केलेल्या सर्वांना जुलै २०२२ पर्यंत अनुदान देऊन योजना बंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतला आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली. पाच वर्षांसाठी असलेली ही योजना सरकारने अवघ्या एकाच वर्षात बंद करून इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केलेल्यांची फसवणूक केली, अशी टीका त्यांनी केली.
विजयकडून अधिकाऱ्यांच्या नावांचाही उल्लेख
इलेक्ट्रिक वाहनांचे अनुदान मिळवून देण्यासाठी काही अधिकारी लाच मागत असल्याचा आरोप करत, आमदार सरदेसाई यांनी काही अधिकाऱ्यांच्या नावांचाही उल्लेख सभागृहात केला. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे कामकाजातून वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी सभापतींकडे केल्यानंतर अधिकाऱ्यांची नावे वगळण्यात आली.
