‘फाशी’ रद्द होणार ?

गुन्हेगारांमधील सुधारणांना वाव देण्याच्या उद्देशाने फाशीऐवजी जन्मठेप किंवा अधिक वर्षांची शिक्षा देण्यास भविष्यात कितपत वाव आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालय गंभीरपणे विचार करीत आहे, फाशी रद्द झाली तरी मृत्यू टळला असे म्हणता येणार नाही. फाशीची धास्तीच नष्ट झाली, तर गुन्ह्यांत वाढ होणार नाही ना, यावरही विचार व्हायला हवा.

Story: अग्रलेख |
27th March 2023, 12:08 am
‘फाशी’ रद्द होणार ?

 देशाच्या न्यायालयीन क्षेत्रात अनेक घडामोडी घडत असतात. महत्त्वाचे व दूरगामी परिणाम करणारे निवाडे केले जातात किंवा सुधारणांच्या दिशेने पावले टाकली जातात. निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला. त्याची फारशी चर्चा झाली नसली तरी तो महत्त्वपूर्ण आहे, यात शंका नाही. त्याचप्रमाणे आता सर्वोच्च न्यायालय फाशीची शिक्षा रद्दबातल ठरवावी की त्यासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध करता येईल, यावर विचार करीत आहे. फाशीची शिक्षा देण्याची कायदेशीर तरतूद करणारे फौजदारी कलम १८८० मध्ये लागू करण्यात आले होते. त्यात १८९८ व नंतर देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर १९७३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. तरीही अट्टल गुन्हेगारास फाशी देण्याची तरतूद कायम होती. मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी अजमल कसाब, याकूब मेमन असोत किंवा संसदेवरील हल्ल्यातील आरोपी महम्मद अफझल असो, अथवा २०१२ मधील निर्भया बलात्कार व खून प्रकरणातील चार गुन्हेगार असोत, ज्यांच्या कौर्याने कहर केला होता, त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली, याचे देशाने स्वागतच केले. मात्र गुन्हेगारांमधील सुधारणांना वाव देण्याच्या उद्देशाने फाशीऐवजी जन्मठेप किंवा अधिक वर्षांची शिक्षा देण्यास भविष्यात कितपत वाव आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालय गंभीरपणे विचार करीत आहे, असे नुकतेच दिसून आले.            

सात वर्षांच्या एका मुलाचे अपहरण करून, त्याचा खून केल्याचा आरोप असलेल्या दोषीला ठोठावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा बदलून सर्वोच्च न्यायालयाने ती २० वर्षांच्या कारावासात बदलली. हे प्रकरण तामिळनाडूमधील असून, खालच्या न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गुन्हेगाराची फाशी कायम केली असतानाही, सुधारणेला वाव देण्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच शिक्षेत बदल केला. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या आरोपीच्या फाशीविरोधात त्यावेळी फेरविचाराची याचिकाही फेटाळण्यात आली होती. तत्पूर्वी उच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. दरम्यानच्या काळात गेल्या १४ वर्षांत गुन्हेगाराने शिक्षण घेत फूड कॅटरिंगमध्ये पदविका मिळवल्यामुळे त्याच्यातील सकारात्मक बदल दिसून येतात, असे निरीक्षण नोंदवित सर्वोच्च न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निर्णय बदलून शिक्षा सौम्य केली. इतर न्यायालयांनी दिलेल्या निवाड्यात हस्तक्षेप करावा किंवा बदल करावा असे आपले मत नसले तरी, आरोपीचे बदललेले वर्तन आणि जीवनशैली पाहाता, त्यास पुढील जीवन जगण्याची संधी देता येईल असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे. तसे पाहता, १९८० पासून अनेक खटल्यांमधील फाशीची शिक्षा सौम्य करण्याकडे न्याययंत्रणेचा कल दिसून येतो. फाशी देण्यापूर्वी संबंधिताचे वर्तन व सुधारणा पाहा, असाच सूर ऐकू येऊ लागला आहे. न्याययंत्रणाही याला अपवाद नाही.            

ऋषी मल्होत्रा या वकिलांनी सहा वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी घेताना, सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा रद्द करण्याबाबत स्पष्ट सूतोवाच केलेले दिसले. फाशीसारखी वेदनादायक व क्रूर पद्धत बदलून त्यास पर्याय शोधण्याबाबत एखादी समिती स्थापन करण्याचा विचार न्यायालयाने व्यक्त केला, त्यावेळी सरकारच अशी समिती स्थापन करू शकेल, अशी ग्वाही सरकारने न्यायालयाला दिली. बदलत्या काळात, वैज्ञानिक बदलानुसार, मानेला दोरी बांधून जीव घेण्याचा प्रकार थांबला पाहिजे, असे सर्वसाधारण मत व्यक्त झाले आहे. मृत्युदंड म्हणजे एखाद्यास जिवंत मारणे असा अर्थ असला तरी, दोषी व्यक्तीला गोळी घालणे किंवा विजेचा शॉक देणे हे मार्गही अनुचित ठरणार नाहीत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.            

कठोरातली कठोर शिक्षा म्हणून मृत्युदंडाच्या शिक्षेकडे पाहिले जाते. असंवेदनशीलता व कौर्याची परिसीमा गाठलेली एखादी अनिष्ट प्रवृत्ती जगातून नाहीशी करण्याचा हेतू त्यामागे असतो. मात्र गुन्हा घडून गेल्यावर जर ती व्यक्ती सुधारण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्यास फाशी देणे अयोग्य असल्याचे मत यापूर्वीही अनेकवेळा विविध स्तरांवर व्यक्त झाले आहे. कमी वेदनादायक पद्धतीने मृत्यू येण्यासारखी पद्धत शोधण्याचा प्रयत्न आता न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकार करील असे वाटते. फाशीच्या शिक्षेला कोणता पर्याय सुचवला जातो, याकडे आता अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मृत्युदंड म्हणजे दोषी व्यक्तीचे जीवन संपविणे असा असेल तर मग फाशीशिवाय अन्य कोणता मार्ग शोधला जातो, ते पाहायचे. फाशी रद्द झाली तरी मृत्यू टळला असे म्हणता येणार नाही. फाशीची धास्तीच नष्ट झाली, तर गुन्ह्यांत वाढ होणार नाही ना, यावरही विचार व्हायला हवा. अर्थात सर्व बाजूंनी विचार करून वैद्यकीय, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रांतील तज्ज्ञ मंडळीची समिती निर्णय घेणार असल्याने तो सर्वमान्य असेल असे मानायला हरकत नाही.