जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश : तीन दिवसांत अहवाल सादरीकरणाचे निर्देश
मडगाव : सासष्टी तालुक्यातील गिरदोली ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील सरकारी निधीतून केलेली रस्त्यांची कामे निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी आहेत. ग्रामसभेतही स्थानिकांनी यावर चर्चा केली होती. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी रस्त्यांची कामे व इतर बांधकामांची चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
सासष्टी तालुक्यातील गिरदोली पंचायत क्षेत्रातील रस्त्यांची कामे झालेली नसतानाही ठेकेदाराला बिलाची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहेत. याबाबत गिरदोच्या ग्रामसभेत रविवारी स्थानिकांनी मुद्दा अधोरेखित केलेला होता. ‘वर्क ऑर्डर’ मिळताच आठ दिवसांत कामे पूर्ण झाल्याचे सांगत बिले अदा करून घेण्यात आलेली आहेत. त्यावेळी सरपंच सोनिया फर्नांडिस यांनीही बिलाची रक्कम पंचायत अदा करत नाही. गटविकास अधिकारी कार्यालयाकडून केली जातात असे स्पष्ट करतानाच रस्त्यांची कामे झालेली नसताना बिले अदा करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यानंतर दक्षता खात्याकडे तक्रार करण्याचा ठराव घेण्यात आला होता. याचप्रकरणी मारियानो ऑलिव्हेरा यांनी दक्षता खात्याकडे तक्रार केलेली आहे.
या कथित निकृष्ट रस्ता बांधकाम प्रकरणाची दखल दक्षिण गोवा जिल्हाधिक़ारी एग्ना क्लिटस यांनीही घेतलेली आहे. गिरदोली परिसरातील जीआयए अनुदानांतर्गत कथित निकृष्ट रस्त्यांची कामे व इतर बांधकामांबाबत तथ्ये तपासण्यासाठी आणि योग्य उपाययोजना आणि शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यासाठी या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक आहे. स्वाक्षरीचा अधिकार असलेल्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप होत असून यासाठी चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली.
यात पंचायत संचालनालयाचे तांत्रिक विभागाचे अधीक्षक अभियंता दत्तप्रसाद कामत हे अध्यक्षपदी असतील. तर सासष्टी गटविकास अधिकारी आदर्श देसाई व पंचायत संचालनालय तांत्रिक विभागाचे कनिष्ठ अभियंता अमृत बिलिये हे सदस्य म्हणून असतील. या समितीकडून तक्रारीत नमूद केल्याप्रकरणी गिरदोली पंचायत क्षेत्रात जीआयए अनुदानांतर्गत रस्त्यांच्या कामांची व इतर बांधकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन तपासणी करणे, त्यासाठी वापरलेल्या साहित्याची गुणवत्ता, मंजूर केलेल्या तपशीलांचे, मानकनांनुसार कामांची तपासणी व दस्ताऐवजीकरणाची पाहणी करणे. यातील निष्कर्षांचा तपशीलवार अहवाल सादर करावा. याशिवाय काही त्रुटी आढळल्यास त्यासाठी जबाबदार व्यक्तींची ओळख पटवण्यात यावी. खर्चाची वसुली किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईसह पुढील आवश्यक कृती सुरू करण्यासाठी शिफारसी प्रस्तावित करण्यास समितीला सांगण्यात आलेले आहे. आदेश जारी झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत सदर अहवाल सादर करावा, असेही जिल्हाधिकार्‍यांकडून जारी आदेशात नमूद केलेले आहे.
