दक्षिण गोवा
पत्रकारितेत सध्या खूप कठीण दिवसांना सामोरे जाण्याची वेळ पत्रकारांवर आलेली आहे. समाजमाध्यमांचा वाढता वावर हा प्रसारमाध्यमांना तोडीस तोड देत असतानाच राजकीय स्तरावरूनही दबाव येतो हे आता सर्वसामान्यांनाही माहीत आहे. यातच आता पोलीस खात्याकडून काही नोटिसा पाठविण्याचे सत्र सुरू झाल्याने विरोधातील बातमी पचविण्याची क्षमता कमी होत चालल्याचे व ती बातमीच प्रसिद्ध होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे काम होत असल्याचे काही प्रमाणात दिसू लागले आहे.
पत्रकारांबाबत पत्रकारांनी लिहिणे हे काहीसे नॉर्मल असूच शकत नाही. पण कधीकधी वेळच अशी येते की, पत्रकारांना पत्रकारांवरील दबावाच्या कार्यपद्धतीवर लिहिण्यासाठी लेखणी चालवावी लागते. काही दिवसांपूर्वी दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळातील गोष्ट अशी की, पोलिसांकडून राज्याबाहेर पकडण्यात आलेल्या संशयितांना वैद्यकीय तपासणीसाठी इस्पितळात नेण्यात येत असताना काही वृत्तवाहिनींच्या पत्रकारांकडून त्याचे वृत्तांकन इस्पितळाच्या इमारतीमध्ये न जाता बाहेरुन केले गेले. त्याचवेळी सुरक्षारक्षकांकडून त्यांना रोखण्यात आले व अशा प्रकारे इस्पितळाच्या आवारात वृत्तांकनासाठी इस्पितळाच्या वरिष्ठांच्या परवानगीची आवश्यकता आहे, त्या शिवाय फोटो काढण्यास व व्हिडिओ घेण्यास परवानगी नसल्याचे सांगत आपले सांगणे न ऐकल्यास मोबाईल जप्तीची धमकी थेट प्रक्षेपणावेळी देण्यात आली. सार्वजनिक इस्पितळाच्या बाहेरही वृत्तांकनाला बंदी कशी केली जारू शकते? त्यातही इस्पितळातील समस्या मांडवयाच्या झाल्यास, बंद लिफ्टमुळे होणारा त्रास, डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने, कँटिन नसल्याने, औषधे उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना व नातेवाईकांना होणारा त्रास कसा दाखवायचा व त्याला इस्पितळातील वरिष्ठ अधिकारी परवानगी देणार नाहीत हे साहजिकच आहे. त्यामुळे लोकांच्या समस्या मांडायच्या झाल्यास पत्रकारांनी काय करावे, हा पत्रकारितेवरील हल्ला नाही का? या शिवाय दक्षिण गोव्यातील पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर काही लिखाण केल्यासही सदर पोलीस ठाण्यातून परिसरातील पत्रकारांची माहिती द्यावी, अशा आशयाची नोटीस मुख्य कार्यालयांकडे पाठविण्यात येते. मटका, जुगार, धिरयो, अवैध उत्खननाच्या बातम्या छापायच्या झाल्यास पोलीस खात्याकडूनच दुसऱ्या दिवशी नोटीस येण्याची भीती असते. समाजाकडून पत्रकारांनी निर्भीड पत्रकारिता करावी, असे सांगण्यात येते. पण व्यवस्थापनांचा (सर्वच नाही), जाहिरातीचा दबाव झेलत रोजची पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांनाच खरी कसरत माहीत असते. राजकीय स्तरावरील दबाव हा प्रकार वेगळाच असतो, जाहिरातीच्या माध्यमांतून मिळणाऱ्या महसुलाचा तोटा कोण सहन करणार? त्यामुळे विरोधात लिहिणाऱ्या लेखणीला बंद करून काहीच न लिहिण्याचे अलिखित निर्देश असतात व लिहिले तरी छापणार याची खात्री नसते. याउलट नोकरी गमावण्याची भीतीही असते. त्यामुळे या दबावाचा विचार करतही प्रत्येक पत्रकाराकडून लेखणीचा वापर केला जात असतो.
सध्या दक्षिण गोव्यातील पोलीस ठाण्यांतूनही काही पत्रकारांना बातमीचे स्त्रोत सांगण्याबाबत नोटिसा दिल्या जात आहेत. धिरयोचा व्हायरल व्हिडिओ वृत्तवाहिनीकडून प्रसारित केल्यानंतर तो कुठून मिळाला, याबाबत खुलासा करण्याची नोटीस पाठविण्यात येते. मात्र, ती नोटीस पाठविताना संबंधित पोलिसांकडून दोघा संशयितांना त्या प्रकरणी अटकही केलेली असते. दक्षिण गोवा उल्लेख असतानाही ज्या भागात असा प्रकार होत असतो, त्याच ठिकाणच्या पोलीस ठाण्यातून मटक्याबाबतची बातमी प्रसिद्ध करताच कोणत्या पत्रकाराने ती बातमी केली, याची माहिती देण्याची नोटीस प्रसारमाध्यमांच्या कार्यालयांना जाते. हे दबाव झुगारून सध्या पत्रकार कार्यरत असले, तरी पुढील आव्हाने संपलेली नाहीत. पत्रकारांच्या भल्यासाठी कार्य करणाऱ्या संघटनांनीही याची दखल घेत हा मुद्दा लावून धरण्याची गरज आहे. तरच दबावाविना पत्रकारिता सुरू राहील. अन्यथा लेखणीतील शाई कर्जदारासारखी होईल व मिंधेपणाचा ठपका कायम राहील.
