दुसर्‍या महायुद्धानंतर जागतिक स्तरावरील संघर्ष टाळण्याच्या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची स्थापना झाली. याच उद्देशाने शीतयुद्धोत्तर काळात जगभरात अनेक बहुराष्ट्रीय गट, संस्था, संघटना उदयास आल्या. या संघटनांनी मागील काही वर्षांत उल्लेखनीय कामगिरी बजावल्याचा इतिहास आहे; परंतु अलीकडील काळात जागतिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणार्‍या विषयांमध्ये यातील प्रमुख संस्थांकडून ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याचे, दिशाभूल केली जात असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर विचार करता आता जागतिक पटलावर नव्या व्यवस्थेची गरज निर्माण झाली आहे.
आजघडीला संयुक्त राष्ट्र संघटनेसह बहुतांश जागतिक संस्था आणि संघटनांच्या कार्यपद्धतीवर आणि क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. तसेच त्यांच्या हेतूवर देखील शंका व्यक्त होत आहे. गेल्या काही वर्षांत बहुतांश जागतिक संस्था नाममात्र राहिल्या असून केवळ बैठका घेणे आणि चर्चासत्र बोलावणे एवढ्यापुरतेच त्यांचे कार्य मर्यादित राहिल्याचे दिसून येत आहे. भारताकडे आज जी-२० परिेषदेचे अध्यक्षपद असताना वेगवेगळ्या प्रश्नांना प्रभावीपणे वाचा फोडली जात आहे. यानिमित्ताने जागतिक संकटांवर मात करण्यासाठी व सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी नवीन व्यवस्थेचे महत्त्व पटवून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जागतिक समुदायाला नवी व्यवस्था स्थापन करण्यासाठी प्रेरित करण्यात भारत यशस्वी ठरल्यास आगामी काळात आर्थिक अस्थैर्य, दहशतवाद यासारख्या कळीच्या मुद्द्यावर समाधानकारक तोडगा निघणे शक्य राहू शकते.
भारताकडे जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद असून यानिमित्ताने भारताला राजनैतिक पातळीवर आपले सामर्थ्य जगाला दाखविण्याची संधी मिळाली आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-२० च्या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या संमेलनात काही मुद्द्यावर भूमिका मांडली. ते म्हणाले, की जगात आजघडीला बहुपक्षियता अडचणीत आल्याचे दिसून येत आहे. हीच गोष्ट परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनीही मांडली. यातून जागतिक संस्थांची हतबलता यानिमित्ताने अधोरेखित केली गेली. जागतिक महायुद्धानंतर शीतयुद्ध होऊनही या जागतिक संस्थांंची महत्त्वाची भूमिका मानली जात होती. संयुक्त राष्ट्र संघ आणि त्या अंतर्गंत असणार्‍या संघटना या जगाचे नियमन आणि नेतृत्व करणार्‍या संस्था म्हणून समोर आल्या होत्या. अनेक ठिकाणचे वाद किंवा संघर्ष असो किंवा नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित संकट असो, संपूर्ण जग संयुक्त राष्ट्र संघाकडे आशाळभूत नजरेने पाहत असे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, युनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आदींची देखील जगात महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. १९९५ च्या अगोदर ‘गॅट’ आणि त्यानंतर जागतिक व्यापार संघटना ही जगभरातील बाजारपेठ संचलित करणारी आणि नियम निश्चित करणारी संस्था म्हणून ओळखली गेली. परंतु आज या संस्थांची आणि संघटनांची कार्यशैली पाहिल्यास त्यांच्या जागतिक नेतृत्व करण्याच्या क्षमतेवर तसेच त्यांच्या हेतूवरच संशय व्यक्त होऊ लागला आहे. करोना काळ, जागतिक संघर्ष, हवामान बदल आणि ग्लोबल वॉर्मिंग, जगात वाढणारी अन्नधान्य असुराक्षितता आणि अनेक देशांवर वाढलेला कर्जाचा डोंगर या कारणांमुळे निर्माण होणारे प्रश्न निकाली काढण्यात किंवा त्याबाबत ठोस, समाधानकारक निर्णय घेण्याबाबत या संस्था फारशी प्रभावी भूमिका बजावू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जागतिक व्यवस्थापन क्षमतेवरच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. परिणामी सार्वभौमत्वावर निर्माण होणारे संकट, असंतुलितपणा, संघर्ष, वाद हे स्वतंत्र देशांच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक ठरत आहेत.
करेाना काळाच्या प्रारंभापासून त्याच्या निवारणापर्यंत जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका ही केवळ नकारात्मकच दिसली नाही तर या संघटनेने चीनची तळी उचललेली दिसली. ‘आयएलओ’पासून ‘यूएनडीपी’पर्यंत संयुक्त राष्ट्राच्या अन्य संघटना जागतिक व्यवस्थापन करण्याऐवजी संमेलने आणि निव्वळ बैठका घेणार्‍या संस्था ठरत आहेत. परिणामी, जगातील अनेक देशांचा या संस्थांवर विश्वासच राहिलेला नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेचा विचार करता, या संघटनेकडून करोना काळात सर्व देशांचे आरोग्यहित जोपासले जाईल, असे गृहित धरले होते. परंतु करोना काळात सुरुवातीच्या टप्प्यात ही संघटना निश्चित भूमिका देखील मांडू शकली नाही. लशीच्या बाबतीत जगातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्याबाबत निश्चित कार्यक्रम आखण्याचेच सोडा, पण मोठा लाभ कमावण्यासाठी लसनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांत चढाओढ सुरू असताना त्यांच्यावरही डब्ल्यूएचओला अंकुश ठेवता आले नाही. करोना काळात रुग्णांवर उपचारासाठी औषधी, लसीकरण, उपकरणांवर असणारे पेटंट शिथिल करून सर्वांना सर्व प्रकारचे उपचार आणि लस ही मोफत रुपात मिळेल, असे वाटत होते. यानुसार व्यापार संघटनेच्या बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) कौन्सिलमध्ये देखील कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही आणि नंतरही केवळ लशीसंदर्भात निर्णय घेतला पण त्याला अटी आणि नियम जोडण्यात आले. यावरून जागतिक व्यापार संघटनेची असंवेदनशील कार्यपद्धती आणि मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या व विकसित देशांची जगाच्या कल्याणाप्रती असणारी उदासिनता प्रकर्षाने दिसून आली.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून दरवर्षी एक संमेलन आयोजित केले जाते. त्यात जगात होणारे हवामान बदल आणि आणि त्याच्या तोडग्यासाठी जागतिक पातळीवर चर्चा केली जाते. यास संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल संमेलन (कोप) असेही म्हटले जाते. जगात ग्लोबल वार्मिंगच्या संदर्भात एक ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार २०५० पर्यंत जगभरातील सरासरी तापमान या शतकाच्या प्रारंभी काळातील तापमानापेक्षा २ अंशांपेक्षा अधिक राहणार नाही, असे ठरविण्यात आले. यासाठी जपानचे शहर क्योटो येथे हवामान बदल परिषदेत एकमत झालेे. २०१२ पर्यंत ग्रीन हाऊस गॅसचे अधिक उर्त्सजन करणार्‍या देशांना आपले उत्सर्जन कमी करावे लागेल, असे ठरविले गेले. काही देशांना आपले उत्सर्जन स्थिर ठेवण्यासाठी आणि काही अन्य देशांना आपल्या विकासाच्या हेतूने उर्त्सजन वाढविण्याची परवानगी देखील देण्यात आली आहे. या सहमतीला ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ असेही म्हटले गेले. या कराराचे पालन झाले, परंतु क्योटोंनंतर अनेक संमेलनेही झाली आणि या संमेलनांचे प्रोटोकॉल लागू करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू आहे. या मालिकेत ‘कोप-२७’ संमेलन अलीकडेच नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पार पडले. काही वर्षाअगोदर एका परिषदेत आणखी एका मुद्द्यावर एकमत झालेे. त्यानुसार जगातील श्रीमंत देश विकसनशील देशांना १०० अब्ज डॉलर दरवर्षी उपलब्ध करून देतील, असे ठरले. यानुसार ग्रीन हाऊस गॅस उर्त्सजनाच्या हेतूने आपल्या देशात पर्यावरण राखण्याची क्षमता निर्माण करू शकतील. परंतु विकसित देश आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले. जागतिक व्यवस्थापनाची सूत्रे असणारे संयुक्त राष्ट्र देखील या आघाडीवर निरपयोगी ठरताना दिसून आले आहे. एकेकाळी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणार्‍या या जागतिक संस्थेवर दीर्घकाळापासून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सुमारे ७५ वर्षे जुन्या असलेल्या या जागतिक संस्थेप्रतीचे आकर्षणही कमी होत आहे, त्याचबरोबर तिचा प्रभाव देखील ओसरत चालला आहे.
या पार्श्वभूमीवर बदलत्या काळानुसार नवीन जागतिक व्यवस्थेची गरज बोलून दाखविली जात आहे. आजघडीला भारत जी-२० देशाचे अध्यक्षपद भूषवित असेल तर यानिमित्ताने जागतिक आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी नवा विचार आणि नव्या व्यवस्थेची आवश्यकता बालून दाखविणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण सध्याच्या काळात जागतिक संस्थांच्या घटनांचे कोणीही पालन करताना दिसून येत नाहीये.
जी-२० परिषद संस्था ही बड्या देशांचा शक्तीशाली गट म्हणून ओळखला जातो. या संस्थेच्या सदस्य देशांत जगातील एकूण जीडीपीपैकी ८५ टक्के जीडीपी नियंत्रित होतो. यात जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्येचा समावेश आहे. एवढेच नाही तर एकूण व्यापारापैकी ७५ टक्के व्यापार या देशांत चालतो. अशा वेळी भारताने जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवत असताना वर्षभरात ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ म्हणजे ‘वसुैधव कुटुम्बकम्’ ही संकल्पना आणली आहे. आपण जगाला नवीन व्यवस्था देण्यात यशस्वी ठरत असू तर जगातील आर्थिक अस्थैर्य, दहशतवाद, संघर्ष, खाद्य आणि ऊर्जा असुरक्षा यासारख्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मतैक्य होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल होऊ शकते. जी-२० परिषद या दिशेने कसे पाऊल टाकते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, जागतिक आर्थिक संकट, हवामान बदल, करोना साथ, दहशतवाद आणि युद्धासारखी स्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी सध्याची जागतिक व्यवस्था आणि संस्था अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे जी-२० देशांकडून कितपत सकारात्मक पावले आणि प्रयत्न केले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
