म्हादई प्रश्नावरून ग्रामसभा तापल्या

भाजप सरकारवर विश्वासघाताचा आरोप : केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या विधानाचा निषेध


30th January 2023, 12:31 am
म्हादई प्रश्नावरून ग्रामसभा तापल्या

केरी ग्रामसभेत म्हादई नदीविषयीच्या ठरावाला हात उंचावून अनुमोदन देताना ग्रामस्थ.

न्यूज डेस्क । गोवन वार्ता

पणजी : बेळगाव येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हादईबाबत केलेल्या वक्तव्याचे पडसाद रविवारी राज्यात झालेल्या आठ ग्रामसभांत उमटले. सत्तरी, डिचोली, बार्देश, सासष्टी आणि मुरगाव तालुक्यांतील ग्रामसभांत या विषयावर गरमागरम चर्चा झाली. म्हादई नदी गोव्याची जीवनदायिनी असून नदीचे पाणी कर्नाटकात वळवल्यास मोठा परिणाम गोव्यावर होणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. भाजप सरकारने विश्वासघात केल्याचा आरोप करून अमित शहा यांच्या वक्तव्याचा निषेध करणारे ठराव संमत करण्यात आले.

डिचोली तालुक्यातील सुर्ला पंचायतीची ग्रामसभा रविवारी पंचायत सभागृहात सरपंच विश्रांती सुर्लकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. म्हादईप्रश्नी ग्रामस्थ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत असून राजकारण न करता या प्रश्नी संघटितपणे लढायला हवे,  असा सूर ग्रामसभेत उमटला.

पेडणे तालुक्यातील कोरगाव ग्रामसभेत रविवारी म्हादई नदीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करणारा ठराव संमत करण्यात आला. ग्रामस्थ सुदीप कोरगावकर यांनी कर्नाटकला मंजूर झालेले डीपीआर त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटकच्या  बाजूने केलेल्या वक्तव्याचा, तसेच राज्यातील भाजप सरकारचा  निषेध करणारा ठराव सुदीप यांनी मांडला. तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.                

म्हादईचे पाणी वळवण्याचा थेट परिणाम सत्तरी तालुक्यावर होणार आहे. तालुक्यात रविवारी दोन ठिकाणी झालेल्या ग्रामसभेत अपेक्षेप्रमाणे तीव्र पडसाद उमटले. केरी-सत्तरी ग्रामसभेत कर्नाटकच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. नदीचे पाणी वळवल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. गरज पडल्यास उपोषण करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. केरी पंचायत  गोवा सरकारच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला. कळसा भांडुरा प्रकल्पाला गुळेली ग्रामसभेतही जोरदार विरोध झाला. म्हादईचे पाणी वळवल्यास बागायतींनाही फटका बसणार आहे. त्यामुळे विरोध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. 

म्हादईचे पाणी कर्नाटकामध्ये वळवण्यास विरोध करणारा ठराव मुरगाव तालुक्यातील चिखलीच्या ग्रामसभेत रविवारी घेण्यात आला. म्हादई ही जीवनदायिनी असल्याने तिचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवणे सत्तरी, डिचोली आणि पेडणे तालुक्यांतील गावांसाठी धोकादायक असल्याचे मत मांडण्यात आले.

सासष्टी तालुक्यातील कामुर्ली पंचायत सभागृहात झालेल्या ग्रामसभेतही म्हादईप्रश्नावर चर्चा झाली. गोवा सरकारने सत्य परिस्थिती मांडण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटकला दिलेली डीपीआर मंजुरी मागे घ्यावी व नदीचे पाणी वळवण्यात येऊ नये, असा ठराव घेण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कर्नाटकात केलेल्या वक्तव्याचा निषेधही करण्यात आला.                          

बार्देश तालुक्यातील ओशेल पंचायतीची ग्रामसभा रविवारी पंचायत सभागृहात घेण्यात आली. ग्रामसभेत महादई विषयावरून केंद्र आणि गोवा सरकारचा निषेध करण्यात आला. केंद्र सरकार आणि गोव्यातील भाजप सरकारने जनतेचा विश्वासघात केल्याचा आरोप करण्यात आला.अमित शहा यांनी बेळगाव येथे म्हादईसंदर्भात केलेल्या वक्तव्याचा निषेधही करण्यात आला. केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला.

न्यायालयीन लढ्यावर परिणाम नाही : पांगम

पणजी : म्हादईचा प्रश्न ही राज्याची समस्या आहे. या समस्येवर राजकीय नेते विविध वक्तव्ये करत असतात. या वक्तव्याचा परिणाम न्यायालयीन लढ्यावर होणार नाही, असे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी स्पष्ट केले.

कागदपत्रे आणि पुरावे यांच्या आधारेच न्यायालयात सुनावणी होत असते. कायद्याच्या आधारेच युक्तिवाद होतात. गोवा सरकारची कायदेशीर तयारी सुरू आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर १३ फेब्रुवारीला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. कळसा-भांडुरा प्रकल्प हा म्हादई अभयारण्यानजीक आहे. अभयारण्य भागात नदीतील पाणी वळवण्यास कायदेशीरदृष्ट्या मिळत नाही. त्यामुळे म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळवण्यास मिळणार नाही, असेही अॅडव्होकेट जनरल यांनी सांगितले.

म्हादई हा व्याघ्रक्षेत्र जाहीर करण्याची मागणी काही लोकांकडून होत आहे. गोव्याची बाजू भक्कम होण्यासाठी व्याघ्रक्षेत्राची मागणी होत आहे. व्याघ्रक्षेत्र झाल्यास बऱ्याच गावांचे स्थलांतर करावे लागेल. ही प्रक्रिया वेगळी आहे. त्याला उशीर होऊ शकतो. अभयारण्य भागाचा मुद्दा पुरेसा ठरतो, असे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी म्हादईचे पाणी वळवण्यात गोवा सरकारची संमती असल्याचे म्हटले आहे. गोमंतकीयांच्या जीवनदायिनीचा प्रश्न असतानाही सरकार गंभीर नाही. जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सभागृह समितीची बैठक तत्काळ बोलवावी. यात मुख्यमंत्र्यांनाही आमंत्रण द्यावे, अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे. म्हादईप्रश्नी सत्य जनतेसमोर येण्याची गरज आहे.

— विजय सरदेसाई, सदस्य, सभागृह समिती

हेही वाचा