केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा पेटारा उघडण्यास काही तासांचा कालावधी राहिला आहे. करोनाने विस्कळित झालेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या गेल्या असल्या तरी आजही रोजगाराच्या क्षेत्रात प्रचंड अस्वस्थता आहे. जीएसटी संकलन वाढले असले आणि महागाईचा दर कमी झाला असला तरी नागरिकांच्या खिशावरील भार वाढला आहे. वैश्विक पातळीवरुन आर्थिक सुस्तीचे संकेत प्रकर्षाने मिळत आहेत. या आव्हानांमधून मार्ग काढतानाच समोर दहा राज्यांमधील निवडणुका आहेत. तसेच विद्यमान केंद्र सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प लोकानुनय करणारा असेल की अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारा असेल हा कळीचा मुद्दा आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. मागील अर्थसंकल्प करोनाच्या छायेत आला होता. २०२३ च्या अर्थसंकल्पावर ही सावली पडणार नाही, अशी आशा होती; परंतु रशिया युक्रेन युद्ध इतक्या प्रदीर्घ काळ लांबेल आणि या युद्धामुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था एका नव्या चक्रात अडकेल याची कल्पना कोणी केली नव्हती. परंतु या युद्धामुळे जागतिक राजकारणाबरोबरच अर्थकारणाचेही आयाम बदलले आहेत. भारत हा जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत बर्‍याच अंशी पुढे निघून गेल्यामुळे या जागतिक संकटाचे परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही जाणवणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे यावेळीही अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाची बांधणी करणे हे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरले असेल यात शंका नाही.
आज ब्रिटन, जपान, युरोप आणि अमेरिकेत मंदीची भीती दिवसेंदिवस वास्तवात येत आहे. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की जागतिक मंदीच्या काळात भारत आपल्या पायावर कसा उभा राहणार? वर्षभरानंतर लोकसभा निवडणूक होणार नसती तर कदाचित अर्थमंत्र्यांसमोर हे सर्वांत मोठे आव्हान ठरले असते. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी आणखी एक अर्थसंकल्प यायचा आहे, पण परंपरेनुसार तो व्होट ऑन अकाउंट म्हणजेच लोकानुदान किंवा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांना अर्थव्यवस्था आणि निवडणुकीचे राजकारण या दोन्हीही आघाड्या सांभाळण्याचे काम करावे लागणार आहे. २०२३ च्या अर्थसंकल्पातच निवडणुकीचे राजकारण असणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हा अर्थसंकल्प मागील अर्थसंकल्पांच्या शृंखलेतील पुढची कडी असणार आहे. याचाच अर्थ केंद्र सरकारच्या गेल्या ८ वर्षांच्या अर्थधोरणातील सातत्यपूर्णता याही अर्थसंकल्पातून दिसून येईल. मात्र जागतिक पातळीवर नवनवी आव्हाने उभी राहत आहेत आणि त्याचे परिणामस्वरुप भारतातील जुनी आव्हाने मोठी होताना दिसत आहेत.
गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आधी सरकारी गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. सरकारी गुंतवणूक वाढल्यानंतरच खासगी क्षेत्रातूनही गुंतवणुकीचा प्रवाह वाहू लागतो. हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून गतवेळच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात ३५ टक्क्यांहून अधिक वाढ करत ती ५.५४ लाख कोटी रुपयांवरून ७.५ लाख कोटी रुपये करण्यात आली. यावेळीही सरकार त्यात किमान ३० टक्क्यांनी वाढ करेल अशी शक्यता आहे. तसे झाले तरच जीडीपीची गाडी रुळावर ठेवता येईल, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हा आता आर्थिक शब्दकोशापुरता मर्यादित राहिलेला नसून सर्वसामान्यांच्या जीवनातील परिचयाचा शब्द बनला आहे. आपले उत्पन्न आणि खर्च देखील जीडीपीचा एक भाग आहेत. जीडीपीच्या वाढीच्या वेगासोबतच देशातील रोजगारनिर्मितीचा आणि उत्पन्नवाढीचा हिशेबही जोडता येईल. त्याचबरोबर जगाच्या मोठ्या भागांमध्ये मंदीचा धोका असेल तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला त्यातून वाचवण्यासाठी काय करता येईल याचाही ताळेबंद जोडला गेला पाहिजे.
ढोबळमानाने पाहिल्यास याचे उत्तर सोपे आहे. आपण कुटुंबाचे मासिक बजेट ठरवतो तशाच प्रकारे अर्थसंकल्पाची रचना केली जाते. म्हणजेच उत्पन्न वाढले तर खर्चामध्ये वाढ केली जाते. जास्त लोकांना काम मिळाले तर कुटुंबाची आर्थिक प्रगती होते. चांगला रोजगार मिळण्यासाठी कुटुंबातील सर्व सदस्य सुशिक्षित आणि निरोगी असणे गरजेचे आहे. ही झाली तुमची व्यक्तिगत पातळीवरची तयारी ! पण उद्योगधंदे सुव्यवस्थितपणे सुरू असतील आणि त्यांना रोजगाराची, मनुष्यबळाची गरज असेल तेव्हाच तुम्हाला घराबाहेर पडल्यावर नोकरी मिळेल.
केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये सत्ताकारभार हाती घेताना तसेच लोकसभेच्या निवडणुकांच्या काळात दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण गेल्या ८ वर्षांत हे उद्दिष्ट गाठण्यात यश आलेले नाही. गेल्या दोन वर्षांचा आढावा घेतल्यास आधी कोविडचा हल्ला आणि नंतर जगभरातील आर्थिक संकटाची छाया भारतावरही पडू लागली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२२ मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ८.३ टक्क्यांवर पोहोचला असून तो मागील १६ महिन्यांतील सर्वात चिंताजनक आहे. काही दिवसांपूर्वीची माहिती पाहिल्यास हा आकडा ७.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. असे असले तरी भारतातून होणार्‍या निर्यातीत घट झाल्यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. आयातीत वाढ आणि निर्यातीत घट यामुळे देशाची व्यापार तूट सातत्याने वाढत आहे. आयात कमी करून निर्यात वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकार २०१४ पासून सातत्याने आयात शुल्क वाढवण्याचा पर्याय अवलंबत आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेने त्याला धोरणाचे स्वरूप दिले. त्याचा परिणामही दिसून आला. मात्र निर्यातीत घट झाल्यामुळे व्यापार तूट वाढत आहे. २०१४-१५ मध्ये जीडीपीच्या १.४८ टक्के असणारी व्यापार तूट गेल्या वर्षी ४.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक बनली आहे. चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबरपर्यंत ती सहा टक्क्यांवर पोहोचली आहे. सध्या अ‍ॅपलच्या १४ पुरवठादारांना भारतात उत्पादन सुरू करण्याची परवानगी मिळली आहे. अशा प्रकारचे जागतिक पातळीवरील उद्योग-व्यवसाय भारतात उत्पादन सुरू करतील आणि त्या माध्यमातून या उत्पादनांची निर्यात वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. पण वैश्विक समुदाय भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आश्वस्त असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारताची महाकाय देशांतर्गत बाजारपेठ. या बाजारपेठेत मागणी वाढली, उद्योगांचा वेग वाढला, तर रोजगारही निर्माण होईल आणि आर्थिक विकासही होईल.
आता प्रश्न उरतो तो यासाठी सरकार काय करू शकते? पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्चात वाढ करण्यासारखा यावर दुसरा चांगला उपाय नाही, असे सीआयआय या उद्योगांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. सीआयआयच्या मते, पायाभूत सुविधांवर होणार्‍या १०० रुपयांच्या सरकारी खर्चामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात २९५ रुपयांची वाढ होते. त्यामुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सरकारने भांडवली गुंतवणूक ३५ टक्क्यांंनी वाढवून १० लाख कोटी रुपये करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. यामध्येही खर्च करण्यावर अधिक भर द्यावा आणि खेड्यापाड्यात रोजगार निर्मिती व्हावी, जेणेकरून ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढण्यास मदत होईल. याखेरीज सरकारला सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमईला) प्रोत्साहन द्यावे लागेल. कारण उत्पादन आणि रोजगार या दोन्हीमध्ये त्यांची भूमिका मोठ्या उद्योगांपेक्षा जास्त आहे. जवळपास ८५ टक्के वस्तू सूक्ष्म लघू आणि मध्यम उद्योगांमध्ये म्हणजेच एमएसएमईच्या क्षेत्रात बनवल्या जातात. विशेषत: कोविडच्या प्रभावाचा विचार करता लहान उद्योजकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. जीडीपीमध्ये सध्या उत्पादन क्षेत्राचा वाटा केवळ १७ टक्के आहे. तो किमान २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा लागेल.
करोनाच्या काळात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी झपाट्याने वाढली आहे, हे ऑक्सफॅमच्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. कर रचनेच्या आघाडीवर अर्थमंत्री मध्यमवर्गीयांना कितपत दिलासा देऊ शकतील हे सांगणे कठीण आहे, परंतु अतिश्रीमंत वर्गावर काही कर लादून गरीबांना दिलासा देण्याचा मार्ग त्यांनी शोधला तर आर्थिक आणि राजकीय हित साधले गेले, असे म्हणता येईल.
