प्रजासत्ताक आणि आपण

इंग्रजांची जुलमी राजवट उलथवून टाकत भारताने स्वातंत्र्य मिळवले आणि संविधानाची अंमलबजावणी सुरू करून २६ जानेवारी १९५० रोजी गणराज्य किंवा प्रजासत्ताक देश म्हणून ओळख मिळवली. गणराज्यामध्ये, प्रजासत्ताकामध्ये लोकसहभाग नाममात्र नसून तो इन्फॉर्मड् कन्सेंट म्हणजेच माहितीवर आधारित संमती अशा स्वरुपाचा असला पाहिजे. प्रजासत्ताकाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची असल्यास ज्या व्यवस्था स्वतंत्र, स्वायत्त आहेत त्या पक्षनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राहतील याची जबाबदारी सर्वांचीच आहेत. अन्यथा, ‘सम पीपल आर इक्वल, बट मोअर आर देम आर अनइक्वल’ या न्यायाप्रमाणे भारतात समानता आहे पण काही लोक अधिक समान आहेत, अशी स्थिती निर्माण होईल. ती जास्त दिवस न राहणे हे प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य ठरु शकते.

Story: प्रासंगिक | अ‍ॅड. असीम सरोदे |
22nd January 2023, 12:19 Hrs

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर साधारण अडीच वर्षांनी २६ जानेवारी १९५० पासून संविधानाची अमलबजावणी सुरू केली आणि संपूर्ण जगभरात भारताने गणराज्य किंवा प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवली. भारतात लोकशाही प्रत्यक्षात आणण्यामध्ये संविधानाचा फार मोठा वाटा आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण सामाजिक न्याय आणि विषमताविरोधी वागणूक, बंधुता आणि स्वातंत्र्य ही मूलभूत हक्कांची चौकट तयार केली. यामधून सर्व घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे हा एक आशावाद तयार केला. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये भारतामध्ये विविध छोटी छोटी राज्ये होती. या राज्यांची मोट बांधणे आणि त्यांच्यात आपण सगळे एक आहोत किंवा हम सब एक है ही संकल्पना रुजवून नव्या आकांक्षा निर्माण करणे ही बाब भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आली. शासन यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यवस्थानिर्मितीचे काम संविधानाने केले. कारण धर्मसंस्था आपल्या भावनांवर आधारित असतात. त्याचा प्रमुख कोणी एक नसतो. निरनिराळे लोक त्याचे प्रमुख असतात. भारतामध्ये वेगवेगळे धर्म मूळ धरून राहणारे आहेत. त्याचप्रमाणे संविधान आणि त्यातील लोकशाहीचे तत्त्व मूळ धरून राहण्यासाठी शासन ही एक यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा अथवा व्यवस्था माणसांकडूनच कार्यान्वित आणि संचलित होत असते. तरीही या जिवंत माणसांकडून म्हणजेच व्यवस्थेकडूनही अन्याय अत्याचार होऊ शकतो. हे ओळखूनच संविधानाने त्यांना काही जबाबदार्‍या आणि कर्तव्ये दिलेली आहेत. या व्यवस्थेतील कोणीही हुकुमशाही पद्धतीने वागू शकणार नाही, यासाठीची ही रचना आहे. म्हणूनच संविधान हा लोकशाही जिवंत ठेवणारा हा एक महत्त्वाचा ऑक्सिजन आहे असे म्हणू शकतो. 

राज्यघटनेच्या अनेक मूलभूत हक्कांमध्ये मूलभूत तत्त्वे किंवा मार्गदर्शक सूचनाही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. सर्वसामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार असायला हवा, स्त्रियांना कौटुंबिक अन्यायाविरुद्ध  दाद मागण्याचा अधिकार आहे, पर्यावरणाबाबतीतही अनेक कायदे केले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला, कुटुंबाला, ज्या व्यक्ती बोलू शकत नाही त्यांना, अगदी लहान मुलांनाही अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. समाजातील प्रत्येक वंचित घटकाला त्याच्या हक्कासाठी दाद मागता येऊ शकते. म्हणजे आपण कोणाचेही जीवन अनैतिक ठरवू शकत नाही. असे कितीतरी मुद्दे घटनात्मक तरतुदीनुसार कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या राज्यघटनेनुसार दाद मागण्यासाठी सामान्य माणूस कलम क्रमांक २२६ नुसार थेट उच्च न्यायालयात तर ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. हे कायद्याचं संरक्षण ही घटनेने प्रजासत्ताक राष्ट्रातील नागरिकांना बहाल केलेली सर्वांत मोठी गोष्ट आहे. 

अब्राहम लिंकनने लोकशाहीबाबत ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही’ असे म्हटले होते. महात्मा गांधीनी त्याला एक मापदंड जोडला होता. शंभरपैकी एकाचे मत जरी वेगळे असले तरी त्याला ते व्यक्त करता आले पाहिजे आणि इतर ९९ जणांनी त्याला अभयदान दिले पाहिजे. कारण तो ते वेगळेपण घेऊन जगतो आहे. हा लोकशाहीचा आशय आहे. इंदिरा गांधीनी १९ महिन्यांची आणीबाणी लावली तेव्हा तो आशय हरवला. प्रत्यक्ष हुकुमशाहीचा प्रयोग म्हणून त्या आणीबाणीकडे पाहिले जाते. त्या काळात प्रसारमाध्यमांवर दडपण आणले गेले. त्यातून तो आशय हरवत गेला. पण त्या १९ महिन्यांच्या आणीबाणीतून बरेच काही शिकलो. म्हणूनच इतकी वर्षे आपण अखंडित आणि मजबूत लोकशाही राष्ट्र म्हणून उभे आहोत. अलीकडील काळात मात्र बहुमताच्या जोरावर एकप्रकारची हुकुमशाही राजवट समोर येताना दिसत आहे. तरीही त्यांना आपण लोकशाहीवादी असल्याचे दाखवावे लागत आहे. हीच लोकशाहीची ताकद आहे. ही ताकद संविधानाने दिलेली आहे. इंदिरा गांधींनी केलेली चूक भविष्यात आडमार्गाने, अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्षपणे कोणीही करणार असेल तर त्यांचीही परिस्थिती इंदिरा गांधीची होऊ शकते. याचे कारण भारतीय लोकशाहीची ताकदवान तत्त्वे संविधानावर आधारित असल्यामुळे. लोकशाही असो किंवा हुकुमशाही; त्याला लोकांची मंजुरी हवीच, अशा प्रकारची कल्पक रचना संविधानातून पुढे आली आहे. संविधानाला हुकुमशाही मान्य नाही. पण लोकांमार्फत संविधान राबवले जात असल्याने लोकांवरही जबाबदारी आहे. तथापि, ज्यांना संविधानाची अडचण वाटते त्यांचा सामान्य माणसाने विचार कसा करायचा? आज केवळ डॉ. आंबेडकरांनी संविधान लिहिले आहे म्हणून त्यापुढे आदराने मान झुकवणारे दिसतात. वास्तविक, आज राजकीय प्रक्रिया समजून घेऊन लोकशाही बळकट कशी करू शकतो याविषयी मुख्यतः विचार झाला पाहिजे.  

भारतीय गणराज्य आज ७३ वर्षांचा टप्पा पूर्ण करून पुढे जात असताना देशातील वास्तव पाहिले तर प्रजासत्ताक अस्तित्त्वात आहे, अशी जाणीवच मोठ्या लोकसंख्येला नाही. याचे कारण ७५ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही स्वातंत्र्याचे प्रवाह त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेच नाहीत. यामध्ये दोष राज्यसत्तेचा आहे. कारण ज्यांच्यासाठी कायदा केला असेल त्यांचे विचार, मते विचारली पाहिजेत, विचारात घेतली पाहिजेत असे एक साधे तत्त्व असते. मात्र आपल्याकडे अशिक्षित, आदिवासी लोकांसाठी केलेल्या कायद्यांविषयीची माहिती त्या लोकांना जराही नसते. कायदा तयार झाला तेव्हापासून किंवा तो अस्तित्त्वात आला तेव्हापासून तो लागू झाला असे मानण्यात येते. तो ज्यांच्यासाठी आहे त्या सर्वांना तो माहीत आहे असतो असे गृहित धरले जाते. इग्नोरन्स ऑफ लॉ किंवा कायदाच माहीत नाही हा बचाव होऊ शकत नाही. म्हणजे आपल्याकडे कायद्याचे प्रबोधन न करता, कायद्याचे स्वरुप न सांगता कायदा अस्तित्वात आणला जातो आणि लोकांवर तो लादलाही जातो. परिणामी, अनेकदा यामुळे समस्या उद्भवतात. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास आदिवासींचे देता येईल. आपल्याला जंगलात राहण्याचे अधिकार नाहीत, हे त्यांना अचानकपणाने कळते. यालाच गणराज्य किंवा प्रजासत्ताक म्हणायचे का? लोकशाहीमध्ये गणराज्यामध्ये, प्रजासत्ताकामध्ये  लोकांचा सहभाग असलाच पाहिजे. हा सहभाग नामापुरता नसून तो इन्फॉर्मड् कन्सेंट म्हणजेच माहितीवर आधारित संमती अशा स्वरुपाचा असला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून विचार केला तर आपल्याकडे बरेचदा कायदे हे मूठभरांच्या सोयीसाठीही केले जातात किंवा शासकीय योजनाही ठराविकांच्या हितानुकूल आणल्या जातात. अशी परिस्थिती पाहिल्यास प्रजासत्ताकाचा लोकशाहीतील सहभाग हा मतदानापुरताच राहिला आहे असे दिसते. तथापि, मतदान ही प्रक्रिया प्रभावित केली जाऊ शकते. त्यामुळे निवडणुकीपुरते प्रजासत्ताक राज्य असून चालणार नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.

भारतीय संविधानानुसार प्रजासत्ताकात न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र व्यवस्था आहे. न्यायालयाचे हे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची जबाबदारी सर्वच नागरिकांची आहे. जेव्हा सर्व नागरिकांची आहे असे म्हणतो तेव्हा त्यात भारतातील सर्वच नागरिक म्हणजे मतदार असलेले आणि नसलेले, प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय नेते, न्यायाधीश यांचा समावेश होतो. या सर्वांची एकत्रित जबाबदारी आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वायतत्तेला अंतर्गत राजकीय आव्हान आहे हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. 

लोकशाहीतील जिवंतपणा टिकून राहण्यासाठी संवाद साधण्याचे, मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य तसेच एखाद्या बाबींसंदर्भात नकार व्यक्त करण्याचा मुक्तपणा सर्वांना अनुभवता आला पाहिजे.  प्रजासत्ताकाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची असल्यास ज्या व्यवस्था स्वतंत्र, स्वायत्त आहेत त्या पक्षनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राहतील याची जबाबदारी सर्वांचीच आहेत. अन्यथा, ‘सम पीपल आर इक्वल, बट मोअर आर देम आर अनइक्वल’ या न्यायाप्रमाणे भारतात समानता आहे पण काही लोक अधिक समान आहेत, अशी स्थिती असून चालणार नाही. अशी परिस्थिती जास्त दिवस न राहणे हे प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य ठरु शकते. 

 दर पाच वर्षांनी लोकांसमोर जावे लागणे यातून आपली लोकशाही जिवंत राहिली आहे. कारण कितीही उन्माद, अरेरावी केली तरीही शेवटी जनताच सार्वभौम आहे हे सर्वच राजकीय पक्षांना ज्ञात आहे. चांगली वर्तणूक ठेवण्याची सक्ती आहे म्हणून तरी लोकांशी चांगली वागणूक ठेवायचे सूत्र राजकीय लोक पाळत आहेत. भारतीय संविधान नसते तर ही नैतिक सक्ती राहिली नसती आणि लोकशाही कधीच संपून गेली असती. आपण लोकशाही राष्ट्र असल्याने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय यांची जोपसना करणे आपले काम आहे. भारतीय लोकशाहीने सामाजिक विचार आणि राजकीय निर्णयप्रक्रिया या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी अंतर्गत प्रक्रियेने सुरु केल्या. राजकीय निर्णयप्रक्रिया ही सामूहिक आहे. संविधानातील सर्व प्रक्रिया त्याला पूरक म्हणून निर्माण झाल्या आहेत. म्हणूनच देशाचे सर्व नागरिक संविधानाप्रती व्हायब्रंट असले पाहिजेत. संविधानच आपल्या जगण्याचा मार्ग आहे. तोच नेमका विचार आहे हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. हाच गणराज्याचा किंवा प्रजासत्ताकाचा गर्भितार्थ आहे.