इस्रो हेरगिरी प्रकरणातील आरोपींना तूर्त जामीन नाहीच

न्यूज डेस्क । गोवन वार्ता

कोची : इस्रो हेरगिरी प्रकरणातील चार आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धक्का दिला. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेत १९९४ साली घडलेल्या हेरगिरी प्रकरणात शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांच्यावर आरोप केल्याच्या प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी डीजीपींसह चार जणांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश शुक्रवारी रद्द केला.

इस्रो हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांची फसवणूक करणाऱ्या चार आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा हाच निर्णय रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाला या याचिकांवर पुढील चार आठवड्यांत पुन्हा निर्णय देण्यास सांगितले आहे. तसेच, या प्रकरणातील चारही आरोपींच्या अटकेच्या कारवाईलाही तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. म्हणजेच, जोपर्यंत केरळ उच्च न्यायालय या प्रकरणावरील अंतिम निकाल देत नाही, तोपर्यंत आरोपींना अटकेपासून संरक्षण मिळणार आहे.

इस्रोच्या शास्त्रज्ञांविषयी रचला गेला कट

लाईव्ह लॉने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. इस्रोचे शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांच्याविरुद्ध कट रचल्याचा आणि त्यांना खोट्या खटल्यात अडकवल्याचा आरोप असलेल्या त्या सर्व अधिकाऱ्यांना जामीन देण्यास या याचिकेत विरोध करण्यात आला आहे. या प्रकरणी केरळचे माजी डीजीपी सी. बी. मॅथ्यूज, गुजरातचे माजी एडीजीपी आर. बी. श्रीकुमार, माजी आयबी अधिकारी पी. एस. जयप्रकाश आणि दोन केरळ पोलीस अधिकाऱ्यांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

उच्च न्यायालयाकडून झाल्या चुका!

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने उच्च न्यायालयाकडून निर्णय देताना काही चुका झाल्या होत्या, असे स्पष्ट केले. तसेच, त्या चुका सुधारण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी देण्यात येत असल्याचेही सांगितले. याप्रकरणी वैयक्तिक आरोपांची चौकशी झालेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे याप्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेऊन योग्य तो निकाल द्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.