७ हजार कर्मचाऱ्यांना मिळाला दिलासा
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : सरकारी खात्यांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या तसेच मनुष्यबळ विकास महामंडळ (जीएचआरडीसी) व गोवा कर्मचारी भरती सोसायटीकडून सेवा आऊटसोर्स करण्याच्या कंत्राटाला सरकारने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. याचा फायदा विविध सरकारी खात्यांत कंत्राटी, रोजंदारी तसेच तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या सुमारे ७ हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
सरकारी खात्यांमध्ये कंत्राटी, रोजंदारी व तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी संपुष्टात येणार होते. याशिवाय ‘जीएचआरडीसी’ व गोवा कर्मचारी भरती सोसायटीकडून सेवा आऊटसोर्स करण्याचे कंत्राटही याच तारखेला संपणार होते; परंतु सरकारने या दोन्हींना ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्मिक खात्याचे अवर सचिव नाथिन आरावजो यांनी नुकताच यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे.
दरम्यान, सद्यस्थितीत राज्यात ५३,७५५ कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचारी आहेत. कंत्राटी, रोजंदारी व ‘जीएचआरडीसी’ व गोवा कर्मचारी भरती सोसायटीकडून देण्यात आलेले सुमारे ९ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्वच कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कार्मिक खाते आदेशात म्हणते...
सर्व सरकारी खात्यांनी कंत्राटावर नियुक्त केलेल्या पदांचे, तसेच आऊटसोर्सिंग केलेल्या सेवांचे प्रशासन सुधारणा खात्याने मूल्यांकन करावे.
ज्यांना ३१ ऑक्टोबर २०२३ नंतरही मुदतवाढ द्यायची आहे, त्यांचे प्रस्ताव १ नोव्हेंबरपासून तीन महिन्यांत सादर करावे.
मंजूर केलेल्या कंत्राटी पदांपेक्षाही जास्त कर्मचारी हवे असल्यास त्याचा प्रस्ताव प्रशासकीय सुधारणा खात्याकडे पाठवावा.
