जागतिक पातळीवरील चलनवाढीचा दबाव, मंदीसदृश परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेनुसार गेल्या शुक्रवारी रेपो व्याजदरात ०.५० टक्के वाढ केली. यामुळे पुन्हा एकदा भारतीयांना आणखी महागाईला तोंड द्यावे लागणार आहे, मात्र जागतिक पातळीवरच्या परिस्थितीच्या रेट्यापाई रिझर्व्ह बँकेला अन्य दुसरा पर्याय दिसत नाही.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक गेल्या सप्ताहात झाली. अपेक्षेप्रमाणे या समितीने प्रचलित व्याज दरात ०.५० ट्‌क्के वाढ करुन तो ५.९ टक्क्यांवर नेला. गेल्या मे महिन्यात हा दर ४.४ टक्के होता. गेल्या पाच महिन्यात त्यात झालेली वाढ खूपच मोठी आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यातील जागतिक पातळीवरील आर्थिक घडामोडी लक्षात घेता भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या हातात यापेक्षा अन्य काही पर्याय उपलब्ध नाही असे दिसते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने घेतलेली व्याजदराबाबतचे कडक धोरण हे जगातील सर्वच देशांना मारक ठरत आहे. महागाईचा उच्चांक दिसत असतानाच अमेरिकेला मंदीचे चटके बसू लागलेले आहेत.. या मंदीचा परिणाम आपल्यावर झाल्याशिवाय रहाणार नाही अशी आपली आयात-निर्यात व्यापार परिस्थिती आहे.
भारतामध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये चलनवाढ, महागाईने नवनवीन उच्चांकी पातळी नोंदवण्यास प्रारंभ केला असून त्यामुळे आर्थिक विकास दरावर परिणाम होताना दिसत आहे. त्यामुळे विकास दर चांगला गाठावयाचा का चलनवाढीला रोखायचे अशा कात्रीमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँक कात्रीत सापडलेली आहे. जागतिक पातळीचा विचार करावयाचा झाला तर करोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देताना अमेरिका, युरोप, चीनसह सर्व प्रगतीशील देशांना तसेच भारतासारख्या विकसनशील देशांना खूप प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले. जगातील बहुतेक सर्व देशांनी या काळात लॉकडाऊन सारखी उपाय योजना केली. मात्र रोगापेक्षा इलाच भयंकर अशी विचित्र परिस्थिती जवळजवळ सर्वच देशांची झाली. ही दोन वर्षांची प्रतिकूल आर्थिक जागतिक परिस्थिती २०२२च्या प्रारंभी सुसह्य होत असतानाच डोके काढले ते रशियाने युक्रेनवर केलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीने. या आक्रमणाचे जे काही राजकीय, भौगोलिक परिणाम होतील ते होवोत. परंतु युद्धापोटी संपूर्ण जग मात्र महागाईच्या खाईत लोटले गेले यात शंका नाही. या युद्धामुळे अमेरिकेने रशियावर घातलेले आर्थिक निर्बंध रशियाने कोणालाही न जुमानता सुरु ठेवलेले आक्रमण व युक्रेननेही अत्यंत कडवटपणे गेले सात आठ महिने केलेला कडवा प्रतिकार हा जगाला मोठा धडा शिकवून गेला आहे. संपूर्ण जग महागाईत होरपळत आहे, अनेक देशांना अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई जाणवत आहे, बेरोजगारीत भर पडत आहे. अमेरिकेत तर मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्या राष्ट्रावर सुर्य कधी मावळणार नाही अशी दर्पोक्ती करणार्‍या ब्रिटनची- इंग्लंडची आज आर्थिक दैन्यावस्था झालेली आहे. अनेक युरोपियन राष्ट्रे आर्थिक गर्तेत सापडताना दिसत आहेत.
अशी अत्यंत प्रतिकूल जागतिक परिस्थिती असताना भारताची परिस्थिती मात्र काहीशी बरी म्हणायला हरकत नाही. आपल्या देशात महागाईने थैमान घातलेले आहे. बेरोजगारीचा दर वाढत आहे. परंतु दुसरीकडे आजच्या पिढीमध्ये कष्टाची कामे करण्याची प्रवृत्तीच दिसत नाही. उत्पादन क्षेत्रात कोणालाही जाऊन काम करण्याची इच्छा, तयारी नाही. उद्योगांचे उत्पादन क्षेत्र कमी होत आहे, शेती उद्योगापासून कामगार पळ काढत आहेत. सर्वांनाच सेवा क्षेत्रात जाऊन पैसे, रोजगार मिळवायचा आहे. शहरांकडे वळणारे लोंढे थांबताना दिसत नाही. ग्रामीण रोजगार, शेती अडचणीत आहे. मात्र तरीही देशातील एकूण कृषि उत्पादन देशाला पुरेल इतके अन्नधान्य निर्माण करीत आहे. एवढेच नाही तर अनेक शेती उत्पादने आपण निर्यात करुन परकीय चलनही मिळवत आहोत. तरीही देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढ, महागाई कमी व्हायला तयार नाही. त्याचा परिणाम देशाच्या एकूण आर्थिक विकासावर होताना दिसत असून ही गाडी मंदावताना दिसत आहे. त्यामुळे करोनाची महामारी, रशिया युक्रेन युद्ध यांच्या जोडीला आता तिसरा मोठा धक्का देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे तो जगभरच्या विकसित देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या व्याजदर वाढीचा हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर श्री. शक्तिकांत दासही मान्य करीत आहेत.
गेल्या काही दिवसात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची लक्षणीय घसरण होताना दिसत आहे. सध्या तो ८२ रुपयांच्या घरात पोहोचलेला आहे. त्यामुळे आयातदारांना मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीपुढे या चलनवाढीला, रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळेच त्यांनी पुन्हा एकदा रेपो दरात ०.५ टक्के वाढ करुन कर्जे महाग केली आहेत. याचा परिणाम पुन्हा एकदा देशातील अडचणीत असलेल्याा उद्योग व्यापारावर झाल्याशिवाय रहाणार नाही. परंतु आर्थिक विकासावर परिणाम होणार असतानाही रिझर्व्ह बँकेने रेपो व्याजदरात वाढ करुन भाववाढीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यात विकासाला प्राधान्य देत असताना वित्तीय व किंमती स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न दिसतो. रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षेनुसार देशातील महागाईचा दर ६ टक्क्यांच्या खाली असणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात सध्या तो ६.७ टक्क्यांच्या घरात आहे. हा दर आणखी काही काळ असाच रहाण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र सध्याचा दसरा दिवाळीचा सणासुदीचा हंगाम लक्षात घेता देशातील एकूण मागणीमध्ये नजिकच्या काळात चांगली वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. शेती उत्पादनापासून औद्योगिक उत्पादने, घरगुती उपकरणे, दुचाकी, चार चाकी वहाने व अन्य बाजारपेठांमध्ये मागणीमध्ये वाढ होण्याची चिन्हे गेल्या काही सप्ताहात दिसत आहेत. त्याचवेळेस देशातील अन्नधान्य परिस्थिती समाधानकारक आहे. सर्व प्रकारच्या गहू,तांदूळ, ज्वारी, तेलबिया, कडधान्ये यांना मागणी लाभत आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतही साखर,डाळ, तांदूळ, गहू उपलब्धता चांगली आहे. यामुळे पुढील दोन तीन महिन्यात देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये मागणी व पुरवठा यांची साखळी योग्य प्रकारे काम करण्याची अपेक्षा आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे विस्कळित झालेली जागतिक पुरवठा साखळी अजूनही विस्कळीत आहे. कच्च्या तेलाचे दरही अपेक्षेप्रमाणे कमी होताना दिसत आहेत. एकंदरीत देशाच्या शहरी भागांमध्ये तरी सणासुदीपोटी आर्थिक व्यवहार चांगले होताना दिसत आहेत. मागणी पुरवठा यात फार दरी जाणवत नाही. मात्र महागाईपोटी भाववाढ झालेली असली तरीही बँकिंग क्षेत्राने योग्य पतपुरवठा केल्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. याचवेळी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी योग्य उपाय योजना करण्याची नितांत गरज आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी त्यांच्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी अपेक्षित खर्च केला तर शहरी तसेच ग्रामीण भागातील अर्थचक्राला पुढील तिमाहीमध्ये चांगली चालना रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित आहे. तसे झाले तर रेपो दरातील अर्धा टक्का व्याजदराचा फार मोठा फटका अर्थव्यवस्था सहन करु शकेल अशी मध्यवर्ती बँकेची अपेक्षा आहे. सर्वसामान्यांना आगामी सणासुदीचा हंगाम हा सुलभ जावा, सुरळित पतपुरवठा वाजवी व्याज दराने झाला तर सध्याच्या प्रतिकूल आर्थिक स्थितीवर मार्ग काढता येण्याची रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षा आहे. एकंदरीतच ऑक्टोबर-डिसेंबर ही तिमाही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कसोटी पहाणारी निश्‍चित आहे. एका बाजूला जागतिक पातळीवरचे आर्थिक धक्के, मंदीबरोबरच महागाईचा रेटा व देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील मागणी पुरवठा साखळी सुरळित राहीली, पैशाची द्रवता, उपलब्धता योग्य राहीली तर सध्याच्या प्रतिकूलतेवर मात करण्याची क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये नक्की आहे., आपल्यला अर्थव्यवस्थेतील अंतर्गत बलस्थाने, चांगले कृषि उत्पादन, सेवा क्षेत्राप्रमाणेच रोजगारामध्ये होणारी वाढ ही प्रतिकूलतेवर मात करु शकेल अशी स्थिती आहे. सध्या डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होणारी घसरण हा अनेकांना चिंतेचा विषय आहे. मात्र रिझर्व्ह बँक त्यांच्या परीने परकीय चलन व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रुपयाचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. सध्या आपला परकीय चलन साठा कमी झाला आहे तो रुपयाची घसरण झाल्याने आहे. मात्र रुपयाचे संरक्षण करण्यासाठी या साठ्याचा वापर ङ्गार केला जाताना दिसत नाही. रुपयावरील आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दबाव वाढत राहीला तर आयात होणार्‍या तेल व्यवहारासाठी विशेष यंत्रणा रिझर्व्ह बँक निर्माण करु शकते. त्याचबरोबर तेल व्यवहार हे रुपया चलनात पूर्ण करण्यासाठी रिझव्हर्ं बँक पाऊले टाकत आहे. तरीही देशातील पतपुरवठा, द्रवता वाजवी रहाण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला काही विशेष उपाय योजना कराव्या लागतील अशी चिन्हे आहेत. चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी केंद्राचे कर्जाचे प्रमाण कमी ठेवणे, बाजारातील पैशाचा पुरवठा नियंत्रित करणे या उपाय योजना रिझर्व्ह बँकेच्या हातात आहेत. तरीही आगामी तिमाही रिझर्व्ह बँकेची सत्व परीक्षा पहाणारी राहील यात शंका नाही.
