शिक्षक, इतर कर्मचाऱ्यांत नोकऱ्या जाण्याची भीती
पणजी : एकशिक्षकी तसेच कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या सरकारी प्राथमिक शाळांच्या विलिनीकरणासंदर्भात राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्यानंतर ज्या पालकांनी विरोध सुरू केला आहे, त्यातील बहुतांशी जणांनी मुले खासगी शाळांत शिकत आहेत. सरकारी प्राथमिक शाळांत जाणाऱ्या बहुतांशी मुलांच्या पालकांकडून सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा मिळत आहे, अशी माहिती शिक्षण खात्याच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे.
शाळा विलिनीकरणाबाबत शिक्षण खात्याने नुकतीच पुन्हा एकदा मुख्याध्यापक संघटनेशी बैठक घेतली. या बैठकीत विलिनीकरणाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. त्यात या निर्णयाला विरोध करण्यात खासगी शाळांत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पालक अधिक असल्याचे समोर आले. दुसरीकडे, सरकारने शाळा विलिनीकरणाचा निर्णय घेतल्यास आपल्या नोकऱ्या जातील अशी भीती संबंधित शाळांतील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांत पसरलेली आहे. अशा काही जणांकडूनही या निर्णयाला विरोध दर्शवला जात असल्याचे मुख्याध्यापकांनी शिक्षण खात्याच्या निदर्शनास आणून दिल्याची माहिती बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना दिली.
दरम्यान, याबाबत शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, सरकारी प्राथमिक शाळांच्या विलिनीकरणाबाबत सरकारने अजून ठोस निर्णय घेतलेला नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत येत्या रविवारी दिल्लीत आयोजित नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थिती लावणार आहेत. तेथून ते गोव्यात परतल्यानंतर शाळा विलिनीकरणाबाबत निर्णय होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. याबाबत शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांची शिक्षक, पालकांशी चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
विलिनीकरणानंतर मुख्याध्यापकांचे काय?
सरकारने ज्या प्राथमिक शाळांच्या विलिनीकरणाचा विचार सुरू केलेला आहे, त्यातील अनेक शाळांना मुख्याध्यापक आहेत. त्यामुळे विलिनीकरण झाल्यानंतर एका शाळेसाठी दोन मुख्याध्यापक होतील. याबाबत कोणते धोरण राबवणार, हे सरकारने अजून स्पष्ट न केल्यामुळे अनेक ठिकाणच्या मुख्याध्यापकांतही भीती पसरल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
