संशयितांना खटल्यातून वगळण्याची मागणी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
मडगाव : कथित वीज घोटाळा प्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी संशयितांच्या वकिलांनी, न्यायदंडाधिकाऱ्यांना अधिकार नसताना त्यांच्या आदेशानुसार झालेला तपास वैध ठरत नाही, त्यामुळे संशयितांना या खटल्यातून वगळण्याची मागणी केली. सरकारी वकीलांनी या प्रकरणाचे तपासकार्य व इतर बाबी कायदेशीररीत्या झाले असल्याचे सांगत खटला सुरू ठेवावा, असे मत माडंले. खटला सुरू राहणार की संशयितांना वगळण्यात येणार ते ३० जून रोजीच्या सुनावणीवेळी ठरणार आहे.
आरोपपत्रानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ११ मे १९९८ रोजी तक्रार केली होती. वीज बिलात २५ टक्के सवलत देण्याची मागे घेण्यात आलेली अधिसूचना नव्याने जारी न करता व मंत्रिमंडळाची मंजुरीही न घेता कोट्यवधींची सवलत मोठ्या कंपन्यांना दिल्याचा आरोप तत्कालीन वीजमंत्री गुदिन्हो यांच्यावर आहे. गुदिन्हो यांच्यासह माजी मुख्य विद्युत अभियंता टी. नागराजन, कृष्ण कुमार, के. राधाकृष्ण, मे. मार्मागोवा स्टील लि., मे. ग्लास फायबर डिव्हिजन बिनानी झिंक हे याप्रकरणी संशयित आहेत.
प्रथमवर्ग न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना याप्रकरणी पुन्हा तपास करण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिले होते. हे प्रकरण भ्रष्टाचाराचे असल्याने खटला विशेष न्यायालयात चालवण्याची गरज होती. त्यामुळे न्यायदंडाधिकाऱ्यांना याप्रकरणी पुन्हा तपासाचा आदेश देण्याचा अधिकार नाही. त्या आदेशानुसार झालेला तपास आणि त्यानंतरची सुनावणी याला अर्थ उरत नाही. त्यामुळे अशिलांवरील आरोप रद्द करावेत आणि सर्वांना खटल्यातून मुक्त करण्याचा युक्तिवाद अॅड. ब्राझ यांनी केला. तपासासाठी सरकारी पक्षाकडून मूळ आरोपपत्राचा बंद अहवाल जोडण्याचे बंधनकारक असताना तसे झाले नसल्याचेही त्यांनी लक्षात आणून दिले. गुरुवारी सरकारी वकिलांनी प्रतिवाद करताना सर्व बाबी कायद्यानुसार झाल्या आहेत. त्यामुळे तपासकार्य ग्राह्य मानून खटला चालवावा, असे मत मांडले.
