सरकारी पक्षातर्फे युक्तिवाद : पुढील सुनावणी ७ जून रोजी
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
मडगाव : माजी वीजमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्याविरुद्ध कथित वीजदर सवलत घोटाळ्याप्रकरणी आता आरोपपत्रात नमूद संशयित कंपन्यांनीही याप्रकरणी सुनावणी बंद करण्यात यावी व या प्रकरणातून मुक्तता करण्यात यावी, असा अर्ज न्यायालयात दाखल केला आहे. सोमवारी सरकारी पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद झाले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जून रोजी होणार आहे.
मागील सुनावणीवेळी माजी वीजमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्याविरुद्ध कथित वीजदर सवलत घोटाळ्याप्रकरणी माजी मुख्य विद्युत अभियंता संशयित टी. नागराजन यांच्यानंतर आता मुख्य संशयित माविन गुदिन्हो यांनी हा खटलाच बंद करून आपल्यासह सर्वांना या खटल्यातून मुक्त करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. याआधी नागराजन यांच्या वकिलाने युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ मागून घेतल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. दरम्यान, मुख्य संशयित माविन आणि अन्य एका आरोपी कंपनीच्या वकिलांनी आपले अशील थोड्या काळासाठी न्यायालयात सुनावणीस उपस्थित राहू शकत नसल्याने थेट जूनमध्ये याप्रकरणी सुनावणी घ्यावी, असा अर्ज दाखल केला आहे. मडगाव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी सुरू आहे. शासनातर्फे सरकारी वकील पी. कोरगावकर बाजू मांडत आहेत.
आरोपपत्रानुसार ११ मे १९९८ रोजी स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी सादर केलेल्या तक्रारीवरून हे प्रकरण समोर आले होते. तब्बल २४ वर्षांनी या प्रकरणाची न्यायालयीन सुनावणी सुरू झाली आहे. उच्च दाबाची वीज वापरणाऱ्या कंपन्यांना वीज बिलात २५ टक्के सवलत देण्याची मागे घेतलेली अधिसूचना पुन्हा नव्याने जारी करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली नाही आणि बेकायदेशीररीत्या कोट्यवधी रुपयांची सवलत बड्या कंपन्यांना दिल्याचा आरोप माविन यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. १९९८ मध्ये गुन्हा अन्वेषण विभागाने याप्रकरणी गुन्हा नोंद केला होता. माविनसह टी. नागराजन, कृष्ण कुमार, के. राधाकृष्ण, मेसर्स मारमगोवा स्टील लि. व मेसर्स ग्लास फायबर डिव्हिजन बिनानी जिंक याना याप्रकरणी आरोपी बनविण्यात आले आहे.
