एनजीटीकडून कारवाईसाठी तीन महिन्यांची मुदत
पणजी : कुठ्ठाळी किनारी असलेले खाजगी डॉकयार्ड आणि येथे नांगरून ठेवलेल्या बार्जेस यांच्याकडे सीआरझेड परवाना नसल्यास तीन महिन्यांच्या आत बार्जेस हटवून डॉकयार्ड बंद करावे, असा सक्त आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिला आहे. तसेच खासगी शिपयार्डनाही नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. गेल्या आठवड्यात, लवादाने सीआरझेड परवानगी नसल्याचे आढळून आल्यानंतर मांडवी नदीतील डेल्टिन कारावेला कॅसिनो जहाज बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तसाच आदेश कुठ्ठाळीतील किनाऱ्यावर असेलेल्या खाजगी शिपयार्डलाही दिला आहे. हा आदेश लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल, न्या. सुधीर अग्रवाल, न्या. दिनेश कुमार सिंग, तज्ज्ञ सदस्य सेंथिल वेल आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. एस.के. विजय कुलकर्णी यांनी जारी केला आहे. त्यांनी किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि शिपयार्ड कंपनी यांना प्रतिवादी केले आहे. कुठ्ठाळी किनाऱ्यावर मेसर्स ए. व्ही. साळगावकर, मे. सपारिया डॉक स्टील, मे. सरदेसाई इंजिनिअरिंग वर्क्‍स, मे. डिसा इंजिनिअरिंग वर्क्‍स, मे. विपुल इंजिनिअरिंग वर्क्‍स, मे. सचिता इंजिनिअरिंग आणि मे. फेरोमर शिपिंग यांचे डॉकयार्ड आहे. येथे बार्जेस ठेवल्या जातात. बार्जेसचीही दुरुस्ती केली जाते. या सर्व डॉकयार्डना सीआरझेडची मंजुरी आवश्यक आहे. हे क्षेत्र ‘सीआरझेड -३’ मध्ये आहे. सीआरझेडची मान्यता नसलेल्यांवर तीन महिन्यांत कारवाई करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
बार्जमुळे प्रदूषण होत असेल, तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्याची चौकशी करून ती भरपाई शिपयार्ड कंपनीकडून वसूल करावी. तसेच, पर्यावरणाची कोणतीही हानी झाल्यास भरपाईसाठी योजना तयार करावी. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय, एनआयओ आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संयुक्त समितीने हा आराखडा तयार करावा, असे लवादाच्या आदेशात म्हटले आहे.
शिपयार्डमध्ये अनेक वर्षांपासून बार्जेस आहेत. या बार्जची दुरुस्ती सुरू आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होते. या भागात मासेमारी केली जाते. शेजारी खाजन शेतीही आहे. मत्स्य उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. लवादाने सीआरझेड परवान्याची गरज असल्याचे कारण देत शिपयार्ड्सना तीन महिन्यांत कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
