डेल्टीन कारावेला कॅसिनोची याचिका निकाली

एनजीटीच्या आदेशाला कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात देणार आव्हान

|
02nd May 2022, 11:38 Hrs

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी :
किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा (सीआरझेड) परवाना नसताना मांडवी नदीत कॅसिनो चालवणाऱ्या ‘डेल्टीन कारावेला’ आस्थापनाला तूर्त कॅसिनो बंद करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादा (एनजीटी)ने शुक्रवारी जारी केला होता. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी डेल्टीन कारावेला कंपनीने मागे घेतली. त्यामुळे खंडपीठाने ती याचिका निकालात काढली आहे.
डेल्टीन कारावेला कॅसिनोविषयी समाजकार्यकर्ता काशिनाथ शेट्ये यांनी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर लवादाचे अध्यक्ष न्या. आदर्शकुमार गोयल, न्यायालयीन सदस्य न्या. सुधीर अगरवाल, न्या. दिनेशकुमार सिंग, तज्ज्ञ सदस्य प्रा. ए. सेंथील वेल आणि डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी वरील आदेश दिला होता.
डेल्टीन कारावेलाचा एम. व्ही. रॉयल कॅसिनो ‘सीआरझेड ४’ या भागात चालतो. सीआरझेड क्षेत्रात व्यवसाय करण्यासाठी गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मान्यता बंधनकारक आहे. सुरक्षा व्यवस्था तसेच बोट नांगरण्यासाठी धक्क्याची उपलब्धता या गोष्टी पाहून सीआरझेड मान्यता देत असते. डेल्टीन कारावेला कॅसिनो बोटीवर दहा मजली हॉटेल चालू आहे. या कॅसिनोत रेस्टॉरंटसह मनोरंजनात्मक कार्यक्रम चालतात. याला सीआरझेडची मान्यता अनिवार्य आहे. ती मान्यता आस्थापनाकडे नसल्याचा मुद्दा शेट्ये यांनी एनजीटीकडे मांडला होता. त्याची दखल घेऊन लवादाचे अध्यक्ष न्या. गोयल, न्यायालयीन सदस्य न्या. अगरवाल, न्या. सिंग, तज्ज्ञ सदस्य प्रा. वेल आणि डॉ. कुलकर्णी यांनी कॅसिनो बंद ठेवण्याचा तसेच जोपर्यंत सीआरझेडचा परवाना मिळत नाही, तोपर्यंत कॅसिनो चालू करता येणार नसल्याचा आदेश जारी केला होता. पर्यावरणाचे नुकसान केल्याप्रकरणी त्यांच्याकडून भरपाई घेण्याचा आदेश लवादाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिला. या आदेशाला कंपनीने खंडपीठात आव्हान दिले होते. या याचिकेची सोमवारी झालेल्या सुनावणी वेळी संबंधित आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगून कंपनीने याचिका मागे घेतली.

कॅसिनोविरोधात कारवाई करण्यास हयगय करत असल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी आरटीआय एनजीटीकडे दाद मागणार असल्याची माहिती कार्यकर्ता काशिनाथ शेट्ये यांनी दिली. एनजीटीचे आदेश न पाळल्यास कायद्यानुसार, तीन वर्षे कारावास आणि १० कोटी रुपये दंडाची तरतूद असल्याची माहितीही शेट्ये यांनी दिली.