सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मुलींच्या अधिकारात आणखी वाढ केली आहे. वडिलांचा विना मृत्यूपत्र मृत्यू झाला तरी मुलींना चुलत भावांपेक्षा जास्त मालमत्ता मिळेल, असे स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने म्हटले की, जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू इच्छापत्र केले नसताना झाला असेल, तर त्याच्या मृत्यूनंतर मालमत्ता, त्याने स्वत: तयार केलेली असो किंवा वडिलोपार्जित, दोन्ही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर वारशांमध्ये विभागली जाईल.
न्यायालयाने असे मानले की, अशा पुरुष हिंदूच्या मुलीला तिच्या इतर नातेवाईक जसे की, मृत वडिलांच्या भावांची मुले किंवा मुलींना प्राधान्य देऊन मालमत्तेचा वारसा मिळण्यास पात्र असेल. म्हणजेच हा निर्णय एकत्र कुटुंबातही लागू होणार आहे. ‘हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ पूर्वीच्या प्रकरणांमध्येही ही व्यवस्था लागू होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण तामिळनाडू येथून आले होते. हे प्रकरण प्रथम मद्रास उच्च न्यायालयात गेले. तेथे भावाच्या मुलांना मालमत्तेवर अधिकार देण्यात आला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. यासोबतच त्यांच्या ५१ पानी आदेशात वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलीचा हक्क वडिलांच्या भावांपेक्षा अधिक असेल, असेही म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी म्हणाले की, जुन्या ग्रंथांमध्येही महिलांना समान वारस मानले गेले आहे. अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात पत्नी, मुलगी अशा महिला वारसांना मान्यता देण्यात आली आहे. १९५६ साली हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू झाल्यापासून मुलींना त्यांचे वडील, आजोबा आणि पणजोबा यांच्या मालमत्तेत मुलांप्रमाणे समान हक्क असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गोव्यावर परिणाम नाही : अॅड. कुतिन्हो
गोव्यात समान नागरी कायदा असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याचा येथे काहीही परिणाम होणार नाही. गोव्यात आधीपासून वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलांबरोबर मुलींना समान वाटा आहे. पण, विवाहित मुलींना याविषयी माहिती नसल्याने त्या दावा करत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया नामवंत वकील क्लिओफात आल्मेदा कुतिन्हो यांनी व्यक्त केली आहे पण अन्य राज्यांवर याचा मोठा परिणाम होईल
