पंजाब
पंजाबमध्ये जे काही घडले त्याकडे केवळ सुरक्षेतील चूक म्हणून दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नाही. जाणूनबुजून केलेला हलगर्जीपणा की, पंतप्रधानांच्या घातपाताची योजना होती, याचा उलगडा येत्या काळात होईलच. पण, सध्याचे संकेत घातपाताकडे बोट दाखवतात. देशाचे पंतप्रधान कुठल्याही राज्याचा दौरा करतात तेव्हा त्यासाठी राजशिष्टाचाराचे, काही निश्चित सुरक्षा शिष्टाचारांचे पालन काटेकोरपणे केले जाते. पंतप्रधान राज्यात आल्यानंतर त्यांचे स्वागत मुख्यमंत्री, राज्याचे सचिव यांनी करायचे असते. पंजाबमध्ये याचे पालन झाले नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून असे एकदाच घडले आहे. पंतप्रधान इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री चाैधरी चरणसिंग त्यांचे स्वागत करायला गेले नव्हते.
भटिंडा येथून हुसैनी येथे वातावरण अनुकूल नसल्याने हवाई मार्ग टाळून महामार्गावरून जाण्याचे निश्चित झाले. त्यासाठी आवश्यक पाहणी करून रस्ता निर्धोक असल्याची माहिती पंजाब पोलिसांनी दिल्यानंतरच पंतप्रधानांना त्या मार्गावरून जाऊ देण्यात आले. पंजाब पोलिसांनी रस्ता मोकळा असल्याचे सांगितल्यानंतरच एसजीपी त्यांना घेऊन पुढे गेली. पंजाब सरकारचे म्हणणे आहे की, आंदोलन करणाऱ्यांनी अचानक रस्ता अडवला. मग, प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जर अचानक रस्त्याने जाण्याचा निर्णय झाला होता, तर त्याची खबर आंदोलनकर्त्यांना कशी होती. दहा मिनिटे आधीच आंदोलन करणारे तिथे उपस्थित होते. जागाही अशी निवडली होती की, पुलावरच पंतप्रधानांच्या ताफ्यातील गाड्या अडकाव्यात. ड्रोनच्या माध्यमातून रॉकेट हल्ला, बॉंबस्फोट अशा कुठल्याही माध्यमातून वीस मिनिटांच्या कालावधीत मोदींची हत्या करणे सहज शक्य होते. पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाची माहिती व संभाव्य अडचणींची यादी पाच पत्रांतून सुरक्षा यंत्रणेने पंजाब सरकारला दिली होती. सर्व मार्ग, बगलमार्ग, प्लॅन ए, प्लॅन बी यांची तयारी करण्याची सूचना देण्यात आली होती. तरीही पंजाब सरकारने ज्या पद्धतीने ही जबाबदारी पार पाडली ते पाहता याला सुरक्षेतील हलगर्जीपणा म्हणता येणार नाही.
मुख्यमंत्री, राज्य पोलीस आयुक्त व मुख्य सचिव यांच्या फक्त गाड्या ताफ्यासोबत असणे व त्यात व्यक्तिश: त्यांचे नसणे ही एक बाब सुनियोजित कटाकडे बोट दाखवते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्यानंतर करण्यात आलेल्या टिप्पण्या तर औचित्यभंग करणाऱ्या होत्या. ‘सभेला कुणीच नव्हते म्हणून हे नाटक करण्यात आले’, ‘वीस मिनिटे तिथेच का थांबले?’ ‘मोदीजी हाउ इज द जोश?’ या व अशा अनेक टिप्पण्या करून कॉंग्रेसने स्वत:ची वैचारिक दिवाळखोरीच दाखवली आहे. पंतप्रधान हे कुठल्या राजकीय पक्षाचे पंतप्रधान नसतात. ते संपूर्ण देशाचे पंतप्रधान असतात. लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी हे तीन पंतप्रधान गमावल्यानंतर ती केवळ ते ज्या पक्षाच्या बाजूने लढले त्या पक्षाची हानी होती, असे म्हणणे कोतेपणाचे ठरेल. तीन पंतप्रधानांच्या मृत्युंमुळे देशाचे नुकसान झाले आहे.
राजकीय मतभेद असणे यात गैर काहीच नाही. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी मोदी यांना ‘मौत का सौदागर’, ‘चौकीदार चोर’ असली शेलकी विशेषणे लावली आहेत. सभांमधून असे संबोधणे, टीका करणे गैर नाही. पण, राजशिष्टाचार व सुरक्षा शिष्टाचार न पाळणे अजिबात समर्थनीय ठरत नाही. त्याही पुढे जाऊन, सामुदायिक हिंसेच्या मार्गातून वेगळे राष्ट्र निर्माण करण्याचा एक विचार प्रभावीपणे रुजवला जात आहे, जो सर्वांत जास्त घातक आहे.
‘डायरेक्ट ऍक्शन’नंतर पाकिस्तानची मागणी पूर्ण झाली. आता पुन्हा तोच इतिहास रचला जात आहे. आता पंजाबमध्ये होत असलेल्या घटनाक्रमाकडे पाहता पुन्हा तोच कित्ता गिरवला जात असल्याचे दिसत आहे. वेगळ्या खलिस्तानच्या मागणीतून पंतप्रधान इंदिरा गांधींना आपण गमावले आहे. आता, शिखांचे हत्याकांड किंवा मोदींचा बळी घेऊन वेगळा खलिस्तान निर्माण केला जाण्याची शक्यता आहे.
