खंडपीठाच्या निवाड्याअंतीच होणार पुढील सुनावणी

म्हापसा येथे अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयातून बाहेर पडताना महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात व इतर. (उमेश झर्मेकर)

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
म्हापसा : पणजी पोलीस स्थानक हल्ला खटला प्रकरणी महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांच्यासह माजी महापौर टोनी रॉड्रिग्स व इतर संशयितांनी म्हापसा अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात उपस्थिती लावली. पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हे यावेळी गैरहजर होते. उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निकालावर अवलंबून संशयितांना नोटीस बजावून या खटल्याची सुनावणी घेण्याचे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या खटल्या प्रकरणी अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने संशयितांना न्यायालयात हजर राहण्यासंबंधी नोटीस पाठवली होती. त्यानुसार सोमवारी मंत्री जेनिफर मोन्सेरात व इतर संशयित न्यायालयात उपस्थित राहिले. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने ही नोटीस बजावली होती. न्यायाधीश शेरीन पॉल यांनी सर्व संशयितांनी सोमवारी ६ डिसेंबर रोजी न्यायालयात उत्तर देण्यासाठी उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला होता.
संशयितांचे वकील अ‍ॅड. नितीन सरदेसाई यांनी सुनावणीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निवाड्यावर खटल्याविषयी अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय आपली भूमिका घेईल. खंडपीठाच्या निकालावर याची दिशा ठरेल. या निकालावर हस्तक्षेप करण्याबाबत निर्णय घेईल व त्यानंतर न्यायालय पुन्हा नवीन नोटीस संबंधित संशयितांना बजावतील, असे अ‍ॅड. सरदेसाई यांनी सांगितले.
सुनावणीला मंत्री जेनेफिर मोन्सेरात, माजी महापौर टोनी रॉड्रिग्स व बहुतेक आपले अशील न्यायालयात उपस्थित होते. तर आमदार बाबूश मोन्सेरात हे गैरहजर राहिले, असे अ‍ॅड. सरदेसाई म्हणाले. दरम्यान, खंडपीठाच्या निवाड्यावर म्हापसा न्यायालय आपली भूमिका घेईल. त्यामुळे सध्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनावणीसाठी कोणतीही नवीन तारीख अद्याप दिलेली नाही, असे अ‍ॅड. सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.
पणजी पोलीस स्थानकावरील हा हल्ल्याचा प्रकार २००८ मध्ये घडला होता. यात आमदार बाबूश मोन्सेरात, महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांच्यासह ३५ जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी सीबीआयने तपास करून न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले आहे.
या खटल्याला उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून आमदार मोन्सेरात यांनी सात वर्षांपूर्वी स्थगिती मिळवली होती. अ‍ॅड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी खटल्यात स्थगितीची मुदत न वाढवल्यास ती फक्त महिन्यांपुरतीच असते, याकडे खंडपीठाचे लक्ष पत्र याचिकेतून वेधले होते. त्यानुसार न्या. मनीष पितळे यांनी सुनावणी घेऊन निवाडा राखीव ठेवला आहे.