अनुसूचित जमातीला आरक्षण; खंडपीठाने प्रतिवादींना दिला वेळ

|
28th October 2021, 12:08 Hrs

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता      

पणजी :  विधानसभेसाठी अनुसूचित जमातीला १२ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करून सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी प्रतिवादींनी वेळ मागितला. याची दखल घेऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.  

पुढील वर्षी राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) १२ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर, दिनेश जल्मी, सोयरू वेळीप, विठू मळीक आणि ज्योकीन पेरेरा या पाच जणांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी, केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालय, फेररचना आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग आणि राज्य सरकारला प्रतिवादी केले आहे.      

भारताचे संविधान अनुच्छेद ३३२ नुसार राज्याच्या विधानसभेमध्ये अनुसूचित जमाती आणि जातीसाठी आरक्षण दिले आहे. असे असताना राज्यात अनुसूचित जातीसाठी पेडणे मतदारसंघ राखीव करण्यात आला आहे. परंतु अनुसूचित जमातीसाठी कोणताही मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आलेला नाही. या व्यतिरिक्त २००३ मध्ये अनुसूचित जमातीला दर्जा देण्यात आला असताना २००७, २०१२ आणि २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राखीवता देण्याची आवश्यकता होती, परंतु त्यावेळी ती देण्यात आली नाही. तसेच २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील १४ लाख ५८ हजार ५४५ लोकसंख्येपैकी १,४९,२७५ अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आहेत. या व्यतिरिक्त सांगे मतदारसंघात ३४.७४ टक्के, केपे मतदारसंघात ५१.७१ टक्के, नुवे ३६.७२ टक्के तर प्रियोळ मतदासंघात २७.१३ टक्के अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हे चारही मतदारसंघ येत्या विधानसभेसाठी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी याचिकादाराने केली आहे. तसेच याबाबत योग्य तो आदेश जारी करण्याची मागणी याचिकादाराने केली आहे.