एकाच वेळी शाळा-शाळांत फिरत शिकवण्याची कसरत तासिका आणि कंत्राटी तत्वावरील शिक्षक करतात. तिथे दर्जेदार आणि कौशल्यपूर्ण अध्यापनाचा विचार कधी आणि का होईल?
आपल्या राज्यातील स्थानिक परीक्षा मंडळाशी संलग्न शाळांचे दहावी-बारावीचे निकाल जाहीर झाल्याने एका शैक्षणिक वर्षाची अधिकृतपणे समाप्ती झाली, असे म्हणावे लागेल. शालेय शैक्षणिक व्यवहार प्रत्यक्षात न होताही परीक्षेचे अंतिम ध्येय आणि उत्तम निकालाच्या रुपातील अपेक्षित यश शिक्षण संस्थाच्या आणि शिक्षण व्यवस्थेच्याही नावावर नोंदले गेले, याचा आनंद शिक्षणाशी संबंधित सर्वांनाच होणे समजण्यासारखे आहे. या निकालाद्वारे ऑनलाईन शिक्षणाच्या व्यवहार्यतेवर, उपयुक्ततेवर, कार्यक्षमतेवर आणि स्वीकार्यतेवर शिक्कामोर्तब झाले, असेच म्हणावे लागेल. दरवर्षी या सार्वजनिक परीक्षा मोसमात म्हणजे फेब्रुवारी-मार्च ते मे-जून या काळात येणाऱ्या अनेक तक्रारींना (गैरसोयीच्या), गैरव्यवस्थेच्या, शिक्षकांवरील अन्यायाच्या) यंदा संधीच नव्हती. अशा सुन्या-सुना मैफलीचा उत्कृष्ट निकालाने गोड शेवट झाल्याचे समाधान अजून ताजे आहे,. मात्र या साऱ्या प्रकारात शिक्षणातील अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन, विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण , नागरिकत्व, प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्व विकसन, समूहजीवन सारेच हरवले आहे. ते करोनाचे कुकर्म आहे. ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा स्वीकार, प्रकार, पुरस्कार शासनाने केला आणि त्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले. संस्था प्रमुखांना मार्गदर्शन केले आणि आभासी अभ्यासातून अभ्यास सहित तसेच पाठ्यविषयांची अध्ययन सामग्री नियमितपणे निर्माण करून पाठवण्याचे आदेश दिले. आजच्या भाषेत बोलायचे तर पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाबाबत सगळे सोपस्कार पूर्ण झाले. मात्र हे ज्यांच्यासाठी करण्यात आले, त्यांच्यापर्यंत काय आणि किती प्रमाणात पोचले याविषयी अधिकृत अभ्यास आणि आकडेवारी आजघडीला उपलब्ध नाही. शिक्षणहक्काचा कायदा लागू होऊन दहा वर्षे झाली आणि या एका दशकाच्या अखेरीला आपल्याला त्या लोकशाहीला अर्थ देणाऱ्या कायद्यातून काय साध्य झाले याचे आकडे ऑनलाईन उपलब्ध आहेत.
एकूण शिक्षणाचे बाजारीकरण हे आजचे वास्तव मान्य केल्यास त्यातून ग्राहकांच्या भूमिकेत असलेल्या विद्यार्थी आणि पालक यांच्या वाट्याला काय येते? राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) या संस्थेने पाच वर्षांमागे केलेले संपादन सर्वेक्षण (जे आजही शैक्षणिक प्रगतीच्या विविध सरकारी अभ्यासात वापरले जाते) इयत्ता तीन, पाच व आठ या वर्गांच्या विद्यार्थ्यांच्या भाषिक व गणिती क्षमतांतील घसरणीवर प्रकाश टाकते. त्यानंतर या संस्थेने प्रकाशित, प्रसारित केलेल्या अध्ययन उपलब्धी या साधनाद्वारे गुणवत्ता सुधारणेचे तंत्र शिक्षक-पालक यांच्यासमोर ठेवले. या उपलब्धी सुनिश्चित करण्यासाठी अध्यापन प्रक्रिया सुचवल्या. हा सारा व्याप शाळेत वर्गावर्गात होणे गृहित धरले होते. पण सध्या हे सारेच ठप्प झाले. मग ऑनलाईन शिक्षणाद्वारे काय, कसे आणि किती प्रमाणात साध्य झाले, याचे मोजमाप कुणाकडे आहे? एकीकडे दर्जेदार शिक्षणाची हमी, किमान चौदा वर्षे वयापर्यंत मोफत शिक्षणाचे वचन तर दुसरीकडे ‘ऑनलाईन हेच आता न्यू नॉर्मल‘ अशी भूमिका यात शिक्षण कुठे शोधायचे असा प्रश्न पडतो. शिक्षणहक्कात ऑनलाईन शिक्षणाचा समावेश आहे का? नसेल तर तो व्हायला हवा. जिथे शिक्षक संख्याच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध केली जात नाही. एकाच वेळी शाळा शाळात फिरत शिकवण्याची कसरत तासिका आणि कंत्राटी तत्वावरील शिक्षक करतात, तिथे दर्जेदार आणि कौशल्यपूर्ण अध्यापनाचा विचार कधी आणि का होईल? ऑनलाईन पद्धतीमुळे शाळेशाळेत फिरायला गरज राहिली नसेल. पण अशा शिक्षकांच्या कार्यक्षमता, तंत्र-स्नेह विषयक योग्यता यांची तपासणी आणि आवश्यक सुधारणांचे प्रयत्न, त्यासाठी सुनियोजित कार्यक्रम यांची माहिती पालकांपर्यंत पोचते का? याविषयी आग्रह कुणी धरायचा? शाळांच्या पालक शिक्षक संघांनी यावर कधी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे का? शाळा व्यवस्थापने, संचालकवर्ग, शाळाप्रमुख, शिक्षक संघटना यांना अशी गरज भासते का? नसेल तर आपण सगळे मुलांच्या भवितव्याशी खेळत आहोत असाच अर्थ होतो.
ऑनलाईन शिक्षण हा वर्गातील शिक्षणाला पर्याय ठरू शकत नाही. सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत तो स्वीकारताना देखील ऑनलाईन पद्धतीची ही मर्यादा प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हवी. वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापनाला पूरक म्हणून ऑनलाईन पद्धतीचा वापर योग्य आणि आवश्यक ठरतो. मात्र त्यासाठी इंटरनेट आणि वीजपुरवठा सुरळीत, नियमित, वाजवी क्षमतेचा आणि आवश्यक प्रमाणात सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी कुणाची? या प्रश्नावर जनमत स्पष्ट होणे गरजेचे. स्वत:ला नेते, लोकप्रतिनिधी, जनसेवक म्हणवणाऱ्या प्रत्येकाने आपले उत्तरदायित्व मान्य करून त्यासाठी पारदर्शीपणे प्रयत्नशील राहावे, यासाठी संघटित पालक शक्तीचा रेटा हवा, म्हणजेच ‘राईट टू इंटरनेट‘ची मागणी आणि त्याहीपुढे जाऊन ‘राईट टू टेक्नॉलॉजी‘ वा तंत्रज्ञानाचा हक्क हा मूलभूत हक्क मानूनच ऑनलाईन शिक्षणाचा विचार होऊ शकेल. शिक्षण हक्क कायद्यात नि:शुल्क शिक्षण, सक्तीचे शिक्षण प्रत्येकाचा हक्क म्हणून शासनाचे कर्तव्य ठरेत. मग शिक्षणाची साधने पुरवण्याची जबाबदारी शासनावरच येते. पण आज घडीला कायद्यातील हक्क नुसते मागून मिळतील ही शक्यता कमीच. पालक म्हणून नागरिकत्वाची किमान लक्षणे जोपासून स्वातंत्र्य, समता, न्याय्यता, बंधुभाव, विज्ञाननिष्ठा यांच्यावर आधारित, सामूहिक विचार, संघटित व्यवहार रुजवणे, वाढवणे ही आजची गरज आहे. आपली मुले दहावी-बारावी उत्तीर्ण झाली. मार्गाला लागली एवढ्यापुरताच निकालांचा अर्थ असू शकत नाही. एकूणच शैक्षणिक प्रक्रियांचा, यंत्रणांचा व्यवस्थेचा एकात्म आणि समग्र विचार करण्याची जबाबदारी शिक्षणाशी संबंधित प्रत्येकाची आहे. तीन चार वर्षांमागे भारतात झालेल्या ७५व्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेत (राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणात)नोंद आहे की, ग्रामीण भागात संगणकाचा वापर फक्त चार टक्के घरांतून होतो, इंटरनेट जेमतेम पंधरा टक्के कुटुंबे वापरतात. संगणक साक्षरतेचे प्रमाण पाच वर्षे वयापुढच्या लोकांत फक्त वीस टक्के आहे. आणि गेल्या दोन वर्षातील आर्थिक वाताहात लक्षात घेता आजची स्थिती काय असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. प्रश्न केवळ तंत्रज्ञानाचाच नाही. बालमानसशास्त्र, आकलन शास्त्र यांच्या अंगानेही या विषयाकडे पहायला हवे.
आकडेवारीच्या समुद्रात पोहायची मजा घेण्यात वाईट काहीच नाही, पण त्या वास्तवतेचा भाग किती, शिक्षणाची सामाजिक व्याप्ती, मानसिकत, शक्ती काय, अशा शिक्षणाचे फलित काय याचे भान हवे. ते नसेल तर शेतकरी, कामगार, युवक, समाज कार्यकर्ते, पत्रकार या सगळ्यांप्रमाणेच आजची मुले उद्याचे नागरिक ‘लाईन’वर ठेवणारे ऑनलाईन शिक्षण मिळेल ऑफलाईन जीवनाची हमी त्यात असेल? कुणी सांगावे!
