Goan Varta News Ad

‍पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्यायाला बसणार चाप!

एसपीसीए अध्यक्षपदी सरदेसाई; तीन वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे आव्हान

Story: प्रसाद शेट काणकोणकर |
11th June 2021, 12:09 Hrs
‍पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्यायाला बसणार चाप!

पणजी : तीन वर्षांहून अधिक काळ रिक्त राहिलेल्या राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाच्या (एसपीसीए) अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्यायाला चाप बसणार आहे. गेल्या तीन वर्षांत प्राधिकरणाकडे २० तक्रारी नोंदणीसाठी आल्या असून ८४ तक्रारी प्रलंबित आहेत. १२ तक्रारी अनिश्चित काळपर्यंत अंतिम अहवालासाठी प्रलंबित आहेत. या सर्वांचा निपटारा सरदेसाई यांना प्राधान्याने करावा लागणार आहे.
राज्यात पोलिसांकडून होणार्‍या अन्याय, अत्याचाराविरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २००७ मध्ये एसपीसीए स्थापना करण्यात आले आहे. परंतु, या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद १३ एप्रिल २०१८ पासून म्हणजे मागील तीन वर्षांहून जास्त काळ रिकामे होते. बुधवारी मंत्रिमंडळाने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांची या अध्यक्षपदावर नियुक्ती केल्याने पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्यायाला चाप बसणार आहे.
पोलीस दलात कार्यरत असलेले काही अधिकारी व कर्मचारी अनेकवेळा पदाचा गैरवापर करून नागरिकांवर अन्याय करतात. या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी संबंधित नागरिकांना वणवण भटकावे लागत होते. याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्याला पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गृह खात्याने ३ एप्रिल २००७ रोजी राज्यात प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्यावेळी अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश आर. एम. एस. खांडेपारकर तर सदस्य म्हणून एस. बी. एस. केरकर आणि डॉ. बी. ए. गोम्स यांची नियुक्ती केली होती. परंतु खांडेपारकर यांचा कार्यकाळ १३ एप्रिल २०१८ रोजी संपला. त्यामुळे प्राधिकरणात फक्त दोन सदस्य होते. त्या सदस्यांना संबंधित तक्रारीची चौकशी करण्यास परवानगी होती. परंतु अंतिम अहवाल तयार करून त्या निकालात काढण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे प्राधिकरणात १२ तक्रारी अनिश्चित काळपर्यंत अंतिम अहवालासाठी प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत. नंतर प्राधिकरणाच्या दोन्ही सदस्यांना राज्य सरकारने २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी सेवेतून मुक्त केले होते.
प्राधिकरणाची कार्यपद्धत
पोलीस अधीक्षकापासून गृह रक्षकांपर्यंतच्या कोणत्याही अधिकार्‍याकडून नाहक छळ होत असेल किंवा पोलिसांकडून धमकी देणे, मानसिक वा आर्थिक तसेच शारीरिक छळ करणे, बेकायदेशीर अटक करणे, तक्रारीची दखल न घेणे, विनाकारण
चौकशी करणे, संदिग्ध तपास करणे असे प्रकार आढळल्यास संबंधित नागरिकाला एसपीसीएकडे तक्रार दाखल करता येते. याशिवाय पोलीस कोठडीत एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा पोलिसांकडून कायद्याचा गैरवापर होत असल्यासही नागरिक प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतात. तक्रार आल्यानंतर प्राधिकरण पोलीस महासंचालकांकडून तक्रारीबाबतची सविस्तर माहिती गोळा घेते. नंतर तक्रारदार आणि संबंधित पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची सखोल चौकशी करून प्राधिकरणाकडून संबंधितावर कारवाई केली जाते.
प्राधिकरणाची कामगिरी; प्रलंबित प्रकरणे
- प्राधिकरणात ३ एप्रिल २००७ ते ३१ मे २०२१ पर्यंतच्या कालावधीत ५४८ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यातील ४६४ तक्रारी निकालात काढल्या आहेत. पैकी काही तक्रारी नागरिकांनी मागे घेतल्या किंवा तक्रारीत तथ्य नसल्यामुळे निकालात काढल्या आहेत.
- अध्यक्ष सेवामुक्त झाल्यानंतर १४ एप्रिल २०१८ रोजीपासून सदस्यांनी प्राथमिक चौकशी करून २७ तक्रारी निकालात काढल्या आहेत. यात २०१८ मध्ये १५, २०१९ मध्ये ८ तर २०२० मध्ये ४ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत.
- प्राधिकरणात सध्या ८४ तक्रारी प्रलंबित आहेत. यात २०१३ मधील ४; २०१४, २०१५ आणि २०१६ साली प्रत्येकी १०; २०१७, २०२० मधील प्रत्येकी ११; २०१८ मधील १३ आणि २०१९ मधील १५ तक्रारींचा समावेश आहे.
वर्षनिहाय दाखल तक्रारी व निकालांची संख्या
वर्ष -- दाखल -- निकाल
२००७ -- ३७ -- १०
२००८ -- ५३ -- ३५
२००९ -- ३८ -- ३६
२०१० -- ३७ -- ३२
२०११ -- ४८ -- ३९
२०१२ -- ३३ -- ४५
२०१३ -- ४९ -- २८
२०१४ -- ५० -- ४४
२०१५ -- ४१ -- ३९
२०१६ -- ६० -- ५७
२०१७ -- ३६ -- ४२
२०१८ -- २८ -- २२
२०१९ -- २३ -- २१
२०२० -- १५ -- १४