करोनाशी लढण्यासाठी तयारी काय?

दिल्ली : करोनाशी लढताना देशभरात निर्माण झालेल्या आरोग्य सुविधांचा तुटवडा आणि त्यासंबंधी अनेक राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणींची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. ऑक्सिजन, औषधे तसेच इतर महत्वाच्या साधन सामुग्रीच्या पुरवठ्यावरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने करोनाशी लढण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर काय तयारी केली आहे, याची माहिती देण्यास सांगितले आहे. यामध्ये लसीकरणाचाही समावेश आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने करोनाच्या तयारीसंबंधी सध्या सहा राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याची दखल घेतली. दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कोलकाता आणि अलाहाबाद या राज्यांचा यामध्ये समावेश आहे. ते चांगल्या हितासाठी कार्यक्षेत्र वापरत आहेत. परंतु यामुळे संभ्रम निर्माण होत आहे, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले. सुप्रीम कोर्टाने चार मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा, महत्वाच्या औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि लॉकडाऊन जाहीर करण्याचा अधिकार यासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारणा केली आहे. दरम्यान हरिश साळवे यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले, लॉकडाऊन जाहीर करण्याचा अधिकार राज्यांकडे असावा आणि न्यायालयांनी यावरून मत प्रदर्शित करू नये असे सांगितले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील पाच राज्यांमध्ये लॉकडाऊन जाहीर करण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
खंडपीठाने यावेळी काही उच्च न्यायालयांनी दखल घेतलेले मुद्दे वगळण्यात येतील, असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरू राहणार आहेत. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.