नवी दिल्ली : ‘ग्राहकांनी ऑर्डर दिल्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांत वस्तू घरपोच पोहोचते’, अशा जाहिराती काही ऑनलाइन व्यावसायिक कंपन्या करत आहे. याची गंभीर दखल केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने घेतली आहे. अशा कंपन्यांना जाहिरातीत केलेले दावे वास्तवात असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहेत. तसे सिद्ध करण्याचा आदेश ब्लिंक्ट, झेप्टो आणि बिग बास्केट सारख्या द्रुत वाणिज्य कंपन्यांना प्राधिकरणाने दिला आहे, असे वृत्त काही राष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी दिले आहे.
वरील कंपन्यांना ते वितरण करत असलेल्या वेळेचा डेटा सामायिक करण्यास सांगितले आहे. त्यांचा दावा आणि वितरण वेळ समान आहे का, हे त्यातून स्पष्ट होईल. मात्र, सरकारने प्राधिकरणाच्या या भूमिकेवर कोणतीही स्वतःची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
कोविड-१९ मध्ये लॉकडाऊनमुळे लोक घरातच अडकून होते. अशा काळात कमीत कमी वेळात घरपोच वस्तू पोहोचवण्याची सुविधा ऑनलाइन कंपन्यांनी सुरू केली. दरम्यान या कंपन्यांनी खूप लोकप्रियता मिळवली होती. त्याच वेळी, एकमेकांना मागे टाकण्याच्या स्पर्धेत, या कंपन्यांनी जाहिरातबाजी सुरू केली होती. त्यात १० मिनिटांत माल घरपोच पोहोवला जाईल, असे सांगितले जायचे. या निर्णयावर बरीच टीकाही झाली. यामुळे डिलिव्हरी करणारी व्यक्ती आणि रस्त्यावरून चालणारा सामान्य माणूस दोघांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो, असे सांगण्यात आले. मात्र, कंपन्यांनी विविध युक्तिवाद करून ही टीका फेटाळून लावली. मात्र, आता ग्राहक प्राधिकरण याबाबत कठोर होताना दिसत आहे.
मेट्रो शहरांमध्ये माहितीचा विचार केला जातो
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये या डिलिव्हरी ॲप्सची डिलिव्हरी वेळ मागितली आहे. कंपन्यांनी सध्या कोणतेही बदल करणे अपेक्षित नाही, परंतु जर ते त्यांचे दावे सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरले तर, त्यांना धोरण बदलावे लागणार आहे.
कंपन्यांना त्यांच्या जाहिराती ‘१० मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी वेळेत डिलिव्हरी’ करण्याचे नमूद केले असेल आणि १५ मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी वेळेत डिलिव्हरी होत असल्यास मध्यवर्ती वेळ १४ मिनिटे धरून कंपन्यांना दिलासा दिला जाईल, असेही अधिकाऱ्याने नमूद केले आहे.
कंपन्यांकडून फारसे प्रतिसाद नाहीत
ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट, झेप्टो आणि बिग बास्केट (बीबी नाऊ) यांनी वरील विषयावरील प्रश्नांना प्राधिकरणाला कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. याशिवाय मनीकंट्रोलने CCPA आणि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सला पाठवलेल्या ई-मेलवर कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
