न्यायालयाने याचिका स्वीकारली : पुढील सुनावणी लवकर घेण्याचे संकेत
फोटो : कोर्ट हॅमर आणि गोवा पोलीस लोगो
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : गोवा पोलिस खात्यात उपअधीक्षकांची पदे थेट भरती पद्धतीने भरण्यासाठी १४ निरीक्षकांनी तीव्र विरोध करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेली याचिका खंडपीठाने दाखल करून घेतली आहे. थेट भरती केल्यास त्यांचे भवितव्य या याचिकेच्या निवाड्यावर अवलंबून राहील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
पोलिस खात्यातील बढतीसाठी पात्र असलेल्या १४ निरीक्षकांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राज्य सरकार आणि पोलीस महासंचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकादारांनी मुख्य सचिव आणि महासंचालकांना खंडपीठात जाणार असल्याची नोटीस आधीच दिली होती. त्यानंतर काहीच झाले नसल्यामुळे अखेर संबंधित निरीक्षकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १९७३ मध्ये राज्यातील पोलीस खात्यात उपअधीक्षक पदे भरण्यासाठी, तसेच पोलिसांच्या इतर समस्यांबाबत सूचना देण्यासाठी गोरे समिती स्थापन केली होती. या समितीने उपअधीक्षक पदे बढती व थेट भरती पद्धतीने भरण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या काळात सर्व पदे बढती पद्धतीनेच भरण्याची शिफारस दिली होती, हा मुद्दा मांडला आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकाश सिंग विरुद्ध केंद्र सरकारच्या बाबत २२ सप्टेंबर २००६ रोजी झालेला निवाडा सादर करून निर्देशानुसार, उपअधीक्षक व त्याखालील अधिकाऱ्यांची बदली, बढती व इतर सेवांबाबतचे निर्णय पोलीस स्थापना मंडळाने घ्यावेत, हा मुद्दाही याचिकेत मांडला आहे. गोरे समितीच्या शिफारसीनुसार उपअधीक्षकांची १०० टक्के बढती पद्धतीने भरती करावी, अशी मागणी केली आहे. याची दखल घेऊन खंडपीठाने गुरुवारी सुनावणीवेळी थेट भरती केल्यास त्यांचे भवितव्य या याचिकेच्या निवाड्यावर अवलंबून राहील, असे स्पष्ट करून पुढील सुनावणी लवकर घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
दरम्यान, पोलिस निरीक्षक चेतन पाटील आणि मनोज म्हार्दोळकर यांनी खंडपीठात आणखी दोन याचिका दाखल केल्या आहेत.
