सरकारला करोनाच्या संसर्गाचा आणि करोनाच्या नव्या स्ट्रेनच्या धोक्याचा विसरच पडला आहे. करोना नियंत्रणाचे उपाय म्हणून गर्दी टाळण्यासाठी काही पर्याय स्वीकारणे शक्य आहे.
करोनामुळे देशात हजारो लोकांचा बळी जात आहे. मरणाऱ्यांचा आकडा रोज वाढत आहे. गोव्यात गेल्या पंधरा दिवसात ३२ जणांचा करोनामुळे बळी गेला. माणसे अशी मरत असताना आणि करोनाचे रुग्ण वाढत असताना अशा स्थितीतही रुग्णांची संख्या कमी करण्यासाठी, करोना नियंत्रणासाठी सरकारकडून कुठलेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. करोनाचा वेगाने संसर्ग होत असताना तो नियंत्रणात यावा, संसर्गाची साखळी तुटावी यासाठी राज्य सरकारकडून कुठलेच उपाय करण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. राज्याचे आरोग्य खाते निर्बंध घालण्यासाठी सुचवत असले तरी मुख्यमंत्री ते मान्य करायला तयार नाहीत. महाराष्ट्रात तर करोनाचा कहरच सुरू आहे. करोनाच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १ मे पर्यंत नवे निर्बंध लागू केले आहेत. पूर्ण लॉकडाऊन नसले तरी बहुतांश नियम हे लॉकडाऊन सारखेच आहेत. विरोधकांना पूर्ण विश्वासात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने लोकांचे जीव वाचवण्याच्या हेतूने निर्बंध घातले आहेत. त्याचे परिमाणही पुढील आठ दहा दिवसांंत दिसून येतील. सध्या गोव्यातही परिस्थिती गंभीर आहे. दिवसाला साडेसातशेच्या आसपास मिळणारे रुग्ण, दर दिवशी सरासरी दोन ते तीन लोकांचा मृत्यू, त्यातही कसलाच अन्य आजार नसताना गेल्या तीन चार दिवसांत काही तरुण व्यक्तिंना आलेला मृत्यू, इस्पितळात पोहचायच्या आधीच मरण पावणे अशा धक्कादायक गोष्टी घडत आहेत. सगळी स्थिती पाहिली तर गेल्या वर्षीच्या मध्यावर जी स्थिती होती तशीच स्थिती आता उद्भवली आहे. दिवसाला जितके रुग्ण चाचण्या करतात त्यातील २८ टक्के लोक पॉझिटिव्ह सापडू लागले आहेत.
३१ मार्चला रुग्णांचा आकडा दीड हजारापर्यंत पोहचला. मार्चमध्ये पाचशेच्या खाली असलेला आकडा मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून अचानक वाढू लागला. एप्रिल महिन्याच्या पंधरा दिवसातच सात हजारांच्या आसपास रुग्ण सापडले आहेत. सध्याचा सक्रिय आकडा ५६८२ इतका झाला आहे. सासष्टी, बार्देश, फोंडा, तिसवाडी, मुरगाव ह्या तालुक्यांसह राज्याच्या ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात रुग्ण सापडत आहेत. त्यातच राज्यातील पाच महत्त्वाच्या नगरपालिकांच्या निवडणुका होत असल्यामुळे सरकार कुठल्याच स्थितीत निर्बंध घालणार नाही. गेल्या वर्षी रुग्णांची संख्या अगदीच कमी असतानाही जिल्हा पंचायत निवडणूक पुढे ढकलली होती. यावर्षी रुग्णांची संख्या सहा हजाराच्या उंबरठ्यावर असताना पाच पालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. ८६२ जणांना आतापर्यंत करोनामुळे मरण आले आहे, पण राजकीय फायद्यासाठी कुठलेच निर्बंध घालून करोना नियंत्रणात आणायचा नाही,असे ठरविले आहे का, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. निवडणुकीवर लक्ष ठेवून २१ एप्रिलपर्यंत सरकारला ‘टीका उत्सव’ अगदी उत्साहाने साजरा करायचा आहे. लसीकरण सक्तीने व्हायला हवे पण सध्या कोविशिल्डचे लसीकरण राजकीय जम बसविण्यासाठी वापरले जातेय हे स्पष्ट दिसते. भाजपचे स्थानिक नेते मोठ्या उत्साहाने सर्वांना टीका उत्सवासाठी बोलवत आहेत. फोटो सेशन करत आहेत. करोना संपल्याच्या थाटात त्यांचा वावर सुरू आहे. सरकारला करोनाच्या संसर्गाचा आणि करोनाच्या नव्या स्ट्रेनच्या धोक्याचा विसरच पडला आहे. करोना नियंत्रणाचे उपाय म्हणून गर्दी टाळण्यासाठी काही पर्याय स्वीकारणे शक्य आहे. पण सरकारला आत्ता काहीही करायचे नाही. कारण एकदा का निर्बंध लागू झाले की निवडणूक घेण्यावरून सरकारवर टीका होऊ शकते. न्यायालयाला सांगून निवडणूकही पुढे ढकलता येते पण निवडणुका घेऊन मोठा राजकीय लाभ होत असेल तर भाजप तो का म्हणून सोडणार. लोकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करुन निर्बंध घालण्यापेक्षा लसीकरण आणि निवडणूक यातून राजकीय फायदा करून घेण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे,असेच म्हणावे लागेल.
देश पातळीवर वेगळी स्थिती नाही. विरोधकांच्या मते, पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यावर देश पातळीवर लॉकडाऊन लागू केले जाईल. मानवी प्राणांपेक्षा सत्ताप्राप्ती महत्त्वाची का, असा प्रश्न विरोधक करतात, तेव्हा राजकीय टीका म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. प्रचारसभांमध्ये तर कोणतेही निर्बंध पाळले जात नाहीत, कुंभमेळ्यात सहभागी अनेक भाविकांसह एका ज्येष्ठ संताचे गुरूवारी करोनाने निधन झाल्याचे वृत्त आहे. लाखो लोकांना एकत्र आणणारा असा सोहळा कसा टाळायचा असा प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रशासनाला पडला असे सांगितले जाते. प्रचार,मतदान केले जाईल, पण गोव्यात तरी मेळावे, कार्यक्रम, सभा, उत्सव अशा सार्वजनिक आणि सरकारी कार्यक्रमांवर बंदी आणणे कठीण नाही. राज्याच्या सीमाही सर्वांसाठी खुल्या आहेत. त्याबाबतही सरकार काहीच करीत नसल्याने भविष्यात करोनाचा धोका वाढेल असे दिसते.
