सर्वोच्च न्यायालयाने आता कळसा, भांडुराचे निरीक्षण करण्यासाठी सूचना केल्यामुळे कर्नाटकाचे नाटक उघड पडेल असे राज्य सरकारला वाटते. तसे नाही झाले तर मात्र गोव्याचे हसे होईल.
म्हादईचे पाणी कर्नाटकने काही वर्षांपासून वळवले आहे. कळसा या उपनदीचा प्रवाह कणकुंबी येथे अडवून तो मलप्रभेत नेला आहे. म्हादई पाणी तंटा लवादाच्या निवाड्यापूर्वी ८ ऑगस्ट २०१८ रोजी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. गोवा सरकारने वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकाने अवमान केल्याची माहिती दिली आहे. जलस्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये म्हादईच्या पात्राचे पाणी कर्नाटकाने वळविल्याची खात्री करून ऑक्टोबर २०२० मध्ये नव्याने अवमान याचिका दाखल केली. त्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीवेळी आता सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांना पाणी वळवल्याच्या जागांची पाहणी करून वस्तुस्थिती काय आहे त्याचा अहवाल सादर करावा असे सुचवले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत तिन्ही राज्याचे अधिकारी या जागांची पाहणी करून मुदतीत आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला देतील असे अपेक्षित आहे.
म्हादई पाणी तंटा लवादाने सप्टेंबर २०१२ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत १०० सुनावण्या घेतल्या. त्यानंतर २०१८ मध्ये लवादाने आपला निवाडा दिला. ज्या निवाड्याला तत्कालीन सरकार आणि अन्य घटकांनी गोवाचा विजय असल्याचे भासवले. एक वर्ष निवाड्याला आव्हान दिले नाही. मुळात तो गोव्याचा विजय नव्हता असे लक्षात आल्यानंतर एक वर्षाच्या अंतराने सरकारने निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे गोव्याला म्हादईच्या पाण्याची जास्त गरज आहे, म्हादईच्या उपनद्या वाहत्या रहाव्यात अशी जी मागणी आहे ती मानव आणि निसर्ग या सर्वांसाठीच लाभाची आहे. लवादाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी निवाडा देताना पाणी वाटपही केले. लवादाच्या म्हणण्या प्रमाणे म्हादईच्या संपूर्ण नदी पात्रात १८८.०६ टीएमसी पाणी असते. नदीचे पात्र २०३१ चौरस किलोमीटर इतके आहे. कर्नाटकाला ३.९ टीएमसी पाणी नदीपात्राच्या बाहेर वळविण्यासाठी तसेच १.५० टीएमसी पाणी वापरासाठी आणि ८.०२ टीएमसी पाणी बिहरवापरासाठी जे म्हादई हायड्रोपावर प्रकल्पासाठी आहे असे पाणी दिले. महाराष्ट्राला १.३३ टीएमसी पाणी दिले पण तिळारी नदीत पाणी वळविण्यासाठी नकार दिला. गोव्याला २४ टीएमसी पाणी दिले जे ५९ नव्या प्रकल्पांसाठी आहे, त्यात सध्या वापरात असलेल्या ९.३९५ टीएमसी पाण्याचा समावेश आहे. पण कर्नाटक जे पाणी वळवत आहे त्याचा परिणाम गोव्यासह पश्चिम घाटातल्या जैविक संपदेवरही होणार आहे. अनेक प्रवाह कोरडे पडतील तसेच कळसा, हलतरा आणि भांडुरा या उपनद्यांचे पाणी गोव्यात येणार नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा राहतो. या तिन्ही नद्यांची पात्रे कोरडी होतील. लोकवस्ती, बागायती यांच्यासह पश्चिम घाटातील जैवीक संपदेचाही विचार होणे आवश्यक आहे. तुर्तास कर्नाटकाने पाणी वळवणे थांबवावे अशी मागणी करून गोव्याने कर्नाटकावर अवमान केल्याचे आरोप केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आता कळसा, भांडुराचे निरीक्षण करण्यासाठी सूचना केल्यामुळे कर्नाटकाचे नाटक उघड पडेल असे राज्य सरकारला वाटते. तसे नाही झाले तर मात्र गोव्याचे हसे होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादईचे पाणी वळवले आहे की नाही त्याची पाहणी करून अहवाल देण्यासाठी जो आदेश दिला आहे, त्याचे स्वागत करताना कर्नाटकाच्या सर्व बेकायदा बाबी समोर येतील असे म्हादईच्या लढ्यातील अग्रणी नेते राजेंद्र केरकर यांनी म्हटले आहे. पण त्यांनी कर्नाटकाच्या खोटारडेपणा उघड करण्यासाठी योग्य पद्धतीने न्यायालयासमोर बाजू मांडावी असेही राज्याला सुचवले आहे. केरकर यांना म्हादई संदर्भात सविस्तर माहिती असल्यामुळे राज्य सरकारने त्यांचीही मदत या कामी घ्यावी. म्हादई पाणी तंटा लवादाला एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली आहे पण लवाद आपला निवाडा बदलण्याची शक्यता नाही. बहुतांश प्रकरणी तसे होत नाही. पण पूर्ण उपनदीच अडविण्याविषयी लवाद काही स्पष्टीकरण करू शकते. त्यासाठी गोव्याने भक्कम बाजू मांडणे गरजेचे आहे. पण गोव्याला आता आशा आहे ती सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच.
गोव्याचा म्हादईसाठीचा लढा हा कित्येक वर्षांपासूनचा आहे. पण लवादाने दिलेल्या निर्णयानंतर गोव्याचा विजय झाला अशा थाटात सोहळे साजरे करणाऱ्यांनी गोव्याची दिशाभूल केली हेही खरे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आज जे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे ते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्यामुळे. त्यांनी हा विषय न्यायालयात नेला नसता तर एव्हाना कर्नाटकने धरणेही उभारली असती. कळसा, हलतरा, भांडुरा उपनद्या इतिहासजमा झाल्या असत्या. गोवा सरकारनेच खबरदारी घेतल्यामुळे केंद्र सरकारने अजूनही कर्नाटकाला वन परवाना दिलेला नाही. कर्नाटकाचा प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिल्यानंतर मात्र गोव्यासमोर दुसरा काही पर्याय राहणार नाही. म्हादई वाहत रहायला हवी यासाठी सरकारला कंबर कसावी लागेल.
