पालिका दुरुस्ती अध्यादेश मागे!

पणजी : पालिका क्षेत्रांतील व्यापाऱ्यांच्या बंडामुळे स्थगित ठेवलेला पालिका दुरुस्ती अध्यादेश सरकारने शनिवारी मागे घेतला. कायदा विभागाचे सहसचिव डी. एस. राऊत देसाई यांनी त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही जारी केली आहे.
नववर्षाच्या प्रारंभी राज्य सरकारने पालिका कायद्यात दुरुस्त्या करून अध्यादेश जारी केला होता. त्यानंतर राज्यातील पालिका क्षेत्रांतील व्यापाऱ्यांनी पालिका दुरुस्ती अध्यादेश अन्यायकारक असल्याचा दावा करीत गेल्या ७ जानेवारी रोजी बंद पुकारण्याचीही घोषणा केली होती. पण, अध्यादेशाविरोधात बंड पुकारलेल्या अखिल गोवा व्यापारी महासंघासोबत ४ जानेवारी रोजी पणजीत झालेल्या बैठकीनंतर अध्यादेश तूर्त स्थगित ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतला होता. त्यामुळे सर्वच पालिका क्षेत्रांतील व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला बंद मागे घेतला होता.
अखिल गोवा व्यापारी महासंघासोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हापसा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष आशिष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली काही व्यापारी संघटनांचे अध्यक्ष एकत्र आले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करीत बंद मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. पण अखिल गोवा व्यापारी महासंघ अस्तित्त्वातच नसल्याचा दावा केला. शिवाय बंद तूर्त स्थगित ठेवण्यात येईल. पण मुख्यमंत्र्यांनी पालिका दुरुस्ती अध्यादेश रद्द करून आणि आमच्या सूचना मागवून, त्यावर अभ्यास करून आणि त्यांचा समावेश करून गरज भासल्यास नवा पालिका अध्यादेश जारी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. यासंदर्भात आशिष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली काही व्यापाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची पर्वरी मंत्रालयात भेटही घेतली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना तत्काळ आपल्या सूचना सरकारला सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार शुक्रवारीच व्यापारी संघटनांनी आपल्या सूचनाही मुख्यमंत्री कार्यालयास सादर केल्या होत्या. व्यापाऱ्यांचा विरोध आणि सूचनांना तत्काळ प्रतिसाद देत सरकारने दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे शनिवारी पालिका दुरुस्ती अध्यादेश रद्द करीत व्यापाऱ्यांसमोर नमते घेतले. त्यामुळे राज्यभरातील व्यापाऱ्यांमधून आनंद आणि समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, पालिका दुरुस्ती अध्यादेश येत्या विधानसभा अधिवेशनात चर्चेला येणार होता. त्यावरून राज्य सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, मगोचे आमदार तसेच अपक्ष रोहन खंवटे यांनीही केली होती. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी शुक्रवारी तसे जाहीरही केले होते. त्यामुळेच सरकारने हा अध्यादेश मागे घेतल्याची चर्चा आहे.

व्यापाऱ्यांचा का होता विरोध?
- पूर्वीच्या कायद्यात पालिका क्षेत्रांतील व्यापाऱ्यांसाठी तीन वर्षांचा करार होता. त्यात लिलाव हा शब्द नव्हता. पण नव्या अध्यादेशात एखादी व्यक्ती चाळीस वर्षे दुकान चालवत असली तरी त्याला फक्त दहा वर्षे वाढवून मिळतील. त्यानंतर दुकानांचा लिलाव होईल, असे अध्यादेशात म्हटले होते.
- दुकाने हस्तांतरीत करण्यासाठी वर्गांनुसार प्रति चौरसमीटर ४० हजार, ३० हजार आणि २० हजार रुपये आकारण्यात येणार होते.
- बेकायदेशीररीत्या दुकान हस्तांतरीत केल्यास दुकानदारास तीन वर्षे कारावास किंवा दोन लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद होती. अशी शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला जामीनही न देण्याची तरतूद होती.

लोकशक्ती सर्वोच्च : दिगंबर कामत
लोकांची शक्तीच सर्वोच्च असते. पालिका दुरुस्ती अध्यादेशाचा राज्यातील व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसणार होता. त्यामुळेच पालिका क्षेत्रांतील व्यापाऱ्यांनी संघटित होऊन अध्यादेशाला तीव्र विरोध दर्शवला. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनीही हा विषय उचलून धरला. त्यामुळेच सरकारला त्यांच्यासमोर नमते घ्यावे लागले, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी दिली.