ज्याप्रमाणे सत्तरीतील जनआक्रोश रोखण्यासाठी तोडगे पुढे येत आहेत, त्याप्रमाणे जनतेमधील असंतोष कमी करण्यासाठी सरकारला पुढाकार घ्यावा लागेल.
स्थानिकांचा विरोध असेल तर सत्तरीतील नियोजित आयआयटी प्रकल्प अन्यत्र न्या, अशी सूचना ज्येष्ठ काँग्रेस नेते प्रतापसिंग राणे, मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर आणि भाजप खासदार विनय तेंडुलकर यांनी केल्यामुळे राज्य सरकार आता नेमकी कोणती भूमिका घेईल, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे. शेळ-मेळावलीतील शेतकर्‍यांना आपल्या जमिनी गमावून त्यावर हा प्रकल्प उभा राहावा असे वाटत नाही. उलट या जमिनीची मालकी देण्याचे आतापर्यंत रखडलेले काम या निमित्ताने पूर्ण करून सरकारने स्थानिकांना दिलासा द्यावा, असा सूर मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थिती लावलेल्या बैठकीत व्यक्त झाला. याची दखल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कितपत घेतात, हे लवकरच समजेल. मात्र तेथील जनतेच्या भावनांची कदर ते करतील, अशी अपेक्षा संबंधित शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्तरीचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी जी सूचना केली आहे, ती पाहाता स्थानिकांना नको असेल तर आयआयटी लादणे योग्य नाही, असे त्यांचेही म्हणणे स्पष्ट झाले आहे. मंत्री विश्वजीत राणे यांनी मात्र सत्तरीच्या विकासासाठी, रोजगारासाठी हा प्रकल्प त्याच ठिकाणी उभा राहावा, असा आग्रह धरला आहे. पितापुत्रांची वेगवेगळी भूमिका पाहाता, प्रतापसिंग राणे यांनी केलेली सूचना समंजसपणाची वाटते. शेतजमीनवर अतिक्रमण करून ती संपादन करण्यापेक्षा सरकारकडे अन्यत्र पडून असलेल्या जागा यासाठी वापरता येतील, असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे. यापुढे जाऊन माजी मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी तर पर्यायी जागा सुचविली आहे. सध्या जेथे आयआयटी सुरू आहे, तेथे फर्मागुडीत भव्य प्रकल्प उभा करता येईल. त्यासाठी आतापर्यंत पुरेसा खर्चही करण्यात आला आहे. त्यामुळे विस्तार योजना राबविण्याच्या त्यांच्या सूचनेवर सरकारला विचार करता येईल. फर्मागुडीचा परिसर हा त्या नंतर शैक्षणिक हब म्हणून विकसित करण्यासारखा आहे. कारण त्या पठारावरील जागा ही शेतजमीन नाही किंवा उत्पादक नाही. हीच जागा राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांनीही सुचविली आहे. भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते या नात्याने त्यांनी केलेल्या सूचनेची दखल सरकारला घेता येईल.
सत्तरी तालुक्यात आयआयटी प्रकल्प उभारण्याचा सारा खटाटोप स्थानिक लोकांनी जोरदार विरोध केल्यामुळे वाया जात आहे, असे चित्र आतापर्यंत उभे केले जात आहे. गोमंतकीय सर्व प्रकारच्या विकास योजनांना विरोध करीत आहेत, असे खुद्द राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर म्हणत असल्याने नेमका कोणता संदेश ते राज्याबाहेर देऊ पाहात हे सांगणे अवघड आहे. सुदैवाने हे नेते विरोधी पक्षांना यासाठी दोष देत नाहीत; मात्र जनतेची वृत्ती विरोधाची आहे, असे भासविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी विरोधामागची कारणे आणि त्यांचे निराकारण यात सरकार आणि संबंधित नेते कमी पडत आहेत, हे मान्य करावे लागेल. रेल्वे दुपदरीकरण, नव्या विद्युत वाहिनीसाठी जंगलतोड, कोळसा वाहतूक अशा काही प्रश्नांवर जनतेचा विरोध वाढत राहिल्याने सरकारने चर्चेला प्राधान्य द्यायला हवे. त्यासाठी स्थानिक आमदारांना विश्वासात घेऊन सर्व माहिती द्यावी लागेल. खुद्द सरकारला अथवा मंत्र्यांना याबाबत माहिती असावी लागेल. तरच ते आमदारांना पटवून देऊ शकतील. दुपदरीकरणामागचा हेतू स्पष्ट करावा लागेल. कोळसा वाहतुकीसंबंधी असलेले समज-गैरसमज दूर करणे शक्य आहे का, याचा विचार सरकारने करावा.
दक्षिण गोव्यातील विशेषतः सासष्टीमधील वाढता असंतोष सरकारला पेलवणारा नाही. त्याचे संघर्षात रूपांतर न होता सामंजस्याने त्यावर तोडगा काढावा लागेल. यासाठी सरकारची भूमिका अधिक स्पष्टपणे पुढे यायला हवी. ज्याप्रमाणे सत्तरीतील जनआक्रोश रोखण्यासाठी तोडगे पुढे येत आहेत, त्याप्रमाणे जनतेमधील असंतोष कमी करण्यासाठी सरकारला पुढाकार घ्यावा लागेल. यात सरकारला अपयश आल्यास त्याचे राजकीय परिणाम अत्यंत प्रतिकुल होतील. आम्हाला दोन्ही जिल्हे समान, सर्व मतदारसंघ सारखेच. त्यामुळे मिशन सालसेत सारखी कोणतीही योजना नव्या सरकारसमोर नाही, असे विश्वासपूर्वक सांगणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी आता राज्याच्या अन्य भागांतील जनतेलाही भेटणे गरजेचे आहे. त्या भागांतील लोकांचे समाधान कसे करता येईल याचा विचार व्हायला हवा. अन्यथा काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड आदी पक्ष जनतेसोबत राहून आपली कार्यकक्षा वाढवतील. पुन्हा जोमाने पुढे येतील, अशी स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. एकीकडे आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण गोवा यासारखी अभिनव योजना राबवित असताना, दुसरीकडे लोकांमधील असंतोष कमी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकारी पातळीवर व्हायला हवा.
