राज्यात सध्या कोळशावरून सत्ताधारी व विरोधकांत शाब्दिक द्वंद्व सुरू आहे. प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे दुपदरीकरण, सागरमाला प्रकल्प हे कोळसा वाहतुकीसाठी आणले जात असल्याचा दावा सामाजिक संस्थांनी केल्यानंतर राज्य सरकारकडून विदेशी गोमंतकीयांवर टीका करण्यात येतेय. मात्र, एकंदरीतच सदर विषयी यथायोग्य स्पष्टीकरण आलेले नाही. याच गोष्टीचा फायदा घेत राजकीय विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
राज्यात सध्या कोळशावरून सत्ताधारी व विरोधकांत शाब्दिक द्वंद्व सुरू आहे. प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे दुपदरीकरण, सागरमाला प्रकल्प हे कोळसा वाहतुकीसाठी आणले जात असल्याचा दावा सामाजिक संस्थांनी केल्यानंतर राज्य सरकारकडून विदेशी गोमंतकीयांवर टीका करण्यात येतेय. मात्र, एकंदरीतच सदर विषयी यथायोग्य स्पष्टीकरण आलेले नाही. याच गोष्टीचा फायदा घेत राजकीय विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे कोळसा वाहतूूक विरोधी जनआंदोलनाला बळ मिळू लागले आहे.
कोळसा वाहतूक हाच राज्य सरकारचा अजेंडा आहे. त्याचसाठी प्रस्तावित सर्व प्रकल्पांची योग्यप्रकारे माहिती न घेता, त्याचा राज्यावर, राज्यातील जनतेवर व येथील पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामांचा अभ्यास न करता परवानगी दिली गेली आहे, असा दावा सामाजिक संस्थांनी केलेला आहे. दक्षिण गोव्यातील ज्या भागातून रेल्वे दुपदरीकरणाचे काम केले जाणार आहे, त्या ठिकाणी जाऊन ‘गोंयचो एकवोट’ या संस्थेकडून पॉवर प्रेझेंटेशनसह राज्य सरकारकडून कधी व कशाप्रकारे रेल्वे दुपदरीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली, त्याचा सर्व इतिहासच उलगडून दाखवला जात आहे. दक्षिण गोव्यातील आमदारांनाही सदरची माहिती देण्यात आली. ‘गोंयांत कोळसो नाका’तर्फे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडील सर्व कागदपत्रे सादर करत रेल विकास निगमकडे पंचायतीच्या परवानगीसह कर्नाटकातील जंगल भागातून रेल्वेच्या मार्गासाठीही अजून परवानगी मिळाली नसल्याचे सांगत, प्रकल्पाचे काम थांबवण्याची व सर्व परवाने रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यासासाठी काही कालावधी देण्याची मागणी करत वेळ मारून नेली. परंतु, रेल्वे दुपदरीकरणाचे काम दुसरीकडे पुढे नेण्यात येत असल्याने ‘गोंयांत कोळसो नाका’तर्फे टीका करण्यात आली आहे.
पर्यावरणमंत्री काब्राल यांनी ‘कोळसा नको, पण वीज हवी’ हे कसे शक्य आहे? असे म्हटल्यावर सामाजिक संस्थांनी ‘सौरऊर्जेचा वापर वाढण्यासाठी जागृती करावी’ असे मत व्यक्त केले. तसेच आगामी काळात लागणार्‍या ऊर्जेसाठी कोळशाला पर्याय म्हणून सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यात राज्य सरकार मागे पडले व पर्यावरण मंत्र्यांनीही आधी सरकारी कार्यालयातून सौरऊर्जा वापर वाढवल्यास जनतेलाही ते आपोआप पटेल, असे सांगत प्रत्युत्तर दिले होते. दरम्यान, राज्य सरकारकडून कोळसा वाहतुकीबाबत योग्य स्पष्टीकरण येत नसल्याने सामाजिक संस्था सांगत असलेली बाजू अधिक बळकट झाली. भाजप प्रवक्ते दामू नाईक यांनी परदेशातील गोमंतकीयांना ‘बेेबे’ म्हणत केलेली टीका, त्यानंतर मुख्यमंत्र्याकडूनही तीच ‘री’ ओढत लंडनमध्ये बसून मोलेतील प्रकल्पांना विरोध होत असल्याचे वक्तव्य केल्याने कोळशावरून पेटलेल्या आगीत तेलच ओतले गेले. आता दक्षिण गोव्यातील आमदार, खासदार, विरोधी पक्षनेते, भाजपच्या आमदार एलिना साल्ढाणा, राज्य सरकारची वेळोवेळी बाजू घेणारे चर्चिल आलेमाव यांनीही कोळशावरून सरकारला पाठिंबा नसल्याचे म्हटले आहे. आगामी निवडणुकांसाठी विरोधकांकडून विविध विषय काढून टीका केली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. आता मुख्यमंत्र्यांच्या कसोटीचा काळ असून कोळशाच्या या आंदोलनाला संघर्षाची किनार लागण्याआधी शेळ-मेळावलीप्रमाणेच चर्चेसाठी दक्षिण गोव्यात मुख्यमंत्र्यांनी यावे व आंदोलकांसह विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. प्रकल्प विकासासाठी असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे विरोधकांना, लोकांना पटवून देणे आवश्यक आहे. रेल्वे दुपदरीकरणाचे काम थांबवून कोळशासाठीच्या प्रकल्पांबाबत जाहीर चर्चेचा मार्ग स्वीकारणे स्वागतार्ह ठरेल.
