Goan Varta News Ad

शिष्टाईचा प्रयत्न लावला उधळून

आयआयटीला विरोध कायम; मेळावलीवासीयांच्या ठाम भूमिकेमुळे मुख्यमंत्र्यांची बैठक निष्फळ

Story: प्रतिनिधी । गोवन वार्ता |
29th October 2020, 11:16 Hrs

वाळपई : आयआयटीबाबत सरकारशी चर्चा करण्यासाठी १५ जणांची समिती स्थापन करण्यात यावी. स्थानिकांच्या सर्व समस्या दूर करून आणि त्यांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प उभारला जाईल. कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, अशी हमी मुख्यमंत्री 

डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी शेळ मेळावली येथे जाऊन स्थानिकांना दिली. पण त्यावरूनही समाधान न झाल्याने स्थानिकांनी मुख्यमंत्र्यांना ‘गो बॅक’च्या घोषणा दिल्या. त्यामुळे याप्रकरणातील मुख्यमंत्र्यांची शिष्टाई निष्फळ ठरल्याचेच स्पष्ट झाले.      

शेळ मेळावली येथे आयआयटी प्रकल्प स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यापासून स्थानिकांनी प्रकल्पाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले आहे. भूमापनासाठी गेलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनादेखील ग्रामस्थांनी रोखले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गुरुवारी मेळावलीतील जल्मी देवस्थानात एका बैठकीचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आर. मेनका, सत्तरीचे उपजिल्हाधिकारी राजेश आजगावकर, मामलेदार दशरथ गावस, पोलिस निरीक्षक सागर एकोस्कर, डिचोलीचे पोलिस उपअधीक्षक गुरुदास गावडे, नगरगाव जिल्हा पंचायतीचे माजी सदस्य प्रेमनाथ हजारे, स्थानिक पंचायत सदस्य अर्जुन वेळेकर, राम मेळेकर, शुभम शिवोलकर आदींची उपस्थिती होती.            

देवस्थानातील बैठकीत मुख्यमंत्री स्थानिकांशी संवाद साधणार होते. त्यांच्या शंकांचे निरसन करणार होते. मात्र, बैठकीच्या सुरुवातीलाच मोठ्या प्रमाणात जमलेल्या स्थानिकांनी ‘गो बॅक’च्या घोषणा देत प्रकल्पाला विरोध कायम असल्याचे स्पष्ट केल्याने वातावरण तणावपूर्ण बनले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी आधीच घटनास्थळी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. ग्रामस्थ घोषणा देत असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी शेवटपर्यंत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कोणीही ऐकण्याची स्थितीत नसल्याने त्यांनी बैठक थांबवली व प्रकल्पाच्या संपादित जागेची प्रत्यक्षपणे डोंगराळ भागामध्ये जाऊन पाहणी केली. जवळपास दीड तास नियोजित जागेची पाहणी केल्यानंतर पुन्हा एकदा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. तेव्हा त्यांनी प्रकल्पामुळे कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर काही प्रमाणात तणाव निवळला. मात्र, तरीही स्थानिक विरोधावर कायम राहिले.  

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणतात...            

- मी आपल्याशी भांडण्यासाठी आलो नसून, तुमच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आलो आहे. त्या समस्यांवर सरकार विचारमंथन करून तोडगा काढेल.            

- राज्य सरकार जनतेला त्रास होईल, असा कोणताही प्रकल्प आणत नाही. गोवेकरांचा सर्वांगीण विकास होईल, हाच उद्देश ठेवून प्रकल्प आणले जातात. आयआयटी प्रकल्प असाच आहे.            

- आयआयटीला विरोध करण्याऐवजी स्थानिकांनी आपल्या पुढील पिढ्यांचा गांभीर्याने विचार करून अशा प्रकल्पाला सहकार्य करावे. सरकार कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही.            

- आयआयटी प्रकल्पासंदर्भात आतापर्यंत निर्माण झालेले समज हे निरर्थक आहेत. अशा समजुतींवर विश्वास न ठेवता या प्रकल्पाला समर्थन द्यावे.            

- प्रकल्पासाठी ज्या जमिनी संपादित केल्या जातील, तेथील काजू व अन्य बागायतींसंदर्भात सरकार सकारात्मक विचार करेल. प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार दिला जाईल.

ग्रामस्थांचे म्हणणे...            

१ आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत या भागामध्ये आयआयटी नको. आमचे देवस्थान व जैवविविधता यामुळे धोक्यात येणार आहे. सरकारने हा प्रकल्प इतरत्र स्थलांतरित करावा.            

२ मुख्यमंत्र्यांची भूमिका स्वागतार्ह आहे. तरीसुद्धा प्रकल्पामुळे अन्याय होण्याची शक्यता आहे. ती होऊ नये, याची विशेष काळजी घ्यावी, अशी मागणी माजी जिल्हा पंचायत सदस्य प्रेमनाथ हजारे यांनी केली आहे.            

३  वडिलोपार्जित जमिनींवर सरकारने कब्जा न करता स्थानिकांवर अन्याय होणार नाही याची विशेष दखल घ्यावी, अशी मागणी रामा मेळेकर यांनी केली आहे.