दहावी, बारावीचे वर्ग प्रथम सुरू होण्याची शक्यता
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील शिक्षण संस्था सुरू करण्याबाबत या आठवड्यात निर्णय होईल. दहावी आणि बारावीचे वर्ग प्रथम सुरू करण्याविषयी निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे संकेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रविवारी दिले. कदंब महामंडळाच्या वर्धापन दिन सोहळ्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिक्षण संस्था बंद आहेत. त्या केव्हा सुरू होतील, याबाबत विद्यार्थी, पालक, तसेच शिक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे. सरकारमधील अधिकारी तसेच शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित घटकांसोबत चर्चा करण्यात आली आहे. शिक्षण संस्था सुरू करण्याबाबत बैठका झाल्या; मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर या आठवड्यात शिक्षण संस्था सुरू करण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
शिक्षण संस्था सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार शिक्षण संस्था सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा आहे. गोवा सरकारने मात्र अद्याप याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. दहावी आणि बारावीचे वर्ग प्रथम सुरू करा, अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे दहावी आणि बारावीचे वर्ग प्रथम सुरू होण्याची शक्यता आहे. अभ्यासक्रम कमी करण्याचा निर्णय शालान्त मंडळ आणि एससीईआरटी यांनी यापूर्वीच जाहीर केला आहे.
हरमल पंचक्रोशी विद्यालयाने महिन्यापूर्वी दहावी आणि बारावीचे वर्ग सुरू केले आहेत. बाजार सुरू झाले, वाहतूक सुरू झाली, मंदिरे सुरू झाली, शिक्षण संस्था केव्हा सुरू होणार, असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालक विचारत आहेत.
अधिकारी, मुख्याध्यापक यांच्यात एकवाक्यता नाही
वर्ग सुरू नसले तरी ऑनलाईन शिक्षणाची प्रक्रिया सुरू आहे. काही विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत, तर काही विद्यार्थ्यांना रेंज मिळत नाही. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणात अडथळे येत आहेत. असे असले तरीही प्राथमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
शिक्षण संस्था सुरू करण्याविषयी व्यवस्थापनामध्ये एकमत नाही. पालकांना शाळा सुरू व्हाव्यात असे वाटत असले तरी मुख्याध्यापक संघटनेचा त्याला विरोध आहे. ग्रामीण भागातील काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असते. त्या शाळांनी वर्ग सुरू करण्याला हरकत नाही, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. अधिकारी तसेच मुख्याध्यापक संघटना यांच्यात एकवाक्यता नसल्यामुळे शिक्षण संस्था सुरू करण्याविषयी अद्याप निर्णय झालेला नाही.