५०० ग्रॅम चरस बाळगल्याचे सिद्ध; १० हजारांचा दंड : मेरशी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा निकाल
पणजी : अमली पदार्थ विरोधी पथकाने (एएनसी) २०१२ मध्ये टाकलेल्या छाप्यात ५०० ग्रॅम चरस जप्त केल्याप्रकरणी, तब्बल १३ वर्षांनंतर आरोपीला दोषी ठरवत ७ दिवसांची कैद देण्यात आली. मात्र त्याने ही कैद आधीच भोगली असल्यामुळे त्याला सोडून देण्यात आले.
मेरशी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपी अनीश दरवाजकर (मूळ रा. दोडामार्ग-महाराष्ट्र) याला चरस बाळगल्याप्रकरणी दोषी ठरवून सात दिवसांची साधी कैद आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. मात्र, आरोपीने यापूर्वीच सात दिवसांची कोठडी भोगली असल्याने, हा कालावधी शिक्षेत समाविष्ट करून त्याची सुटका करण्यात आली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजया आंब्रे यांनी हा निकाल दिला.
९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी आसगाव येथील टेलिफोन एक्स्चेंजजवळील बस स्टॉपवर ड्रग्जची देवाणघेवाण होणार असल्याची माहिती एएनसीला मिळाली होती. त्यानुसार तत्कालीन उपअधीक्षक नीळू राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि निरीक्षक सूरज हळर्णकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सापळा रचला. रात्री ८ ते ९ च्या सुमारास एक युवक संशयास्पदरीत्या तिथे वावरताना आढळला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन झडती घेतली असता, त्याच्याकडे ५०० ग्रॅम चरस आढळून आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या चरसची किंमत त्या वेळी ७५ हजार रुपये होती.
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील दर्शन गावस यांनी भक्कम बाजू मांडली. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला, ज्यामध्ये जप्त केलेला पदार्थ चरस असल्याचे सिद्ध झाले होते. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच एएनसीने ही कारवाई केल्याचे सरकारी पक्षाने पुराव्यानिशी पटवून दिले. स्वतंत्र साक्षीदारांच्या साक्षीतूनही आरोपीवरील गुन्हा सिद्ध झाला.
आरोपीच्या वकिलांनी हा खोटा गुन्हा असून, आरोपीचे वय कमी आहे आणि हा त्याचा पहिलाच गुन्हा असल्याने दया दाखवण्याची विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आणि पुराव्यांची पडताळणी करून अनीशला दोषी ठरवले. त्याला एनडीपीएस कायद्यांतर्गत ७ दिवसांची कैद ठोठावण्यात आली. मात्र, अटक झाल्यानंतर जामीन मिळेपर्यंतचा कालावधी त्याने तुरुंगात घालवला असल्याने, तीच शिक्षा मानून त्याची सुटका करण्यात आली.
या प्रकरणाचा प्राथमिक तपास तत्कालीन पीएसआय सीताकांत नाईक यांनी केला होता. कारवाईत पीएसआय सोमनाथ माजिक आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. या खटल्यात १२ जुलै २०१३ रोजी दोषारोपपत्र दाखल झाले होते, तर २०१७ मध्ये आरोप निश्चित करण्यात आले होते.
