‘आत्मनिर्भर’साठी १९० स्वयंपूर्ण मित्र मैदानात !

मामलेदार, गटविकास, विविध सरकारी खात्यांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश

Story: प्रतिनिधी । गोवन वार्ता |
23rd October 2020, 11:39 pm

पणजी : ‘आत्म​निर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेस बळकटी देण्यासाठी सरकारने मामलेदार, गट विकास अधिकारी तसेच नागरी सेवेतील अधिकारी असे मिळून १९० अधिकाऱ्यांची ‘स्वयंपूर्ण मित्र’ म्हणून नेमणूक केली आहे. शिवाय त्यांना कामालाही लावले आहे. राज्यातील बाराही तालुक्यांत १४ नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूकही सरकारने केली आहे.       

स्वयंपूर्ण गोवा साकार करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वच सरकारी खात्यांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ‘कर्मयोगी’ बनविण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गांधी जयंतीदिनी केला होता. कृषी, उद्योग, स्वयंरोजगार, पशुपालन, दूध व्यवसाय आदी क्षेत्रांतील प्रशिक्षण देऊन या अधिकाऱ्यांमधून ‘स्वयंपूर्ण मित्र’ तयार करणे आणि त्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गोमंतकीयांना विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण देऊन उत्पादन वाढविणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे असे धोरणही मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी निश्चित केले होते. त्याच धोरणानुसार त्यांनी मामलेदार, गटविकास अधिकारी तसेच विविध सरकारी खात्यांतील १९० अधिकाऱ्यांना ‘स्वयंपूर्ण मित्र’ बनवून प्रत्यक्ष मैदानातही उतरविले आहे.       

सरकारच्या सर्व योजना ग्रामीण भागांतील जनतेपर्यंत पोहोचवणे, त्यासाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया पाडणे, ज्या क्षेत्रात गोमंतकीयांना काम करायचे आहे त्या कामाचे प्रशिक्षण देणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढवणे, याकामी जनतेला प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या मनात विश्वास तयार करणे आदींसारखी कामे स्वयंपूर्ण मित्र आणि नोडल अधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहेत.       

दरम्यान, ग्रामीण भागांतील लोकांना कृषी, पशुपालन, स्वयंरोजगार, उद्योगधंदे आदी क्षेत्रांतील प्रशिक्षण गेल्या काही दिवसांत अनेक खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. आता त्यांच्या ज्ञानाचा इतरांना फायदा करून देऊन त्यांच्या माध्यमातून राज्यात विविध क्षेत्रांत क्रांती करण्याच्या दिशेने सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत.       

गेल्या अनेक वर्षांपासून गोवा विविध जीवनावश्यक वस्तूंसाठी शेजारील महाराष्ट्र, कर्नाटक तसेच मध्यप्रदेशसारख्या वि​विध राज्यांवर अवलंबून आहे. त्याचा फटका करोनाकाळात स्थानिकांना भोगावा लागला. भविष्यात अशा गोष्टींची राज्यात टंचाई जाणवू नये, यासाठी स्थानिक शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिकांनी गोमंतकीयांसाठी लागणाऱ्या वस्तू राज्यातच तयार कराव्या. शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्नात वाढ करून त्यावर आधारित जोडधंदे सुरू करावे. यासाठीच सरकारने स्वयंपूर्ण गोव्याची मोहीम हाती घेतली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीही जाहीर केले आहे.

निर्धार पूर्णत्वासाठी आतापासूनच कार्यवाही      

- १९ डिसेंबर २०२० रोजी गोवा मुक्तीस ६० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने पुढील वर्षभर स्वयंपूर्णतेचे विविध कार्यक्रम राबवून आणि गोमंतकीयांना त्यात सहभागी करून घेऊन प्रगतीचे लक्ष्य गाठण्याचा निर्धार यापूर्वीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.

- आत्मनिर्भर भारत- स्वयंपूर्ण गोवा योजनेची आखणी तीन टप्प्यांत केली आहे. या तीन टप्प्यांत योजनेला निश्चित यश मिळण्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांना आहे. पण सरकारी अधिकारी आणि ग्रामीण भागांतील जनता कसा प्रतिसाद देते यावर योजनेचे यश अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांनी आतापासूनच सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा