व्हिजनरीज अर्बन को ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या गुंतवणूकदारांचे सुमारे ५८ कोटी रुपये कोलवा, लोटली, रामनगरी, माजोर्डा आदी शाखांमधील गैरव्यवहारामुळे अडकून पडले आहेत. भविष्यातील विविध गरजांसाठी पैशांची तरतूद करणाऱ्या गोरगरीबांना करोना महामारीदरम्यान पैशांची अडचण भासत असतानाही स्वतःचे पैसे मिळत नाहीत, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी जन आंदोलन उभे करण्याचे संकेत धरणे आंदोलनातून दिलेले आहेत.
व्हिजनरीज अर्बन सोसायटीमध्ये गरीब जनतेचे पैसे अडकून पडले आहेत. सोसायटीमध्ये पैशांचा गैरव्यवहार झाल्यानेच कष्टाचे पैसे मिळत नाहीत व त्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, असे गुंतवणूकदारांकडून वेळोवेळी सांगण्यात येत आहे. बँक वा सोसायटीच्या जादा व्याजदराच्या भूलथापांना भुलून नागरिक कष्टाचे पैसे गुंतवतात. परंतु जादा व्याजदर देण्याच्या आमिषाने लोकांनी गुंतवलेले पैसे तिसरा कुणीतरी आपल्या फायद्यासाठी वापरुन गैरव्यवहार करतो व गुंतवणूकदारांना स्वत:च्याच पैशासाठी खेपा माराव्या लागतात. तर सोसायटी वा सहकारी बँकांकडून काहीवेळा चुकीच्या पद्धतीने दिले जाणारे कर्ज व जनतेच्या पैशांची चुकीच्या ठिकाणी करण्यात येणारी गुंतवणूकही नागरिकांचे पैसे बुडण्याच्या प्रक्रियेला हातभार लावतात. शुक्रवारी सकाळी गोमंत विद्यानिकेतन येथील सहाय्यक उपनिबंधकांच्या कार्यालयानजिक व्हिजनरीज सोसायटीच्या गुंतवणूकदारांनी धरणे आंदोलन केले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व पोलिस उपअधीक्षकांच्या मध्यस्तीनंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. तसेच गुंतवणूकदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही निवेदन देत या प्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.
व्हिजनरीज सोसायटीच्या विविध शाखांतील गुंतवणूकदारांनी प्रशासक मारिया गोम्स यांच्या नेतृत्वाखाली पैसे परत मिळवण्यासाठी लढा देण्याचे ठरवले आहे. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळण्याबाबत निर्णय होईपर्यंत उपोषण व धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहाय्यक निबंधकांकडे व पोलिसांकडे या प्रकरणी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. व्हिजनरीज सोसायटीच्या ग्रेसी वाझ व ११ संचालकांविरोधात पोलिसांत तक्रार दिलेली आहे. त्यावर कारवाई झालेली नसल्याने १५ दिवसांपूर्वी पुन्हा कोलवा पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. याआधीचे निबंधक कार्यालयातील अधिकारी राजेश पवार यांना निलंबित करण्याची मागणी गुंतवणूकदारांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे व्हिजनरीज सोसायटीच्या आतापर्यंतच्या व्यवहारांच्या पावत्या करणे आदी सर्व कामे पूर्ण करुन प्रशासकांकडे हस्तांतरणही झालेले नाही. गुंतवणूकदारांनी सहाय्यक निबंधकांना कारवाईसाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला होता. मात्र हा अवधी संपूनही गुंतवणूकदारांच्या मागण्या मान्य होत नसल्याने आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील म्हापसा अर्बन, व्हीपीके अर्बन, मडगाव अर्बन यासह इतर सहकारी बँकांतील गुंतवणूकदारांकडून व्हिजनरीज सोसायटीच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळावा असे आवाहन गुंतवणूकदारांनी केले आहे. व्हिजनरीज सोसायटीमध्ये रोजंदारीवर काम करणारे कर्मचारी, सेवा समाप्त झालेले खलाशी व निवृत्त अधिकारी, विधवा व बेसहारा महिलांनीही पैसे गुंतवले होते. या पैशांचा गैरव्यवहार झाल्यानेच पैसे अडकून पडल्याचे सांगत गुंतवणूकदार माजी संचालक मंडळाला अटक करण्याची मागणी करत आहेत. या प्रकरणी वारंवार लक्ष वेधूनही सहाय्यक निबंधक, निबंधक यांच्यासह सहकारमंत्री यांच्याकडून केवळ आश्वासने मिळाली. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी काही बरेवाईट करुन घेतल्यास हेच अधिकारी व मंत्री जबाबदार राहतील, असे गुंतवणूकदारांनी म्हटले आहे. आता गुंतवणूकदारांनी जिल्हाधिकारी अजित रॉय यांना निवेदन दिले असून त्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून राहिले आहे. मात्र, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन करत राहण्याचे गुंतवणूकदारांनी ठरवले आहे.
सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांची सात ते आठवेळा भेट घेतली मात्र त्यांनी कारवाई करू असे सांगूनही अजून कारवाई झालेली नाही. राज्यात याआधीही जास्त पैसे मिळवण्याच्या आमिषांना भुलून लोकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार घडले आहेत. पैसे बुडल्यानंतर आंदोलनाची भूमिका गैर नसली तरी यापुढे कोणत्याही अवाजवी लाभासाठी लोकांनी गुंतवणूक करू नये यासाठी नागरिकांत जागृती होणे आवश्यक आहे.
