निवृत्त न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांचे निधन

पदावर असताना तुरुंगवासाची शिक्षा भोगणारे पहिले न्यायाधीश; मद्रास उच्च न्यायालय आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन (वय ७१) यांचे शुक्रवारी चेन्नई येथे निधन झाले. चेन्नईतील एका खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

Story: वेब डेस्क। गोवन वार्ता |
14th November, 10:14 am
निवृत्त न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांचे निधन

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन  (वय ७१) यांचे शुक्रवारी चेन्नई येथे निधन झाले. चेन्नईतील एका खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. शनिवारी (१४ नोव्हेंबर) त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी त्यांनी सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा भोगली होती.

कर्णन यांचा जन्म करुणानिधी या नावाने झाला होता. २००९ मध्ये त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली. त्यानंतर २०१६ मध्ये त्यांची बदली  कलकत्ता उच्च न्यायालयात करण्यात आली. न्यायमूर्ती कर्णन हे पदावर असताना तुरुंगवासाची शिक्षा भोगणारे पहिले न्यायाधीश ठरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांना सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. न्यायव्यवस्था आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

या प्रकरणाला सुरुवात झाली ती कर्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश आणि अन्य सहा न्यायाधीशांविरोधात दिलेल्या वादग्रस्त आदेशामुळे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत त्यांनी या सात न्यायाधीशांना दोषी ठरवून पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. तसेच मद्रास उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीशांवरही त्यांनी आरोप केले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेचे आदेश दिल्यानंतरही कर्णन यांनी महिनाभराहून अधिक काळ अटक टाळली होती. अखेर त्यांना अटक करण्यात आली. या कालावधीतच ते न्यायिक सेवेतून निवृत्त झाले होते.

दरम्यान, २०२० मध्ये न्यायमूर्ती कर्णन यांचे काही व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या व्हिडिओंमध्ये त्यांनी वरिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली होती. तसेच न्यायाधीशांच्या कुटुंबीयांबाबतही धमकीवजा वक्तव्ये केल्याचा आरोप होता. मात्र, बिनशर्त माफी आणि वैद्यकीय स्थितीचा विचार करून मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांना नंतर जामीन मंजूर केला होता.

हेही वाचा
सर्व पहा