मुंबई : गणेशोत्सवानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे ७५ टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाली आहे. .
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा पालकमंत्र्यांकडून आढावा घेतला जात होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करून परिस्थितीची पाहणी केली होती. दरम्यान, दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याची मागणी विरोधकांकडूनही करण्यात येत होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना मिळणार हे लाभ
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन तसेच शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येणार आहे. कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलातही सवलत मिळणार आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल आधीच माफ असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांनाही सवलत देण्यात येणार आहे.
शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेच्या नियमांत शिथिलता आणून अधिक कामे सुरू करणे, गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून देणे, तसेच टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
याशिवाय शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा, जनावरांसाठी चारा छावण्यांची व्यवस्था आणि मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन पूर्वीच्या आदेशानुसार सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
दरम्यान, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाह तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश आले आहेत. पिकांची सद्यस्थिती स्पष्ट करणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.