वर्ष १९९३ मध्ये निवडणूक आयोगाचा विस्तार करून एका सदस्यावरून तीन सदस्यीय संस्था म्हणून त्याची कायमस्वरूपी रचना करण्यात आल्यापासून, या सर्वोच्च पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद समोर येण्याचे अनेक प्रसंग घडले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि निर्णय प्रक्रियेवर नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका शोधवृत्तामुळे पुन्हा एकदा राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या दहा महिन्यांच्या काळात दोन निवडणूक आयुक्तांनी किमान १४ वेळा विविध मुद्द्यांवर आपली निरीक्षणे आणि आक्षेप नोंदवले असल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, आयोगाने घेतलेले सर्व अंतिम निर्णय हे सर्वानुमतेच झालेले आहेत आणि प्रक्रियेदरम्यान नोंदवलेली निरीक्षणे हा अंतर्गत विचारविनिमयाचा एक भाग असतो.
भारतीय संविधानातील कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला संसदेच्या, राज्य विधिमंडळांच्या तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदार याद्या तयार करणे, त्यांचे निरीक्षण, दिशा-निर्देशन आणि नियंत्रण करण्याचे पूर्ण अधिकार प्राप्त आहेत. या कलमानुसार, राष्ट्रपती द्वारे नियुक्त केले जाणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त मिळून हा आयोग बनतो. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा शर्ती आणि कार्यकाळ) कायदा, २०२३ मधील कलम १७ आणि १८ नुसार आयोगाचे कामकाज कसे चालेल हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार, आयोगाचे सर्व कामकाज शक्यतो सर्वानुमते पार पाडले पाहिजे. परंतु, एखाद्या विषयावर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेद झाल्यास, तो विषय बहुमताच्या आधारे ठरवला जातो. सध्याच्या तीन सदस्यीय आयोगामध्ये सर्व निर्णय सर्वानुमते न झाल्यास, तीनपैकी दोन सदस्यांचे बहुमत मान्य केले जाते. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवत असले, तरी मतदानाच्या वेळी तिन्ही सदस्यांना म्हणजेच मुख्य आयुक्त आणि दोन्ही इतर आयुक्तांना प्रत्येकी एकच समान मताधिकार असतो.
मुळात निवडणूक आयोगाचा इतिहास पाहिला तर अशा स्वरूपाचे मतभेद नवीन नाहीत. १९९३ मध्ये तीन सदस्यीय आयोग अस्तित्वात आल्यानंतर तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषण आणि निवडणूक आयुक्त एम. एस. गिल व जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती यांच्यात तीव्र मतभेद झाले होते. शेषण यांनी दोन अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिले होते. परंतु, १९९५ मधील टी. एन. शेषण विरुद्ध केंद्र सरकार या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती वैध ठरवत तिन्ही सदस्यांना निर्णय प्रक्रियेत समान अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
यानंतर जानेवारी २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपाळस्वामी यांनी तत्कालीन निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्या राजकीय तटस्थतेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले होते. मात्र, राष्ट्रपती भवनाकडून त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही आणि पुढे जाऊन नवीन चावला हेच मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले.
आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, निवडणुकांचे आयोजन असो किंवा प्रशासकीय बाबी, कोणत्याही विषयावर आयुक्तांमध्ये वेगळी मते असणे ही एक रोजची किंवा सामान्य बाब आहे. परंतु, अंतिम निर्णय घेताना तो सर्वानुमते किंवा बहुमताने घेतला जातो. प्रलंबित विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आयोग सहसा आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा बैठकीचे आयोजन करतो. जर एखादा आयुक्त बहुमताच्या निर्णयाशी सहमत नसेल, तर त्याला फाइलवर आपले असहमती दर्शवणारे टीप (Dissent Note) नोंदवण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.
वर्ष २०१९ मध्ये माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी असाच विरोध नोंदवला होता. आचारसंहिताभंगाच्या तक्रारींवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांना दिलेल्या क्लीन चिटबाबत लवासा यांनी बहुमताच्या निर्णयावर असंतोष व्यक्त केला होता. आपले असहमतीचे टिपण अंतिम आदेशात समाविष्ट केले जात नसल्याचा आक्षेपही त्यांनी घेतला होता; आणि पुढे जाऊन २०२० मध्ये त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
अलीकडच्या काळात, २४ जून २०२५ रोजी मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणाचा (SIR) आदेश जारी करण्यापूर्वी, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनी मसुद्यावर आपली टीप लिहिली होती. या प्रक्रियेत विशेषतः वृद्ध, आजारी, दिव्यांग, गरीब आणि वंचित घटकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना त्यांनी केली होती. तथापि, आयोगाच्या सूत्रांनुसार ही केवळ एक प्रशासकीय सूचना होती आणि अंतिम एसआयआर आदेश सर्वानुमतेच जारी करण्यात आला होता. यानंतरही निवडणूक आयुक्त संधू आणि विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) पायाभूत सुविधांच्या कामकाजावर आणि मतदार नोंदणीच्या 'फॉर्म ६' मधील नवीन प्रतिज्ञापत्राच्या समावेशावर फाइलवर आपापले आक्षेप आणि सूचना नोंदवल्या आहेत.
या संपूर्ण विषयावर स्पष्टीकरण देताना निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे की, निर्णय प्रक्रियेदरम्यान मांडलेली 'निरीक्षणे' आणि आयोगाचा 'अंतिम निर्णय' या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. मसुदा तयार करताना आयुक्तांनी उपस्थित केलेले तांत्रिक किंवा प्रशासकीय प्रश्न हे मतदार हक्कांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या मानक पद्धतीचा भाग आहेत. वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून चर्चा होणे ही कोणत्याही संस्थेच्या निर्णय प्रक्रियेची निरोगी लक्षणे आहेत. केवळ तीन आयुक्तच नव्हे, तर आयोगातील प्रत्येक अधिकाऱ्याला निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी आपल्या सूचना मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
आयोगाने पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले आहे की, अलीकडच्या महिन्यांत घेतलेले सर्व निर्णय हे सर्वानुमतेच झालेले आहेत. बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुडुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील अलिकडच्या निवडणुकांचे उदाहरण देत आयोगाने स्पष्ट केले की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक मोहिमांमध्ये अंतर्गत विचारविनिमय आणि सूचनांची देवाणघेवाण होणे ही संस्थात्मक बळकटीचीच खूण आहे.