पणजी :‘गोवा उज्ज्वला योजना २०२६’चा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील सुमारे ४० हजार पुरुष सदस्यांनी अर्ज भरले असून या अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. हे अर्ज फेटाळू नयेत, तसेच या व्यक्तींच्या पत्नीने पुन्हा नव्याने अर्ज भरण्याची गरज नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. येत्या बुधवारपर्यंत पात्र अर्जदारांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
शुक्रवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी महसूल मंत्री बाबुश मोन्सेरात उपस्थित होते.
पुरुषांचे अर्ज छाननीनंतर पात्र ठरणार
उज्ज्वला योजनेला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. सुरुवातीला पुरुष सदस्यांचा अर्ज रद्द करून महिलांना नव्याने अर्ज भरण्यास सांगण्याबाबत विचार सुरू होता. मात्र, यामुळे अनेक अर्जदारांना त्रास होण्याची शक्यता असल्याने मंत्रिमंडळात या अर्जांची छाननी करून पात्र अर्जदारांना पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या प्रक्रियेमुळे पात्र पुरुष अर्जदारांना पुन्हा नव्याने अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. छाननीनंतर पात्रता निश्चित करून लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.
पंचायत, नगरपालिका अथवा आमदारांच्या कार्यालयातून पुरुषांनी भरलेले अर्ज एकत्र करून ते नागरी पुरवठा खात्याच्या तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांकडे जमा करावेत आणि खात्याने असे अर्ज नाकारू नयेत, अशा सूचना सचिवांना देण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत सुमारे २.५ लाख अर्ज भरले गेले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यातील १ लाखांहून अधिक पात्र व्यक्तींना याचा फायदा मिळणार असून, एक गॅस जोडणी असणाऱ्यांच्या बँक खात्यात ३ हजार रुपये जमा होतील.
तसेच पुढील वर्षीदेखील ही योजना कायम ठेवली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
- मंत्रिमंडळाने आयपीएचबी आणि पॉलिटेक्निकमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर प्रत्येकी एक पद भरण्यास मंजुरी दिली आहे.
- राज्य माहिती आयोगाचा प्रशासकीय ताबा माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याकडून सामान्य प्रशासन खात्याकडे देण्यात येणार असून प्रशासकीय लवादामध्ये अतिरिक्त अध्यक्ष देण्यास मंजुरी दिली आहे.
- पर्यटन खात्याच्या सांजाव आणि चिखलकालो या उत्सवांना कार्योत्तर (एक्स पोस्ट फॅक्टो) मंजुरी देण्यात आली आहे.
- मुख्यमंत्री आवास योजनेसाठी सरकारी जमीन महसूल खात्याकडून गृहनिर्माण मंडळाकडे स्थलांतरित करण्यात येणार असून शिक्षण खात्यातील मनुष्यबळाचे मूल्यांकन करून एकूण मंजूर पदे निश्चित केली जातील.
संजीवनी कारखाना पुढील हंगामात सुरू
त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी ऊस लागवड सुरू करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचा ऊस पूर्वीप्रमाणे संजीवनी साखर कारखाना ठरलेल्या दराप्रमाणे विकत घेईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.