पणजी : गोव्यातील एसआयआर प्रक्रियेवरून राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच, राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने पार पडली असून, यात कोणतीही मोठी चूक किंवा त्रुटी झालेली नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.
काँग्रेस पक्षाच्या प्रतिनिधींनी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाची भेट घेऊन सादर केलेल्या निवेदनाबाबत बोलताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एसआयआर मोहीम ही सर्व निकषांचे पालन करून राबवली गेली आहे. राज्य स्तर तसेच जिल्हा स्तरावर सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका घेऊन त्यांना प्रक्रियेची पूर्ण कल्पना देण्यात आली होती. मतदार याद्यांमधील संभाव्य त्रुटी, एएसडी याद्या आणि इतर सर्व आवश्यक बाबी पोलिंग स्टेशन स्तरावर वेळेत प्रदर्शित करण्यात आल्या होत्या. तसेच अंतिम मतदार यादी तयार झाल्यानंतर तिची अधिकृत प्रत सर्व राजकीय पक्षांना देण्यात आली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन आता सात महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला आहे.
मतदार यादीतील कथितरित्या वगळलेल्या नावांवर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, घरगुती सर्वेक्षणादरम्यान जे मतदार उपलब्ध होते आणि ज्यांची इच्छा होती, त्यांच्याकडून गटविकास अधिकाऱ्यांद्वारे अर्ज (फॉर्म ६) भरून घेण्यात आले होते. जर अजूनही काही पात्र मतदार उर्वरित राहिले असतील किंवा कोणाचे नाव वगळले गेले असेल, तर ते पुन्हा 'फॉर्म ६' भरून आपली नावे समाविष्ट करू शकतात. आगामी निवडणुकांसाठी अद्याप पुरेसा वेळ बाकी असल्याने सर्व पात्र मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
प्रत्येक कायदेशीर प्रक्रियेत सुधारणेची सोय (Rectification Mechanism) उपलब्ध असते, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी सांगितले की, ज्या मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यांच्यासाठी अपील करण्याची आणि नव्याने अर्ज भरण्याची सोय आहे. त्यामुळे कोणाचाही मतदानाचा हक्क कायमस्वरूपी हिरावून घेण्यात आलेला नाही. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान सतत होणारा पत्रव्यवहार ही एक नेहमीची प्रशासकीय प्रक्रिया असून, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सर्व पक्षांना सहकार्याचे आवाहन केले आहे.