नवी दिल्ली : पाच दिवसांचा बँकिंग सप्ताह लागू करावा, सर्व शनिवारी पूर्ण सुट्टी मिळावी आणि कामगिरीशी निगडित प्रोत्साहन योजना सर्व स्तरांतील कर्मचाऱ्यांसाठी समान करण्यात यावी, या मुख्य मागण्यांसाठी बँक कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बँक कर्मचारी २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारणार आहेत. जर सरकारने या कालावधीत मागण्यांवर कोणताही सकारात्मक तोडगा काढला नाही, तर २६ ऑक्टोबरपासून अनिश्चित काळासाठी बेमुदत संप सुरू केला जाईल, असा अंतिम इशारा युनायटेड बँक्स फोरम युनियनचे निमंत्रक संतोष हळदणकर यांनी दिला आहे.
पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी
बँक कर्मचाऱ्यांकडून २०१५ पासून पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा आणि प्रत्येक शनिवारी नियमित सुट्टीची मागणी सातत्याने केली जात आहे. देशातील जवळपास सर्व प्रमुख वित्तीय संस्था आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे, मग केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनाच यातून अपवाद का ठेवला जात आहे, असा सवाल संघटनांनी उपस्थित केला आहे. सध्या बँकांमध्ये अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. नियमित बँकिंग कामकाजाव्यतिरिक्त म्युच्युअल फंड, जीवन विमा, विविध सरकारी योजना आणि जनधन खाती हाताळण्याचे कामही कर्मचाऱ्यांना करावे लागते. यामुळे शारीरिक व मानसिक आरोग्यासाठी शनिवारी सुट्टी आवश्यक असून, यासाठी सोमवार ते शुक्रवार दररोज ४० मिनिटे अतिरिक्त काम करण्याची तयारी कर्मचाऱ्यांनी दर्शवली आहे.
प्रोत्साहन योजनेतील तफावत आणि आरबीआय कराराची मागणी
कामगिरीशी निगडित प्रोत्साहन योजनेतील असमानतेवरही कर्मचाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या या योजनेनुसार बँक नफ्यात आल्यास सर्व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळतो. मात्र, वेतनश्रेणीनुसार या लाभात मोठी तफावत दिसून येते. चौथ्या श्रेणीपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना सुमारे ४० हजार रुपये मिळतात, तर पाचव्या व त्यावरील श्रेणीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना १७ ते १८ लाख रुपये मिळतात. ही असमानता दूर करून सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना समान लाभ मिळावा आणि यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासोबत करार करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे.