पणजी : पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) बाबतच्या ७ व्या मसुदा अधिसूचनेवर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने (जीसीसीआय) केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे आपल्या विस्तृत शिफारसी व आक्षेप सादर केले आहेत.
यामध्ये गोव्यातील प्रस्तावित ईएसए गावांची संख्या १०८ वरून ८७ पर्यंत कमी करणे, येथील विद्यमान खाण पट्टे, शेतजमीन व निवासी क्षेत्रांना वगळणे, नियमन केलेल्या पर्यावरण-पर्यटनाला परवानगी देणे, स्थानिक समुदायांसाठी हरित अनुदान देणे आणि संपूर्ण गावाऐवजी, भूखंड (कॅडस्ट्रल) स्तरावर प्रत्यक्ष पाहणी करून सीमांकन करणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
चेंबरने पश्चिम घाटाचे संरक्षण करण्यास पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. मात्र पर्यावरणाचे रक्षण करताना आर्थिक स्थैर्याचाही समतोल राखणारा शाश्वत आराखडा आणणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या सर्वेक्षणावर आधारित केवळ ८७ गावेच खरी नैसर्गिक क्षेत्रे आहेत. उर्वरित २१ गावे ही मानवी वस्ती, फलोत्पादन आणि सांस्कृतिक भाग असल्याने त्यांना ईएसए मधून वगळावे अशी मागणी चेंबरने केली आहे.
या भागातील होमस्टे, मसाले बागा आणि इको-रिसॉर्ट्स यांसारख्या कमी प्रभावाच्या उपक्रमांना मोठे बांधकाम न मानता परवानगी असलेले व नियंत्रित उपक्रम म्हणून मान्यता द्यावी. येथील स्थानिक लोकांना सेंद्रिय शेती आणि सौर ऊर्जेसाठी हरित अनुदान द्यावे.
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा किंवा वीज वाहिन्या यांसारख्या आवश्यक सार्वजनिक कामांसाठी संबंधित ग्रामसभेची पूर्वसंमती बंधनकारक असावी. उपग्रहांद्वारे (रिमोट सेन्सिंग) संपूर्ण महसुली गाव एक घटक मानल्याने मोठ्या त्रुटी निर्माण होत आहेत. गोव्यातील एकाच महसुली गावात जंगल, शेती, वस्ती आणि खाण क्षेत्र असा मिश्र भूभाग असतो. उपग्रह चित्रे केवळ झाडांची घनता पाहतात, ज्यामुळे खाणकामाच्या पुनर्रोपण केलेल्या क्षेत्राला किंवा काजूच्या बागांनाही नैसर्गिक जंगल मानले जात आहे. गोव्यातील १,४६१ चौ. कि.मी. क्षेत्र (राज्य क्षेत्राच्या ३९.५ टक्के) ईएसए म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
तब्बल ३९.५ टक्के क्षेत्र ईएसए अंतर्गत आणल्याने राज्याच्या ग्रामीण विकासावर मोठा परिणाम होणार आहे. ईएसएच्या सीमा केवळ ४ अभयारण्ये (म्हादई, भगवान महावीर, नेत्रावळी, खोतीगाव) आणि मोले राष्ट्रीय उद्यानाच्या लगतच्या सर्व्हे नंबरनुसारच निश्चित कराव्यात. मुख्य पश्चिम घाट ठरवण्यासाठी ६०० मीटर उंचीची सीमा वैज्ञानिक निकष म्हणून वापरावी.
उपग्रह नकाशांऐवजी प्रत्यक्ष भूमी वापराची तपासणी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालय, राज्य पर्यावरण विभाग, जीसीसीआय आणि स्थानिक ग्रामपंचायतींची संयुक्त समिती गठीत करावी. अशा मागण्या देखील चेंबरने केल्या आहेत. या निवेदनाच्या प्रती गोव्याचे मुख्यमंत्री कार्यालय, पर्यावरण खाते आणि इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
जुने खनिज साठे हलवण्यासाठी ५ वर्षांची मुदत द्यावी
वन्यजीव अभयारण्याबाहेरील आणि वैध पर्यावरण मंजुरी (ईसी) असलेले विद्यमान ब्राऊनफिल्ड खाण पट्टे ५ वर्षांत बंद करण्याऐवजी, त्यांना त्यांच्या कराराच्या मुदतीपर्यंत ‘इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स’च्या नियमांनुसार काम करू द्यावे. तसेच जुने खनिज साठे हलवण्यासाठी ५ वर्षांची मुदत द्यावी अशी मागणी चेंबरने केली आहे.