तरुण तेजपाल यांच्या शिक्षेविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून गोवा पोलिसांना नोटीस जारी

२०१३ मधील बलात्कार प्रकरणात १० वर्षांची शिक्षा झालेल्या तरुण तेजपाल यांच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा पोलिसांना नोटीस बजावली असून, शिक्षेत वाढ करण्याच्या राज्य सरकारच्या याचिकेवर तेजपाल यांना नोटीस जारी केली आहे.

Story: गोवन वार्ता | प्रतिनिधी |
just now
तरुण तेजपाल यांच्या शिक्षेविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून गोवा पोलिसांना नोटीस जारी

 नवी दिल्ली : २०१३ मधील हायप्रोफाईल बलात्कार प्रकरणात 'तहेलका'चे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांना दोषी ठरवून १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात तेजपाल यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी करताना गोवा पोलिसांकडून उत्तर मागितले आहे. यासोबतच, तेजपाल यांची १० वर्षांची शिक्षा वाढवून ती जन्मठेपेत बदलावी, अशी मागणी करणाऱ्या गोवा सरकारच्या याचिकेवर न्यायालयाने तरुण तेजपाल यांनाही नोटीस जारी केली आहे. 

सुनावणीदरम्यान तेजपाल यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. तेजपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आधीच आत्मसमर्पण केले असून या प्रकरणी त्यांच्या जामीन अर्जावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती सिब्बल यांनी केली. उच्च न्यायालयाने स्वतः शिक्षा स्थगित करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. यावर खंडपीठाने जामीन अर्जाच्या सुनावणीसाठी विशिष्ट तारीख निश्चित केली जाईल, असे स्पष्ट केले.  

ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तेजपाल यांना १० वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा भोगण्यासाठी तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते आणि आत्मसमर्पणातून सूट मिळण्यासाठी त्यांनी केलेली याचिका फेटाळली होती. या आदेशानंतर तेजपाल यांनी  न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण केले असून ते सध्या तुरुंगात आहेत. २०१३ मध्ये गोव्यातील एका तारांकित हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्याचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणात गोवा पोलिसांकडून एफआयआर नोंदवून नोव्हेंबर २०१३ मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती.  

चार वर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर मे २०२१ मध्ये सत्र न्यायालयाने तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा निकाल उलटवत तेजपाल यांना भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३७६(२)(फ) (विश्वासू किंवा अधिकाराच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने केलेला बलात्कार), ३५४(अ) (लैंगिक छळ) आणि ३५४(ब) अंतर्गत दोषी ठरवून १० वर्षांचा कारावास व १० लाखांहून अधिक दंड ठोठावला. या कलमांनुसार जास्तीत जास्त जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद असल्याने गोवा सरकारने शिक्षेत वाढ करण्याची मागणी केली आहे.  

हेही वाचा
सर्व पहा